pipeline-petroleum

द्रुतमार्गको किनार किनारै पेट्रोलियम पाइपलाइन काठमाडौं ल्याउन सकिने

काठमाडौं । निर्माणाधीन काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्गमा पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउन सम्भव देखिएको छ । द्रुतमार्गमा पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले पाइपलाइन बिछ्याउन सम्भव देखिएको हो । नेपाल आयल निगमका प्रबन्धक भरत रेग्मीले पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनले अध्ययनले निर्माणाधीन द्रुतमार्गमा

nepal-oil-corporation-noc

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, नेपालमा यथावत

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राखेको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भए पनि सर्वसाधारणको हितलाई मध्यनजर राख्दै मूल्य यथावत् राखिएको निगमले जनाएको छ । गत कात्तिक ३० गते इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)ले निगमलाई

नेपालमा लगानी गर्न अष्ट्रेलियाका निजी क्षेत्र उत्सुक, रोड शो गर्नु पर्नेमा चेम्बरको जोड

काठमाडौँ । नेपालका लागि अष्ट्रेलियका राजदूत पिटर ग्रेमी वडले नेपालमा सम्पन्न लगानी सम्मेलन पश्च्यात लगानी प्रबद्र्धन गर्न उत्साह थपिएको बताएका छन् । साथै उनले साना लगानीकर्ताहरुलाई समेत सहज वातावरण हुने कानूनी प्रावधान भएमा नेपलमा अष्ट्रेलियाको कृषि, जलश्रोत, पर्यटन आदि क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी आउने

विकास परियोजनामा लक्ष्यअनुसार भएन प्रगति, राजश्व सचिव भन्छन्-‘हामी कतै चुकेका छौँ’

काठमाडौँ । एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित विकास-निर्माणका परियोजनाले लक्ष्यअनुसार प्रगति नगरेका पाइएको छ । एडिबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको बुधबार बिहान भएको समीक्षा बैठकमा सन् २०१९ का लागि निर्धारण गरिएका लक्ष्य पूरा हुन नसकेका विवरण प्रस्तुत

अध्यागमनमा सुधार

अध्यागमनभित्रको कमिशनको जालो भत्काउने गृहको दावी

काठमाडौं । अध्यागमन नाकाहरूबाट हुने मानव तस्करीको सेटिङ तोड्न गृह मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी नै संगठित रूपमा तस्करीमा संलग्न पाइएपछि त्यस्ता गतिविधि रोक्न मन्त्रालय लागेको हो। अध्यागमनबाट यात्रु फर्किएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले आवश्यक कागजपत्रवाहकलाई नरोक्न निर्देश

ngo

प्रदेशलाई एनजीओ दर्ता गर्न केन्द्रको प्रतिवन्ध

काठमाडौँ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई गैरसरकारी संस्था (गैसस) दर्ता गर्न रोक लगाएको छ । गृह मन्त्रालयले गैससको दर्ता र नियमनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य प्रदेश सरकारबाट नगर्न पनि लिखित निर्देशन दिएको छ । प्रदेश ५ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशभित्र संघसंस्था दर्ता हुने

सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय गन्तव्यः पूर्वाधार विकास र प्रर्वद्धनका लागि ५ करोड बजेट बिनियोजन

बैतडी । सरकारले घोषणा गरेको एक सय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य सूचीमा पर्न सफल सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका लागि करीब रु पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकास तथा संरक्षणका लागि रु चार

hridayesh-tripathi

हृदेयश त्रिपाठीले आफ्नो निर्वाचनमा १८ वटा योजनामा बजेट बाँडे

परासी । पश्चिम नवलपरासीस्थित सङ्घीय सांसदको बजेटमा सडक र भवन पूर्वाधारले मुख्य प्राथमिकता पाएको छ । सङ्घीय सांसदलाई प्राप्त हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतको छ/छ करोड रुपियाँको बजेट बाँडफाँडको क्रममा यहाँका दुई सांसदले सडकलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । क्षेत्र नं– १ बाट

solar

अब जडीबुटीबाट राधेराधेसम्म उज्यालो र हरियाली, सोलार बत्ती राख्न शुरु

मध्यपुरथिमि । अरनिको राजमार्ग खण्डमा रहेको छ लेन सडकको जडीबुटी मनोहरा पुलदेखि मध्यपुरथिमिको राधेराधेसम्म सोलार बत्ती राख्ने कामको शुभारम्भ भएको छ । ‘उज्जालो, सफा र हराभरा भक्तपुर’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने क्रममा पहिलो चरणमा मनोहरा पुलबाट सूर्यविनायकसम्म हरियाली अभियान सफल भएपछि सडक उज्यालो

rajaswo

दश करोड कर छली गर्ने ६ जना बिरुद्ध मुद्दा दर्ता, ३ वर्ष कैद सजाय माग दाबी

काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागले १० करोड १५ लाख राजश्व चुहावट गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका ३ स्थायी घर भई काठमाडौं ३२ बस्ने ग्रिन टावागो कम्पनी प्रालिका सञ्चालक प्रभुराम श्रेष्ठसहित ६ जना बिरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा

राजश्व विभाग

अब घरमै बसेर मोबाइल एप डाउनलोड गरी कर तिर्न सकिने

काठमाडौं । अब करदातालाई सजिलो पार्न मोबाइल एपबाटै कर तिर्न मिल्ने भएको छ । सरकारलाई कर तिर्न सहज बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागले उक्त मोबाइल एप ल्याएको हो । करदाताले घरमै बसेर मोबाइल एपबाट घरमै बसेर सरकारलाई विभिन्न प्रकारका कर तिर्न सकिने विभागले जनाएको

decline

सरकारले लक्ष्यअनुसार राजश्य उठाउन सकेन्, अर्थले लुकायो तथ्यांक, भन्सार राजश्वमा भारी गिरावट

काठमाडौँ । लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांक लुकाएको छ । विगतका बर्षहरुमा हतारिएर प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने अर्थ मन्त्रालय यस बर्ष भने चुपचाप देखिन्छ । चालु आर्थिक बर्षमा राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा २२ दशमलव २२ प्रतिशतले घटेको छ । विशेषगरी आयातित सामानमा