काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी आर्थिक बर्षका लागि मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । उद्योगी व्यवसायी, बैंकर तथा विज्ञहरुको आवश्यक सुझाव लिईसकेर आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेको राष्ट्र बैंकमाथि ‘बहुपक्षीय अपेक्षा’हरुको दबाव छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै अब बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा कायम गराउने सार्वजनिक घोषणा नै गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्रीले ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नाफालाई पनि सुरक्षित गरिदिने आशयको अन्तरवार्ता नै दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि उद्योगी व्यवसायी र बैंकर दुबैको हित हुने तथा कोरोनाको महामारीबाट माथि उठ्न सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँदै आएका छन् । कोरोनाका कारण संकटमा रहेका हरेक पेशा व्यवसायीले मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
सरकारी अपेक्षा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ७ प्रतिशतमै मुद्रास्फितिलाई सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अब राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिबाट ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने गरि कर्जा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेछ । त्यति मात्रै नभएर मुद्रास्फीतिलाई पनि ७ प्रतिशतमै सीमित राख्ने गरि मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्यवृद्धि रोक्ने उपाय पनि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
बैंकरका अपेक्षा
बाणिज्य बैंकहरुका सीईओहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले लिखित रुपमै आफ्ना माग राष्ट्र बैंक समक्ष राखिसकेको छ । बैंकरहरुको मुलः ध्यान स्प्रेड दर खारेज गर्नुपर्नेमा देखिन्छ ।
उनीहरुले सीसीडी रेसियो हटाउनुपर्ने, स्थानीय तहहरुले आफ्ना शाखाहरुमा राख्ने नगद मौज्दातलाई सीआरआर गणनामा समावेश गर्न पाउनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले बैंकमा राख्ने रकमलाई सथप्रतिशत स्रोत परिचालनमा गणना गर्न पाउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले ब्याजदर घटाउनुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ अघि बढाएका छ । उनीहरुले ब्याजदर घटाउनुपर्ने बाहेक ब्याज छुट, पुनर्कर्जाको सहजीकरण जस्ता कुराहरु अघि सारेका छन् ।
निक्षेपकर्ताका अपेक्षा
दुई करोडभन्दा बढीको संख्यामा रहेका निक्षेपकर्ताहरुले पनि बढी ब्याजदरमा निक्षेप राख्न पाइने अपेक्षा गर्नु स्वभाविक नै हो । नेपालमा करिब १५ लाखको हाराहारीमा ऋणी छन् भने दुई करोड आसपासमा ठुला साना गरि निक्षेपकर्ता रहेका छन् ।
साउनको पहिलो हप्ता सार्वजनिक गर्ने भनिएको मौद्रिक नीतिले सरकार, बैंकर, उद्योगी र आमनागरिकको अपेक्षा त पुरा गर्नु छ नै साथमा कोरोनाको कहरबाट सिंगो अर्थतन्त्रलाई माथी उठाउने जिम्मेवारी पनि छ । बजेटमार्फत सम्बोधन हुन नसकेको आफ्ना मागहरु पनि मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने अपेक्षा बैंंकरदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्मको रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या समग्र अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण परेको प्रभावलाई कसरी न्यून गर्ने ? आम जनताको दैनिकीमा परेको गहिरो असरलाई कसरी मलम लगाउने ? भन्ने नै छ । मुलुकको राजनीतिक वाताबरण बिग्रिँदै गएको बेला राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कतै प्रभावित त हुने होइन् ? भन्ने चिन्ता र चासो बढेर गएको छ ।
