काठमाडौं । बाणिज्य बैंकका सिइओहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले स्प्रेड दर नतोक्न तथा सिसिडी रेसियाको व्यवस्था हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गर्दै संघले स्प्रेड दर र सिसिडी रेसियो हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
संघले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले बैंकहरुमा राख्ने रकमको शत प्रतिशत श्रोत परिचालन गर्न पाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । त्यस्तै, सरकारी राजस्व संकलन केन्द्रमा बैंकका काउन्टर मार्फत् जम्मा हुन आउने राजस्व रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि भाग गरेका छन् ।
बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दैनिक रुपमा राख्दै आएको अनिवार्य नगद मौज्दात(सिआरआर)को न्यूनतम
सीमा ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत कायम गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएका छन् । सहुलियत कर्जा कार्यविधि अनुसार रु १५ लाख सम्मको कृषि कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा समावेश गरिनु उचित हुने, वाणिज्य बैंकले कृषि तथा पशु पन्छी कर्जा बाहेक अन्य कर्जा शिर्षकमा ग्रामिण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखि २०७७ असार मसान्त सम्म पु¥याउनु पर्ने ५०० कर्जाहरु कोभिड–१९ का कारणले गर्दा कतिपय बैंकहरुले सो अनुसार
कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै हर्जाना नलगाउन उचित हुने पनि बताएका छन् ।
अनलाइनबाटै केवाइसी भर्ने सुबिधा दिन पनि बैंकहरुले माग गरेका छन् । हाल अनलाइन खाता खोल्ने सुबिधा भए पनि केवाइसी फारम भर्न भने बैंक नै जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । बैंकर्स संघले भिडियो कल मार्फत केवाइसी भर्न मिल्ने सुबिधा दिन भनेको हो ।