‘विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको औचित्य बढ्दैछ, मास्ने कुरै नगरौं’

काठमाडौं । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष र नेपाल वित्तिय संस्था संघका अध्यक्षहरुले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको औचित्य थप बढिरहेको बताएका छन् । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द ढकाल र नेपाल वित्तिय संस्था संघका अध्यक्ष तथा गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधरले ख र ग वर्गका वित्तिय संस्थाहरुको औचित्य बढ्दै गएकाले तिनको अस्थित्य मास्नेबारे सोच्नु गलत हुने बताएका हुन् ।

उनीहरुले राम्रो अध्ययन नै नगरि संसदीय उप समितिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको औचित्यमाथी प्रश्न उठाएको आरोप पनि लगाए ।

संसदको अर्थ समितिले गठन गरेको उप समितिले ख वर्गका विकास बैंक र ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुको औचित्यमाथी प्रश्न उठेकाले मर्जर तथा एक्विजिशसन मार्फत यी संस्थाहरु मासेर क र घ वर्गका संस्था मात्रै राख्ने बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

हाम्रो काम बाणिज्य बैंकले गर्न सक्दैनन्
गोविन्द ढकाल, अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन नेपाल तथा सिइओ गरिमा विकास बैंक

सरकारले नै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु चाहिन्न भन्यो भने हामीले जिन्दावाद मुर्दावाद भनेर जाने कुरा त भएन् । तर नागरिकहरुको स्वामित्व समेत रहेको पब्लिक कम्पनीको अस्थित्व तत्कालै समाप्त हुने भन्ने कुरा सम्भव छ जस्तो पनि लाग्दैन् । युनिभर्सल बैंकिङमा जाने भन्ने कुरा छ, त्यता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । नागरिकको लगानी, निक्षेप रहेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको अस्थित्व मास्ने कुरा त्यति सजिलो छैन् ।

अहिले त बाणिज्य बैंकहरु नै १२ देखि १५ वटाको संख्यामा भए पुग्छ भन्ने कुरा आईरहेको छ । त्यहाँ पनि मर्ज गर्नुपर्ने होला । ख र ग वर्गका संस्था मात्रै मर्ज गरेर हुन्छ भन्ने हो पनि गरौंला तर समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । मुल सवाल भनेको बाणिज्यहरुको संख्या धेरै भएको हो की विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु धेरै भएका हुन् ? पहिला एकिन गर्नु पर्छ । जे गर्नु पर्ने हो त्यो नगरेर जो आवश्यक छन् ति संस्थाहरु मास्ने कुराले हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन् । संसदले पास गरेर कानुनै बनाएछ भने त कस्को के लाग्छ र ? कानुनले भन्यो भने त तपाई हाम्रो सम्पति नै राज्यको पनि हुन्छ ।

तर ख र ग वर्गका संस्थाहरुको विषयमा अहिले संसदीय उप समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सम्बन्धमा हामी आफ्ना कुरा बलियोसँग राख्छौं ।  अर्काे कुरा विभिन्न वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निक्षेप लिने र ऋण दिने क्षेत्र स्पष्ट किटान गर्ने भन्ने पनि रहेछ । युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणाले पुँजीका आधारमा निक्षेप लिन पाउने, कर्जा लगानी गर्न पाउने सिमा तोकिदिएको हुन्छ । अहिले पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमै छ । अब निक्षेप कहाँबाट लिन पाउने र लगानी कहाँ कहाँ गर्न पाउने भन्ने सवाल पनि आएछ । अहिले पनि सरकारी निक्षेप हामीले लिन पाएका छैनौं ।

फेरी पनि मेरो स्पष्ट धारणा छ, आजका दिनमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको औचित्य सकिएको छैन् । साना संस्थाहरु भएनन् भने बैंकिङ पहुँच पुग्दैन् । ठूला बैंकहरुमा निम्न वर्ग र मध्यम वर्गले प्रवेश गर्नै सक्दैन् । त्यसकारण विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले जहाँ जहाँ गएर सेवा दिईरहेका छन्, त्यो काम बाणिज्य बैंकहरुले गर्न सक्दैनन् । यी संस्थाहरुको आवश्यकता आज पनि छ र भोली पनि हुनेछ । हामी कहाँ यस्ता कुराहरु अध्ययन नगरी, नबुझी नै आउने गरेका छन् ।

हुनेखानेले मात्रै वित्तिय कारोबार गर्नु पर्ने हो र ?
सरोजकाजी तुलाधार, अध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था संघ तथा सिइओ गुडविल फाइनान्स

हाम्रो देशमा वित्तिय पहुँच बढाउन ख र ग वर्गका संस्थाहरुको ठूलो योगदान छ । जतिबेला बैंकमा ऋण कसरी लिने भन्ने कुरा नागरिकलाई थाहै थिएन, त्यतिबेला विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले त्यो शिक्षा बाढेका थिए ।
हामीले शिकाएपछि मात्रै बाणिज्य बैंकहरुले ऋण दिने अवस्था बनेको हो । २५।२६ वर्षदेखि विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले गरेको योगदानलाई नजर अन्दाज गरिनु हुन्न । आज पनि ख र ग वर्गका संस्थाले त्यहि योगदान गरिरहेका छन् ।

ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको औचित्य छैन भनेर सोच्ने समय होइन् । ख र ग वर्गका संस्थाहरु समाप्त पार्ने हो भने हुनेखानेले मात्रै ऋण लिन पाउने र सक्ने अवस्था बन्छ । हुनेखानेले मात्रै ऋण पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने ख र ग वर्गका संस्था समाप्त पार्दा हुन्छ । अन्यथा मान्छेले क्षमता अनुसारको ऋण लिन पाउने व्यवस्थाका लागि यी संस्थाहरुको उपस्थिति अनिवार्य छ । फरक फरक तप्काका मानिसहरुलाई सहयोग गर्न क, ख, ग र घ वर्गकै संस्थाहरु चाहिन्छन् । निजी बैंक नहुँदा ऋण लिन मुस्किल थियो । अहिले प्रतिष्पर्धाका कारण बैंकहरु ऋण दिन घर घर जाने अवस्था बनिरहेको छ । त्यसमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको ठूलो योगदान छ ।

उद्यमशिलता बढाउन र स्वरोजगारहरु उत्पादन गर्न पनि विकास बैंकहरु र फाइनान्स कम्पनीहरु चाहिन्छन् ।
जहाँसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले निक्षेप र लिने र ऋण दिने क्षेत्र स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने कुुरा छ, त्यो पनि त्यति सुझबुझपूर्ण भएन् । निक्षेप कहाँ राख्ने र ऋण कहाँबाट लिने भन्ने कुरा उपभोक्ताको छनौटमा निर्भर गर्छ । आफुलाई उपयुक्त हुने, सुरक्षित ठानिएको संस्थामा निक्षेप राख्न र ऋण लिन नागरिकहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पनि आफ्नो क्षमता अनुसार निक्षेप लिन र ऋण दिन स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । व्यक्तिगत र संस्थागत गरि दुई खाले निक्षेप हुन्छन् । ब्याजदर धेरै भएकै कारण मात्रै निक्षेप राखिने हो भने सबै भन्दा धेरै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा आउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो त भएको छैन् । व्यक्ति तथा संस्थाहरुले आफ्नो हित अनुसार निक्षेप राख्ने हुन् ।

त्यसकारण यो अव्यवहारिक कुरा हो । यस्तो सुझाव दिनु भन्दा अघि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिनुपर्ने थियो । यो विषयमा छलफल गर्न विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई कहिले पनि बोलाईन् । अब खुला छलफल गरौं, कि उहाँहरुले हामीलाई कन्भिन्स गरिनुपरो । कि त हाम्रो कुरामा कन्भिन्स हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।(कुराकानीमा आधारित)