‘अर्थतन्त्र लयमा फर्किसक्यो, अब धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन’

,   १५ असार २०७७, सोमबार, ०७:४२ pm   

काठमाडौं । हाम्रो अहिलेको मुख्य समस्या भनेको आर्थिक वृद्धिसँग जोडिएको सन्दर्भ मात्रै हो । पछिल्लो ५ महिना फागुन, चैत, बैशाख, जेठ र असारमा आर्थिक क्रियाकलापहरु अत्यन्तै धेरै हुने गरेको छ । सार्वजनिक निर्माण र व्यापार धेरै हुने समयमा कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन गर्नु परेपछि आर्थिक गतिबिधीहरु शिथिल भएका थिए । जसका कारण आर्थिक वृद्धिमा असर पर्यो र केहि क्षेत्रमा त नकारात्मक नै रह्यो । अब लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजाँदा छिट्टै आर्थिक क्रियाकलापहरु लयमा आउनेछन् । त्यसो त केहि अािर्थक क्रियाकलापहरु गतिमा आउन थालिसकेका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय व्यापार र राजश्व
म केहि उदाहरणहरु दिन चाहान्छु, पहिलो कुरा अन्तराष्ट्रिय व्यापार हो । सुरुमा कडा लकडाउन गर्दा हाम्रो वैदेशिक व्यापार २० प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । अहिले त्यस्तो व्यापार ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । भन्सारजन्य राजश्व र आन्तरिक राजश्ज पनि लगभग ८० प्रतिशतको हाराहारीमा उठ्न थालिसकेको छ । आन्तरिक बजार अलिकति लामो समयसम्म अवरुद्ध भयो । हामीले लामा आवतजावत रोकेका कारणले पनि त्यस्तो भएको हो । जब असार १ गतेबाट त्यसलाई अलिकति सहज गरियो । अब आन्तरिक बजार पनि केहि विस्तार हुँदैछ । जुन यहाँहरुले पनि अनुभव गर्नु भएको छ । र यसको सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा क्रमशः पर्दै जानेछ ।

रेमिटेन्स र वैदेशिक रोजगारी
हामीलाई एउटा चिन्ता थियो की लकडाउन पछि अन्तराष्ट्रियय श्रम बजार के होला ? विप्रेषण(रेमिटेन्स)को स्थिति के होला ? विप्रेषण आएन भने वित्तिय प्रणालीको तरलता र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा के होला ? भन्ने चिन्ता थियो । त्यसमा म तपाईहरुलाई निश्चिन्त पार्न चाहान्छु की अहिले क्रमशः अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारहरु आफैं खुल्न थालेका छन् । र नेपालीहरु बाहिर जान इच्छा गरिरनु भएको छ । सुरक्षित ढंगले विदेश पठाउने कामलाई पनि हामीले प्रोत्साहन नै गरिरहेका छौं ।

aecc

दोश्रो विषय, हामीले जति मान्छे बाहिरबाट आउनु हुन्छ भन्ने सोचेका थियौं, त्यति आउनु भएन् । त्यहिँ कामका अवसरहरु खुलिसकेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि त्यहि अवस्था हो । सिमापारीबाट सिमाभित्र आउनेहरुको संख्या पनि अहिले घटेको छ । भलै यसले श्रम बजारमा केहि समस्या थपेको छ तर जुन स्तरमा समस्या आउने अनुमान थियो त्यस्तो चाँही भएन् ।

अहिले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति नेपालकै इतिहासमा उच्च छ । यद्यपी हाम्रो आयात लक्ष्य अनुसार नभएको होकी भन्ने लाग्छ सक्छ । अहिले जुन मात्रामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको छ, त्यसको मुल कारण रेमिटेन्स नै हो । झण्डै एक खर्बको रेमिटेन्स त जेठ महिनामा मात्रै आएको छ । औषतमा ७०।७५ अर्ब भन्दा बढी रेमिटेन्स आउने गरेको थिएन तर जेष्ठमा औषत भन्दा बढी आयो ।

तरलता र ब्याजदर
रेमिटेन्स आप्रवाहमा सुधार भएपनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव वित्तिय क्षेत्रको तरलतामा परेको छ । बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात उल्लेख्य रुपले घटेको छ । जसले गर्दा बैंकहरु थप लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ । र बैंकहरुको ब्याजदर घट्दैछ । उद्योगी व्यवसायीहरुले सधैँ चर्काे व्याजदरको विषय उठाउँदै आउनु भएको थियो । अब ब्याजदर मोटामोटी एक अंकमा आउने परिस्थिति बनेको छ । जुन आफैंमा सुखद पक्ष हो ।

निक्षेपकर्तालाई बचतमा कति ब्याज दिने भन्ने विषय पनि आउँछ । त्यसकै आधारमा बैंकहरुले आफ्नो निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरलाई कम गर्दै लैजानुस् भन्ने आग्रह हो । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ । अहिले जति पनि वित्तिय प्रणालीबारे कुरा गरिरहेका छौं । आगामी मौद्रिक नीतिले ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने होस्, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको समय पर सार्ने होस्, अथवा अरु कतिपय विषयमा खुकुलो पार्ने कुरा मौद्रिक नीतिबाट आउनेछ । हामीले केन्द्रिय बैंकलाई सल्लाह सुझाव नै दिईसकेका छौं । यो विषयमा आश्वस्त पार्न चाहान्छु ।

हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा अहिले तरलताको अभाव छैन्, संकुचन छैन् । अलिकति सरकारको राजश्व र खर्चमा संकुचन आएको मात्रै हो । जब हामी अर्थतन्त्र खुकुलो बनाउँदै जान्छौं, त्यो पनि विस्तारै माथि जानेछ । हाम्रा केहि पनि संरचनाहरु बिग्रेका वा भत्कोका होइनन् । हाम्रा क्रियाकलापहरु खुकुलो हुँदा यी कुरा सुधार हुँदै जान्छन् । यसै पनि हाम्रो खर्च र राजश्वको संसोधित अनुमानका नजिक नजिक हुने गरि हामी राजश्व उठाउँदैछौं । र त्यहि अनुपातमा हामी पुँजीगत खर्च पनि गर्दैछौं ।

निर्माण उद्योग र श्रम सम्बन्ध
हामीले सुरु देखि नै निर्माणका काम नरोक्नु भनेका थियौं । तर पनि श्रमिकहरु कार्यस्थल छोडेर घर फर्किएकाले काम पूर्ण सुचारु हुन सकिरहेको थिएन् । अब भने निर्माणका कामहरुले पनि क्रमशः थप लय समात्नेछ ।
अर्काे विषय श्रमको पनि छ । श्रम भनेको रोजगारी मात्रै होइन, श्रमको सम्बन्ध उत्पादकत्वसँग पनि हुन्छ । नेपालको बजेटरी इतिहासमा श्रमको शिप विकासमा सबै भन्दा धेरै बजेट यसपाली हालेका छौं ।

निजी क्षेत्रबाट श्रमिकलाई तालिम दिँदा नै पनि हामीले अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौं । ५० प्रतिशत सरकार र ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रले पैसा हालेर ‘अन द जब ट्रेनिङ’ दिने भनेका छौं । सिटिईभीटी देखि धेरै तालिम केन्द्रलाई पनि पर्याप्त बजेट दिएका छौं । विदेशी श्रमिक ल्याएर नेपालमा सृजना भएका कामको अवसर दिनु हुन्न । शिप विकास गरेर नेपालीलाई नै काम दिनुपर्छ ।

यतिबेला बजारमा मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका कुराहरु आईरहेका छन् । हाम्रो बाह्य क्षेत्र सन्तुलन सुध्रिएको छ । उल्लेख्य मात्रामा भुक्तानी सन्तुलन भएको छ जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । मुद्रा स्फिति ६ प्रतिशत भन्दा तल रहेको अवस्था छ ।

वैदेशिक लगानी र नितीगत सुधार
विदेशी लगानीको कुरा गर्ने हो भने त हामीले लगानी बोर्डको एउटै बैठकबाट झण्डै २ खर्बका आयोजनाहरु स्वीकृत गरेका छौं । उद्योग विभागबाट अर्काे ३०।४० अर्बको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । कोभिडका कारणले कार्यान्वयनमा जान केहि ढिलो होला तर बिजनेश कन्फिडेन्ट बढिरहेको छ । त्यसको आधार भनेको सरकारको नीतिगत सुधारको बाटो नै हो । सरकारले नीतिगत सुधारलाई अघि बढाउँछ । राजश्व प्रणालीलाई लगानी मैत्री बनाउँछ । कर प्रणाली अनुमान योग्य हन्छ र त्यसकै आधारमा कर प्रशासन बिधिमा चल्छ, स्वविवेकिय अधिकार पाउँदैन् भन्ने कुरा स्थापित गरिँदैछ । त्यसकारण नै होला, अहिले करका विषयहरु धेरै उठाईएको छैन् । विद्युतका विषयमा पनि हामी सचेत छौं । ट्रङक लाइन र डेडिकेटिड लाइनको शुल्क मात्रै मिनाहा गर्दा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई १३ अर्ब जति आम्दानीमा नोक्सानी हुन्छ ।

सहुलियतको सन्दर्भ
बजेट मार्फत अघि सारिएका सुबिधाहरुलाई पनि जोड्ने हो भने सरकारलाई दायित्व पर्ने रकम पनि ७० अर्ब भन्दा बढी हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जान सकिएन भने प्रगति हुन्न भनेर नै ठुलो राहत प्याकेज ल्याएका हौं । सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा श्रम बजारमा त्रिपक्षिय सम्बन्धका आधारमा सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापित भएको छ । सरकारले सहजीकरण गर्न र श्रम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन नै सरकार लागिपरेको छ । त्यसैले कठिन अवस्थामा ५० प्रतिशत तलब दिए हुन्छ भनेका हौं । अरु के के गर्नुपर्ने हो सरकारले गर्छ । सरकारले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा दायित्व बुझाईदिएर पनि सहयोग गरेको छ ।

अब हाम्रो चुनौती भनेको श्रमिकलाई छिटो शिप शिकाएर, कम्तिमा पनि अर्ध दक्ष बनाएर श्रममा जोड्ने हो । त्यसका लागि सरकारले सहकार्य गर्छ ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियार
भ्रष्टाचार सम्बन्धी निजी क्षेत्रको मुद्धा अख्तियारलाई किन भन्ने प्रश्न आएको छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय सन्धि र मान्यतालाई बोक्न खोजेका हौं । निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरो हुने गरि सरकार जाँदैन् । निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम सरकारले गर्दैन् ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि धेरै तयारी अघि बढिसकेका छन् । साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । आवागमन खुकुलो बनाउने र व्यवसायीक वातावरण बनाउने हो भने अर्थतन्त्र पुरानै गतिमा फर्कन्छ । त्यसो भयो भने घटिमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ । तपाईहरुले पनि थप लगानी भित्र्याउन अन्तराष्ट्रिय जगतसँग पनि कुरा गर्नु होला । तपाईहरुले पनि लगानी बढाउनु होला । निर्यातमा अनुदान बढाउने र निर्यातजन्य उत्पादन थप्ने काम पनि हुनेछ । त्यसका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले पनि सहकार्य गर्नेछ । हामी सर्भाबलबाट रिकभरीमा जानेछौं भन्न चाहान्छु ।(नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)