काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा सरकारको आयको तुलनामा खर्च धेरै हुँदा सरकारलाई भुक्तानीमै समस्या रहेको बताएपछि ‘सरकारको ढुकुटी रित्तिएकै हो ? सरकार टाट पल्टिएकै हो ? भन्ने चर्चा सुरु भएका छन् । सरकारको मासिक अनिवार्य दायित्व ४० अर्ब रुपियाँ रहेको, तर राजस्व १५ अर्बभन्दा केही बढी मात्रै उठिरहेकाले अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नै समस्या रहेको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीको निराशाजनक अभिव्यक्तिपछि सरकार कर्मचारीलाई तलब नै दिन नसक्ने, ठेकेदारको बक्यौता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको शंका गरियो ।
तर, सरकारका विभिन्न स्रोतबाट संकलन गरिएको तथ्यांकले भन्छ– सरकार भुक्तानी नै गर्न नसक्ने वा टाट पल्टने अवस्थामा छैन, अर्थमन्त्रीले समाजलाई दिग्भ्रमित पार्न खोजेका छन् । स्वयं अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘दैनिक वा मासिक राजस्व आयको तुलनामा खर्च बढी भए पनि सरकारसँग अहिले भएको मौज्दात र सम्भावित आय हेर्दा सरकार दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छैन ।
सरकारको खातामा २ खर्ब
हाल नेपाल सरकारको खातामा मात्रै दुई खर्ब रुपियाँ बचत छ । त्यसमध्ये ७० अर्ब संघीय सरकारले चलाउन सक्ने रकम हो भने धेरै रकम प्रदेश र स्थानीय तहको छ । तर, संघीय सरकारले खर्चका आधारमा तल्ला सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसो हुँदा त्यो रकम पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सक्ने उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
त्यस्तै, सरकारले चालू आवमा उठाउने भनेको १ खर्ब ९५ अर्बमा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपियाँ उठेको छ । आन्तरिक ऋणबाट सरकारले थप २० अर्ब रुपियाँ उठाउन सक्छ । अहिले सरकारले विभिन्न निष्क्रिय कोषबाट रकम तान्ने प्रयास गरिरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको रकममध्ये केही सरकारले तानिसकेको छ । त्यहाँबाट थप रकमसमेत सरकारले लिँदै छ । यस्ता कोषबाट सरकारले ५ अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा रकम तान्न सक्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
