काठमाडौँ । एमसीसी सम्झौता असार १६ सम्म पनि संसद्बाट अनुमोदन नहुने भएपछि सरकारले परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने म्याद थप्न एमसीसीका पदाधिकारीसँग छलफल अघि बढाएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार मन्त्रालयमा नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग यसबारे छलफल गरेका थिए । छलफलमा कोफरोथले यसबारे एमसीसी मुख्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले मंगलबार संसद्को बजेट अधिवेशन असार १७ गतेसम्म स्थगन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने सर्त छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनको मोडालिटीमा भारतसँग सहमति लिनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण स्थलमा पहुँच तथा मुआब्जा वितरण भइसक्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पनि छन् । कार्यान्वयनमा जानुअघि यी पूर्वसर्त पूरा भएको सूचना सरकारले एमसीए नेपाललाई दिनुपर्छ । हालसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, आयोग गठन, भारतसँगको सहमतिजस्ता सर्त पूरा भइसकेका छन् भने प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ ।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले गठन गरेको एमसीए नेपाल र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार यसअघि असार १६ देखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने सहमति भएको थियो । एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको ५ वर्षमा नसकिए बाँकी अनुदान रकम फिर्ता जाने प्रावधान छ । त्यसैले सरकारले सर्त पूरा र आयोजना निर्माणको तयारी पूरा भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने गरी छलफल अघि बढाएको हो । पार्टीभित्र धु्रवीकरण बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परियोजना सुरु गर्ने समय केही सार्न अमेरिकासँग अनुरोध गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेतसँग कुरा गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
