India-budget,-sitharaman,-tax-cuts,-modi,-bjp,-budget-2020

भारतमा आयकरमा ठूलो कटौती, नेपालमा तीन गुणा धेरै कर, अब आयात अझै बढ्ने

काठमाडौं । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले व्यक्तिगत आयकरको दरमा ठूलो कटौती गरेकी छिन् । १ अप्रिलबाट सुरु हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०२०–२१ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री सीतारमणले मध्यमवर्गलाई ठूलो राहत हुने गरी आयकरका दरमा परिमार्जन गरेकी हुन् । भारतमा ५ लाख भारु (८ लाख नेपाली रुपियाँबराबर)

bajet image.php

तनहुँका आठ योजनालाई १८ करोड बजेट थप

दमौली । नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगले तनहुँ जिल्लालाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि रु १८ करोड ६१ लाख बजेट थप गरेको छ । समपूरक र विशेष अनुदानवापत विभिन्न आठ योजना सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले उक्त बजेट थप गरेको हो । आयोगले स्थानीय

सचिवहरुको निराशाजनक अभिव्यक्तिपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले भने-‘विस्तारै खर्च बढ्छ’

काठमाडौँ । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा काम भइरहेको, प्रगति हुन लागेको, केही प्राविधिक जटिलता रहेको भनेर पन्छने सरकारी अधिकारी यसपटक भने अपेक्षित खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको चार महिना पूरा हुँदासमेत अपेक्षितरुपमा सरकारी खर्च बढ्न सकेको छैन

money

बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल हुँदै, लक्ष्यअनुसार राजश्व उठेन, विकास खर्च ९ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने देखिएको छ । मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, तीन खर्ब आठ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ मात्र संकलन भएको छ । यो पाँच महिनाको

काभ्रेका प्रत्येक स्थानीय तहलाई दुई करोड बजेट बाँडफाँड

काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्ला समन्वय समितिले प्रत्येक स्थानीय तहलाई रु दुई करोड बजेट बाँडफाँड गरेको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक कोषमा रहेको रु ४३ करोडबाट स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्षमै प्रशासनिक भवन निर्माणार्थ हालै बजेट प्रदान गरिएको हो । जिससले आफ्नो भवन

२१ हजार २ सय युवालाई सहुलियत कर्जा यसै वर्ष, नपाए भन्नुस अर्थमन्त्रीलाई

काठमाडौं । २१ हजार २ सय जना युवाहरुले यसै वर्ष सहुलियत कर्जा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै असार मसान्त अघि नै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले दिनुपर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको संख्या तोकिदिएको हो । जस अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले ५ न्युनतम

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा २ अर्ब बढी कानूनविपरीत रकमान्तर, मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यमा कानूनविपरीत ठूलो रकम रकमान्तर गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले गरेको अध्ययनअनुसार ऐनविपरीत रु दुई अर्ब बढी रकमान्तर गरेको पाइएपछि समितिले मङ्गलबार सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको छ

सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय गन्तव्यः पूर्वाधार विकास र प्रर्वद्धनका लागि ५ करोड बजेट बिनियोजन

बैतडी । सरकारले घोषणा गरेको एक सय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य सूचीमा पर्न सफल सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका लागि करीब रु पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकास तथा संरक्षणका लागि रु चार

money

खर्च गर्न नसक्दा सरकारको सञ्जित कोष ३२ अर्ब रुपियाँ बचतमा

काठमाडौं । संघीय सरकारको सञ्चित कोष (ट्रेजरी) बचतमा देखिएको छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा सञ्चित कोष बचतमा गएको हो। महालेखा नियन्त्रकको चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा सरकारको ट्रेजरी अवस्था ३२ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ बचतमा छ । चार महिनामा सरकारले

tunnel_highway

सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न १० अर्ब १५ करोड बजेट, ठेक्का अघि बढाउन अर्थको अनुमति

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न १० अर्ब १५ करोड रुपियाँ बिनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त बजेटको सीमाभित्र रही ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन पनि अनुमति दिएको छ । अर्थमन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई लेखेको सहमतिपत्रअनुसार योजना आयोगबाट स्वीकृत

budget

दुई महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा १.२७ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ५९ अर्ब ३९ करोड २२ लाख रुपियाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारले कुल बजेटको तीन दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो । सरकारले चालू वर्षमा १५ खर्ब ३२

एक वर्षपछि विदेशी च्यानलमा विज्ञापन नआउने, सरकारी विज्ञापन बोर्ड मार्फत मात्रै

काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास गरेको छ । समितिले विधेयकमाथी दफावार छलफल सम्पन्न गर्दै सर्व सम्मतिले पास गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो । संसदबाट विधेयक पास भएको मितिले एक वर्षपछिदेखि नेपालमा क्लिन फिड