काठमाडौं । सरकारको निर्देशन अटेर गर्दै निजी विद्यालयहरु अभिभावकहरुसँग शुल्क अशुल्न थालेका छन् । शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलव दिनुपरेको र घरभाडा तिर्न समस्या भएको भन्दै विद्यालयका कर्मचारीले फोन गरेर वा सुचना निकालेर वा एमसएमएस पठाएर शुल्क तिर्न आउन अभिभावकहरुलाई दबाब दिन थालेका छन् ।
मिनभवनस्थित भीएस निकेतन स्कुलले हरेक अभिभावकहरुलाई फोन गरेर सके मासिक शुल्क तिर्न नसके कम्तिमा पनि बार्षिक शुल्क तिर्न आउन अभिभावकहरुलाई फोन गरिरहेका छन् । उक्त स्कुलले आफूहरुले तोकेको ठाउँमा गएर किताव किन्न पनि अभिभावकहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
कतिपय विद्यालयहरुले भने लकडाउन अवधिको शुल्क बुझाउन आउन सोझै खबर पठाउन थालेका छन् । शुल्क संकलन नगरे स्कुल बचाउन नसकिने र कर्मचारी र शिक्षकलाई पनि तलव दिन नसकिने भन्दै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर खबर पठाउन थालेपछि अभिभावकहरु आतंकित हुन थालेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले पटक पटक सुचना निकालेर अकडाउन अवधिको कुनै पनि शुल्क नतिर्न आग्रह गर्दै आएको छ । शिक्षा मन्त्रीले समेत अनलाइन कक्षाको नाममा समेत शुल्क नबुझाउन आग्रह गर्दै आए पनि निजी विद्यालयहरुले भने आफ्नो समस्यालाई देखाउँदै शुल्क अशुल्न दबाब बढाएका हुन् ।
हात्तीगौंडास्थित इम्पेरियल वर्ल्ड स्कुलले ह्वाटस् मार्फत शुल्क तिर्न आउन अभिभावकहरुलाई दबाब दिइरहेको छ । पढाईको चर्को शुल्क अशुल्दै आएको यस विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा पैसा बुझाउन आउन दबाब दिएको हो । विद्यालयहरुको समस्या समाधान गरिदिने र पठनपाठनको सुरुवात गर्ने भन्दा पनि विज्ञप्ति मात्रै जारी गरेको बसेको छ ।
कोरोना संक्रमणसँग यसलाई नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको लकडाउनका कारण तीन महिनादेखि विद्यालय बन्द हुँदा ९० लाख विद्यार्थीको भविश्य अन्योलमा परेको छ । सरकारले कोरोना महामारीका कारण विद्यालय जान नसकेका विद्यार्थीहरुलाई घरमै बसेर वैकल्पिक अध्ययन गराउन भन्दै रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटबाट शिक्षा दिने व्यवस्था गरे पनि धेरै विद्यार्थीको पहुँच यसमा पुग्न सकेको छैन् । यस्ता प्रविधिमा अध्यस्त नहुँदा पनि वैकल्पिक अध्ययन उनीहरुलाई कठिन बनिरहेको छ ।
यता निजी विद्यालयहरुले भने हाकाहाकी शुल्क अशुल्न आफ्ना वेवसाइट सुचना जारी गरेका छन् । विद्यालय बचाउन भन्दै उनीहरुलाई पढाई नभएको अवधिको पनि शुल्क तिर्नुपर्ने बताएका छन् । निजी विद्यालयका दुई संगठनहरुले पनि केही दिनअघि लकडाउन अखधिको शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए । उक्त विज्ञप्तिको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
