काठमाडौं । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
कृषिका उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा अघि सारेको हो। कोभिड १९ कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो।
‘नेपालमै रहेका र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न यो बैंकको अवधारणा अघि ल्याइएको हो’, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भनिन्, ‘कृषि कर्म गर्न चाहनेलाई पर्याप्त परिमाणमा भूमि उपलब्ध गराउने यो बैंकको उद्देश्य हो।’
यसका लागि आवश्यक भूमि बैंक कार्यविधि निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिइन्। सरकारले यसअघि भू–उपयोग ऐन निर्माण गरिसकेको छ। मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराएर भू–उपयोग नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको मन्त्री अर्यालले बताइन्।
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेटमार्फत सरकारले स्थानीय तह, सहकारी संस्था र भूमि बैंकमार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शित भण्डार निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
