राष्ट्र बैंकलाई काँग्रेसको सुझावः ‘कर्जा भुक्तानी अवधि एकदेखि तीन वर्षसम्म लम्ब्याऊ’

,   १६ असार २०७७, मंगलवार, ०८:१७ pm   

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगारः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति २०७७/७८ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को बहुपक्षीय प्रभाव गहिरिँदै गएको सन्दर्भमा उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृङ्खलाको निरन्तरतालाई केन्द्रित गर्दै अतिप्रभावित र नगद प्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पूँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि एकदेखि तीन वर्षसम्म लम्ब्याउन समितिले आग्रह गरेको छ ।

रोजगारी र उद्यमशीलता विकासलाई थप गति दिन समितिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत सबैखाले साना मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकालाई उद्यमशील बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत रु २० लाखसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

aecc

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) स्वरुप खर्च गर्नुपर्ने रकम सम्भावित उद्यमीलाई तालीम, सीप विकास, व्यावसायिक योजना विकास र नयाँ जन्मेका व्यवसाय बचाउन ९इन्क्युबेसन०का लागि खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाइएको छ ।

समितिले निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत बढाउन, नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीलाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पूँजी ९बैंकिङ क्यापिटल० दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सबै ऋण भुक्तानीमा समस्या खेपेका सबै कर्जाको ब्याज पूँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचक हुन आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने दबाबको गहनतालाई ख्याल गर्दै तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुका साथै फिनटेक र आधुनिक पेमेन्ट (भुक्तानी) सोलुसन्सको प्रयोगलाई बढावा दिई वित्तीय समावेशीता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय समावेशीतालाई सशक्तीकरण गर्न मद्दत गर्ने समितिको सुझाव छ ।

समितिले निर्माण सामग्रीका उद्योगको सञ्चालन, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र निर्माण क्षेत्रबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले निर्माण सामग्री उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा सिजर्नी ल्याउने र चाँडो पुनःरुत्थान हुनसक्ने क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जा एवं सहुलियतपूर्ण कर्जा छिटो उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित होटल, हवाई उद्योग, टुर्स/ट्राभललगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल कर्जा पोर्टफोलियोको करिब तीन प्रतिशत लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई अझै एक–डेढ वर्ष भेन्टिलेसनको आवश्यकता देखिएकाले यस क्षेत्रलाई जीवित राख्न कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा समयसीमामा अत्यधिक लचक हुन भनिएको छ ।

समितिले साना–मझौला उद्यमका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको रु ५० अर्बको सहुलियत कर्जा चाँडो पुनःस्थापना हुनसक्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृङ्खलामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, रु १०० अर्बको पुनकर्जा कोषलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रति ऋणी अधिकतम सीमा रु १० करोड र केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा रु ५० करोडसम्म दिन सकिने व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो ऋण परिचालन हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषामा परेकामध्ये पनि छिटो पुनःरुत्थान हुनसक्ने र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

लकडाउनबाट प्रभावित उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न आग्रह
यसैबीच, नेपाली काँग्रेसले लकडाउनबाट प्रभावित उद्योगधन्दाको सुचारुको लागि उपयुक्त आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्न र साना मझौला र अनौपचारिक व्यवसायलाई विशेष सहयोगको प्याकेज ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाली काँग्रेस ‘कोभिड–१९ अनुगमन समिति’ का संयोजक एवं पार्टी सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा कोभिड–१९ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर र त्यसका समाधानका बारेमा छलफल गरेको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न देश तथा भारतबाट फर्किएका युवाको रोजगारीको व्यवस्था गर्न, क्वारेन्टिन तथा अन्य आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्थापनको लागि स्थानीय निकायलाई पर्याप्त र समयमै बजेट उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको थियो । गरिब र बेरोजगारलाई रोग र भोकबाट बचाउन विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याउन, वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई स्वदेश फर्कन लाग्ने हवाई भाडामा विशेष सहुलियत प्रदान गर्न पनि सुझाव दिएको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी काँग्रेसका सचिव डा प्रदीप पराजुलीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्रतिनिधिमण्डलले एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता विभिन्न विकास सहयोगी संस्थाबाट प्राप्त सहयोगको बारेमा जानकारी माग्नुका साथै ती सहयोगको उचित सदुपयोगको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्रीलाई सजग गएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलले आजै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीलाई भेटी कोभिड–१९ रोकथाम र उपचारका सम्बन्धमा हाल सरकारबाट भएगरेका क्रियाकलाप तथा आगामी दिनका कार्यक्रमका बारेमा जानकारी लिई पार्टीले विगतदेखि उठाउँदै आएका विषयलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।