नेताहरुको कमजोरीले शक्ति राष्ट्रको चासो बढ्दो, नेपाल आफ्नो निर्णय आफै गर्न नसक्ने अवस्थामा

Advertisement

काठमाडौं । नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा र सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहँदा नेपालमा शक्तिराष्ट्रको भूराजनीतिक चासो बढेको छ । दुई छिमेकी भारत र चीन तथा अमेरिकाले भिन्दाभिन्दै विषयमा यतिवेला नेपालमाथि चासो बढाएका छन् । उनीहरूका चासोले सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । र, योसँगै कूटनीतिक मामलाका जानकारहरूले सरकारको बिदेश मामिला सञ्चालनको आलोचना गरेका छन् ।

नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चको दृश्यमा चीन छ । तर, अमेरिका, युरोपेली युनियन र भारत सक्रिय त छन्, तर दृश्यमा चाहिँ छैनन् । नयाँ नक्सा जारीसँगै नेपालसँग कूटनीतिक संवाद बन्द गरेको भारतको सक्रियता दृश्यमा नभए पनि कूटनीतिक र राजनीतिक संयन्त्र परिचालन छन् । १४ असारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नामै लिएर आफ्नो सरकार ढाल्न भारतीय राज्यसंयन्त्र परिचालन भएको बताएका थिए ।

अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन लबिङ जारी राखेको छ । यद्यपि अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्यपछि एमसिसी पारितसम्बन्धी अमेरिकी चासो तत्काल हल हुने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले हतार गरे पनि नेकपाको आन्तरिक विवादले एमसिसीको भविष्य अझै अनिश्चित छ ।

नेकपाको विवाद र सरकारको भविष्यबारे चीनले सक्रिय रूपमा चासो देखाएको छ । नेकपाको विवाद चुलिँदै जाँदा नेपालमा चीनको सक्रियता अहिले विवादमा छ । चीनका राजदूत होउ यान्छीको उच्च राजनीतिक भेटवार्तापछि भूराजनीतिक व्यवस्थापन गर्न नेपाल असफल भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

वर्तमान सरकारका पालामा नेपाल विश्वमा देखिन र सुनिन थालेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, भारतसँग लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा विवाद छँदै छ, सरकारले अमेरिकी सहायताको एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अमेरिका र चीनको परस्पर विरोधी चासो सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले नेपालले छिमेकी भारत र चीन तथा महाशक्ति अमेरिकासँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न नसकेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूको धारणा छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशचन्द्र लोहनी वर्तमान सरकार भूराजनीतिक व्यवस्थापनमा असफल भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘मित्रराष्ट्रहरूमा नेपालले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन आफैँले गर्न सक्छ भन्नेमा शंका बढेको छ । उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हित संरक्षण गर्न देशका राजनीतिक शक्तिहरूलाई आ–आफ्ना पक्षमा उभ्याउन राजदूत परिचालन गरिरहेका छन्,’ डा। लोहनी भन्छन्, ‘पहिला भारत सक्रिय थियो । अहिले चीनसहित दक्षिण एसियाको फेरिएको शक्ति सन्तुलनको परिप्रेक्ष्यमा चीन नेपालको दलीय राजनीतिमा प्रभाव बढाउने निचोडमा पुगेको देखियो । नेपालमा दलहरू जनताबाट होइन, ठूला शक्ति मुलुकहरूबाट सञ्चालित हुने हुन् कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।’

नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement