कुमार दाहाल २०४९ सालपछि कर्मचारीले संगठित हुने अवसर पाए । २०४७ को संविधानपछि देश प्रजातान्त्रिक भयो । कर्मचारीले पनि प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न पाए । २०४९ पछि कर्मचारीतन्त्र पूरै राजनीतिमा विभाजित भयो । कर्मचारीतन्त्र र राजनीति छुट्टिएन । सरुवा, बढुवा, नियुक्त...

नेपालले १९९० को दशकको प्रारम्भमा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)मा आवद्ध भएर आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात गरेको थियो । देशको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने दृष्टिले प्रमुख भूमिकामा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहन्छ र यसका आधारमा राज्यले सहजकर्ता र नियामकको भूमिका खेल्दा निजी क्षेत्र स्वदे...

कृष्णहरि बास्कोटा  नेपाल सरकारले आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षणका लागि विशेष पहल गरिरहेको छ । विशेषगरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा रुपान्तरित गर्न, मुलुकभित्र उपलव्ध सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्न तथा रोजगारीको अवसर बृद्धि गर्न लगानीको लागि पहल गर्नुपरेको हो ...

राजनीति परीक्षणको चेपुवामा नेपाली अर्थतन्त्र २०४५ सालतिर नेपालमा गरिबीको रेखा ४२ प्रतिशत र बेरोजगार ३० प्रतिशतभन्दा माथि थियो । विकासमा असन्तुलन, उच्च आयात घाटा कुपोषण, भोकमरी उच्च थियो । त्यतिखेर यसको सबै दोष पञ्चायत र राजतन्त्रमाथि लाग्यो । राजतन्त्र फालेपछि देश प...

काठमाडौं । वरिष्ठ उद्योगी रुप ज्योतिले तरलता संकट समाधान र विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको चाप कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले यथासिघ्र विदेशी बैंकको शाखा खोल्न अनुमति दिनुपर्ने बताएका छन् ।  कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले तरलता र विदेशी मुद्राको संचितिमा ...

पदम भण्डारी जब–जब म नेपालको अर्थतन्त्रतिर हेर्छु, तब–तब अन्योलपूर्ण विरोधाभासको श्रृङ्खला देख्छु । म देख्छु– प्रशस्त ऊर्जा स्रोतसहितको एक देश, जुन आफ्नो छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्न बाध्य छ । जनसंख्याका हिसाबले म एक युवा देश देख्छु, जसले पूर्वाधार तथ...

कृष्णमणि पराजुली नेपालको अर्थतन्त्र खस्कदै जानुमा धेरै कारण भए पनि मुलतः नेकपा माओवादीको दश बर्षे जनयुद्ध, २०७२ सालको महाभूकम्प, भारतको नाकावन्दी र त्यसपछिको विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ नै कारक तत्व हुन् । अहिलेको अबस्थामा मुख्य रुपमा प्रभाव पारेको को...

कुमार दाहाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेका थिए ‘खरदार मुखियाले लिएको टिप्स कमिसन  होइन ।’  सानातिना भ्रष्टाचारले देश बिगार्दैन ।अन्य ठुला नीतिगत भ्रष्टाचार र कमिशनले देशलाई कंगाल पार्छ । तर उनको यो भनाइको ठूलो विरोध भयो । उन...

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सीईओ बद्रि गुरागाईँले मौद्रिक नीति २०७९/८० मा उल्लेखित प्रावधानमा सहकारी क्षेत्रले १० कुरामा ध्यान दिनु पर्ने प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।  राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार मौद्रिक सार्वजनिक गरे पछि सीईओ गुरागाईँले सामाजिक सञ्जाल मार्...

मनोज ज्ञवाली नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७९–८० को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । केही समय ढिलो गरि आएको मौद्रिक नीतिले सकेसम्म थोरै थोरै भए पनि सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको आभास हुन्छ । मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्यलाई सरकारले लिएको आर्थिक...

पदम भण्डारी अहिले विकसित देशहरुको पर्यावरणीय समस्याहरु एवं अन्य चासोहरु सम्बोधन गर्न विकासोन्मुख देशहरुको भूमि स्रोतहरु बढ्दोरुपमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । स्थानीय समुदाय र राष्ट्रहरुको धेरै सामाजिक–आर्थिक मामिलाहरुमा यसको महत्वपूर्ण प्रभावहरुको बाबजुद...

कृष्णहरि बास्कोटा  मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरित भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका ७६१ वटा सरकार गठन भएका छन् । नेपालको संबैधानिक र कानून व्यस्था अनुसार चालू आ.ब. २०७९–८० का लागि संघीय सरकारबाट गत जेठ १५ गते मुलुकको बजेट सार्वजनिक ...

कुमार दाहाल अनुशासन शासनको प्राण हो। श्रीलंकामा पद्धति बिग्रेको होइन शासनकोअनुशासन बिग्रेको हो। पद्धति आफै खराब हुँदैन। यसभित्रका स्वार्थले  खराब गर्छ। पंचायत पद्धति नराम्रो थिएन। शासन खराब भयो ।‌ पात्रहरूको प्रवृत्तिले शासनलाई समेट्न सकेन। र पञ्चायत सिद्धियो...

यस लेख त्यस बेलाको सम्झनाबाट गरौँ जुन कुरा २२ बर्ष अघिको हो । त्यसबेला म व्यवस्थापन संकायमा प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्दै थिए, चितवनको भरतपुरस्थिति सप्तगण्डकी क्याम्पसमा ।  म र अर्का एक जना साथी चितवन आँखा अस्पताल अघि डेरामा बस्थ्यौँ । हाम्रा एक सहपाठी थिए । उनी भने ...

कृष्णमणि पराजुली सार्बजनिक नीति सरकारबाट जारी गरिने नीति हो र यो सार्बजनिक चासोको बिषय पनि हो । त्यसकारण सरकारले राज्य ब्यबस्था संचालनको सम्बन्धमा लागू गरेका कुनै पनि नीति तथा आदेशलाई जनताले खुब चासोको साथ हेरेका हुन्छन् । यस्ता नीतिहरु उनीहरुका लागि कति उपलब्धिमू...

पवन गोल्याण अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी छैन् । मुलुक नै आयातमुखी भयो । हाम्रा सबै भाइबहिनी बाहिर गए । उनीहरुले पैसा पठाए । त्यही पैसाबाट सामान आयात गरेर राजश्व बढायो । हामी राजश्वमुखी भयौं । त्यसैलाई हामीलाई विकास मान्यौं । हामीले उत्पापदनमूलक क्...

कृष्णहरि बास्कोटा नगरको निर्माण, विकास र विस्तार गर्ने, ती क्षेत्रमा आधारभूत सामाजिक सेवा संचालन गर्ने, आयमूलक आयोजनाको कार्यान्वयन र व्यबस्थितढंगले नगरको विकास गर्ने गराउने उद्धेश्यले नगर विकास कोष ऐन, २०५३ अनुरुप नगर विकास कोष स्थापना भै संचालनमा रहेको छ । यो कोष न...

दिवाकर पन्त एक दशक यता असार १५ लाई ‘राष्ट्रिय धान दिवस’का रुपमा मनाउने गरिन थालिएको छ । त्यसअघि नेपालमा असार महिनाभर दहि खाने र विशेष गरी असार १५ मा दही च्युरा खाने प्रचलन पुरानै हो । सदियौँदेखि असार १५ का दिन मेलामा खेतका आलीमा बसि दहि च्युराको ...

कृष्णमणि पराजुली भर्खरैमात्र आगामी आर्थिक बर्षको १७ खर्ब ९३ करोड ८३ हजारको बजेट आएको छ र अहिले प्रतिनिधि सभामा छलफलको अबस्थामा छ । कस्तो बजेट आउँंदै छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै हुन्छ । यद्यपि बजेट आउनासाथ समाजमा एक प्रकारको तरंग उत्पन्न हुन्छ । उद्योगपतिहरुलाई उद्योग...

कुमार दाहाल।  ‘सक्छौ जागिर नखाउ– सक्तैनौ जागिर खाउ, झण्डामुनि बस– दरबार नपस।’ जसपाउ थापाको यो कथन अहिलेपनि त्यतिकै बलियो छ। त्यतिखेर पनि जागिर खान गाह्रो थियो । दरबारलाई चित्त नबुझेमा पजनीमा परिन्थ्यो। काम होइन, चाकरी ठूलो थियो।...

कृष्णमणि पराजुली संसारका सबै जसो मानिसहरुले धनी हुने चाहना राखेका हुन्छन् । एउटा सानो तोते बोल्ने बालकले समेत अरु साथीसंग भएका चीजबिजभन्दा आफूसंग बढि भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना ब्यक्त गरेको हुन्छ । बच्चा जति जति बढ्दै जान्छ, उसका चाहना पनि बढ्दै गएका हुन्छन् । चाहना बढ्दै...

भरत गौतम निश्चित समयको  सार्वजनिक उत्तरदायीत्व र सुशासन कायम गर्न योजना र कार्यक्रम सहित गरिने आर्थिक स्रोतको समग्रतालाई बजेट भनिएको पाइन्छ । विश्वमा सर्वप्रथम बेलायतमा सार्वजनिक बजेट प्रस्तुत भएको थियो । नेपालमा बि स २००८ सालमा पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको र लगभग पाँच...

कृष्णहरि बास्कोटा २०७९ बैशाख ३० गते ७५३ वटा स्थानीय तहका लागि दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भै अधिकांश नयां जनप्रतिनिधिहरुले कार्यारम्भ गरेको अबस्था छ । विगतमा सडक निर्माण, पालिकाको भवन निर्माण, कानूनहरुको निर्माण, कर्मचारीको व्यबस्थापन, पालिकाको कार्यशैली निर्माण, योजना ...

काठमाडौं । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा लाने र फेरि नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने काम नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।  कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले मर्जरमा गएपछि नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँड्ने काम हुन्छ कि ? भन्ने आशंका ध...

भरत गौतम राजनीतिको आधार अर्थतन्त्र भएकोले अर्थतन्त्रको भूमिका शासन संचालनमा महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिले तर्जुमा गरेको अर्थनीतिले शासनको प्रभावकारितालाई उजागर गरेको हुन्छ । अर्थतन्त्रको प्रभावकारिताबाट राज्यको उन्नती, जनताको जीवनस्तरमा सुधार र उत्पादन एवं उपभोगमा सर्वसुलभत...