काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको मर्जर तथा प्राप्तिलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ ।
संसदको अर्थ समितिमा आगामी मौद्रिक नीतिका प्राथमिकताबारे धारणा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको मर्जर तथा प्राप्तिलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताएका हुन् ।
‘वित्तिय मध्यस्थता लागत कम गर्न वित्तिय सुदृढीकरणका उपायहरुको रुपमा अवलम्बन गरिँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिलाई थप गति दिनुपर्ने अवस्था छ’, संसदको अर्थ समितिमा गभर्नर अधिकारीले भने ।
हल २७ वटा बाणिज्य बैंक, २१ वटा विकास बैंक, २२ वटा वित्त कम्पनी र ८९ वटा लघु वित्त कम्पनीहरु र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक गरि कुल १६० वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
बिग मर्जरका लागि पटक पटक बहस चल्दै आएपनि ठोस सहुलियतको प्याकेज नआएकाले बैंक् तथा वित्तिय संस्थाहरुको त्यसमा आकर्षण देखिएको थिएन् । यसपाली भने गभर्नरले नै मर्जर तथा प्राप्तिलाई थप गति लिनुपर्ने अवस्था देखेकाले आगामी मौद्रिक नीतिले केहि प्रोत्साहन दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले कोभिड १९ ले सृजना गरेको अनिश्चितताका बीच मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्न राष्ट्र बैंक जुटेको र प्रभावित क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा बचाई राख्ने गरि शिघ्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तिय साधनको उपलब्धता बढाउने दिशमा केन्द्रित रहने पनि बताए ।
आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी प्रवद्र्धन एवं उद्यमशिलता विकासका लागि पर्याप्त श्रोत उपलब्ध गराउने पनि गभर्नर अधिकारीले बताए । उनले नगद करोबारलाई निरुत्साहित गर्दै डिजिटलाइजेशनको बाटोमा पनि आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे ।
