काठमाडौं । जलविद्युतमा झण्डै सात खर्व रुपियाँ लगानी गरिसकेको दावी गर्दै आएका निजी उर्जा प्रवद्र्धकहरु विभाजित अवस्थामा पुगेका छन् । शुक्रबार हुन लागेको स्वयतन्त्र उर्जा उत्पादक (इप्पान)को मनोनयन दर्तामा दुई वटा समूहले उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेका छन् । इप्पानको चुनाव असार १५ गते हुँदैछ । सो संस्थाको साधारणसभा भने यसअघि सम्पन्न भइसकेको छ ।
संस्थापन पक्षबाट कृष्ण आचार्य नेतृत्वको समूहले उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेको छ भने असन्तुष्ट पक्षबाट सूर्यप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको समूहले उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेको छ । असन्तुष्ट पक्षले मिलेर सहमतिमा अघि बढ्न आफूहरु तयार रहेको बताउँदै तर आफूहरु लत्रिएर उनीहरुसँग नजाने बताएका छन् । सहमतिमा नेतृत्व चयन हुँदै आएको इप्पानमा यस पटक चर्को विवाद देखिएको हो । संस्थापन पक्षले आफूहरुलाई समेत मिलाएर नयाँ सर्वसम्मत कार्यसमिति तयार गर्ला भन्ने अपेक्षा गरे पनि अन्तिममा पूरानै अनुहारहरु राखेर अवैध प्रोक्सीको पटक पटक प्रयोग गर्दै कार्यसमितिमा कब्जा जमाउने काम गरेकाले त्यसलाई तोड्न आफूहरुले पनि उम्मेदवारी दिन बाध्य भएको असन्तुष्ट पक्षको तर्क छ ।
अधिकारी नेतृत्वको समूहले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी संस्थापन पक्षले आफूहरुको आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै एकलौटी तरिकाले टिम बनाएकाले बाध्य भएर आफूहरुले छुट्टै टिमसहित उम्मेदवारी दर्ता गर्न लागेको बताएको छ ।
सर्वसम्मत तरिकाले नयाँ नेतृत्व चयन गरौं भन्दा संस्थापन पक्षले पूरानै अनुहारहरु राखेर टिम बनाउने काम गरेको, कार्यसमितिमा नौ बर्षसम्म बस्ने र आफ्नो स्टाटस देखाउने काम हुँदै आएको, निजी उर्जा उत्पादकहरुको हकहितका लागि कार्यसमितिले प्रभावकारी काम गर्नुको सट्टा अपारदर्शी र एकपक्षीय ढंगले काम गर्ने गरेको असन्तुष्ट पक्षको गुनासो छ ।
असन्तुष्ट समूहबाट अध्यक्षका प्रत्यासी सूर्यप्रसाद अधिकारीले इप्पानलाई विभाजित गर्ने उद्देश्यले नभई बलियो र प्रभावकारी बनाउन आफूहरु बाध्य भएर छुट्टै टिमसहित उम्मेदवारी दर्ता गर्न लागेको भन्दै आफ्नो टिममा सबै क्षेत्र र प्रकृतिका लगानीकर्ताहरु रहेको बताए ।
उनले अहिलेको विद्युत ऐन आएपछि निजी क्षेत्रले उर्जामा लगानी गर्ने बाटो खुले पनि त्यसपछिका सरकारले यो क्षेत्रको विकासका लागि कुनै ध्यान नदिएको बताउँदै निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी नगरेको भए मुलुक अझै पनि अन्धकार नै हुनेथियो भने ।
अधिकारीले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको झण्डै सात खर्बको लगानी रहे पनि सरकारले यो क्षेत्रका समस्या र योगदानलाई बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो गरे । तर सरकारले जलविद्युत क्षेत्रलाई दिन्छु भनेको सुविधा समेत नदिएको, नेपाल बन्द, आन्दोलन, नाकाबन्दी, भूकम्प, लकडाउनको मार पनि आफूहरुले नै खेप्दा पनि राज्यका तर्फबाट कुनै सहयोग र सुविधा पाउन नसकेको बताउँदै उनले यस्तो अवस्थामा पनि इप्पानको नेतृत्वले प्रवद्र्धकहरुको हकहितका लागि कुनै ठोस काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताबीच समेत सरकारले विदेभ गरेर अन्याय गरेको अधिकारीको भनाई छ । उनले प्रस्तावित विद्युत ऐनमा समेत आफूहरुका समस्यालाई खासै सम्बोधन गर्न नखोजिएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागीहरुले जलविद्युत आयोजना बनाउन नौ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने, जग्गा आफै किन्नुपर्ने, स्थानीयले पनि लुट्ने, बैंकको चर्को ब्याजदेखि अनुमतिपत्रका झन्झटहरुले गर्दा लगानीकर्ताहरु पछुताउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै यदि समस्या चाँडै समाधान नहुने हो भने जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले कहिल्यै लगानी नगर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए ।
असन्तुष्ट पक्षबाट उम्मेदवारी दिन लागेको टिम यस्तो छः
