काठमाडौँ । नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको नेतृत्वमा गएको गएको ५ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसंग भेट गरी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले नेपालको समग्र अटोमोवाइल व्यवसायमा पार्नेे प्रभाव र त्यसको समाधानबारे विस्तृत छलफल गरेको छ ।
नाडा प्रतिनिधि मण्डलले मुलतः राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सवारीसाधन अपरिहार्य रहेकोले देशभरी सडक सञ्जाल पु¥याउने र प्रत्येक नागरिकलाई आवागमनमा सहजता ल्याउन आफ्नै सवारीसाधन होस् भन्ने नीति आउनु पर्नेमा त्यसको ठीक विपरित कर्जा प्रवाहको सीमा मार्फत सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी नीति आउनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको बतायो ।
निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी यस कर्जाको सीमा बृद्धिगरी ९० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । यसबाट सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि सहजता हुने, यसको प्रतिफलस्वरुप ओरालो लागेको सवारी साधनहरुको पैठारीमा सुधार आउने, सरकारको राजश्व प्राप्तिमा स्वभाविक रुपले बृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुने नाडाकोे विश्वास रहेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी सो छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हायर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामा मात्रै ऋण दिनु पर्ने बर्तमान व्यवस्था खारेज गरी अटोमोवाइलक्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदा सरकारी राजश्वमा पनि बढोत्तरी हुने हुँदा सो अनुसारको व्यवस्थाको लागि समेत छलफल भएको नाडाले जनाएको छ ।
नाडा प्रतिनिधिको समस्या र मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझाव सुनेपछि गभर्नर अधिकारीले अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई राहत हुने किसिमबाटै मौद्रिक ल्याइने आश्वासन दिए । सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुले अब सवारी साधनहरुको एसेम्वलिङ उद्योग खोल्नेतर्फ पहल गर्न उनले अनुरोध गरे । त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरु समेत ल्याइने आश्वासन दिए ।
उक्त छलफलमा नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल लगायत नाडाका उपाध्यक्षद्धय करण चौधरी, आकाश गोल्छा, सचिव अनुपकुमार बराल, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेती समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
