Local-Sector

तीन बर्षदेखि आवधिक योजनाविना नै बजेट ल्याउँदै स्थानीय तह

काठमाडौंँ । अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजना बिना नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेका छन् । योजनाबद्ध विकास गर्न आवधिक योजना आवश्यक हुन्छ भने कानुुनी तवरले पनि आवधिक योजना ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । प्रभावकारी विकास गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक वर्षभित्र बनाउनुपर्ने आवधिक योजना

physical_planning_bhautic_vautic

अन्योलमा परेको पूर्वाधार कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी प्रयास

काठमाडौँ । मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई सहज बनाउन आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने दुुई वर्ष अघिको सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ । गत जेठमा सरकारले कम्पनी कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरेसँगै यसलाई क्रियाशील बनाउने कार्यको सुरुवात भएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहने गरी

cabinet

सरकारले लकडाउन फेरि थप्यो, साउन ७ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय

काठमाडौं । सरकारले लकडाउनको अवधि फेरि थपेको छ । कोरोना (कोभिड १९) महामारी नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको लकडाउन आउँदो साउन ७ गतेसम्म लम्ब्याइएको छ । यद्यपि चौतर्फी विरोधपछि सरकारले लकडाउन केही खुकुलो भने बनाएको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउन लम्ब्याउनेसहित

chair-1

मुख्यसचिवका लागि छ जनाको दौडधुप, शक्तिकेन्द्र धाउन थाले वरिष्ठ सचिवहरु

काठमाडौं । निजामती क्षेत्रको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव बन्न सरकारका वरिष्ठ सचिवहरूको दौडधुप सुरु भएको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको तीन वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा सो पद हत्याउन दाबेदार सचिवहरूको दौडधुप सुरु भएको हो । मुख्यसचिव रेग्मीले आगामी ३ कात्तिकमा अवकाश पाउँदै छन्

social_media_secure

सामाजिक सञ्जाल र एप्लिकेशनहरु सुरक्षित रहेको पुष्टि भएपछि मात्रै प्रयोग गर्नदिन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सुरक्षा, गोपनियता र प्रयोगका हिसावले ठिक रहेको कुरा नियामक निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल र एप्लिकेशन डाउनलोड र प्रयोग गर्न दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । केही दिनअघि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमेत सहभागी

student-child-out

पढ्न र जाँच दिन नपाउँदा ९० लाख विद्यार्थीको भविश्य अन्योलमा, अभिभावक तनाबमा

काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेपछि ६ चैतबाट विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मकै बन्द भएको पठनपाठनदेखि स्थगित भएका परीक्षा कहिले सुचारु हुन्छन् वा विकल्प के हुन्छ भन्ने अझै अन्योल छ । लकडाउन खुकुलो भए पनि कक्षाकोठामै उपस्थित भएर पढ्न पाउने विषयमा अनिश्चितता कायमै छ । त्यति

hotel-and-restaurant-billing

होटल, रेस्टुराँ, पर्यटनसम्बन्धी कार्यालय र सवारी सञ्चालन गर्न मापदण्ड तोकियो

काठमाडौँ । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण सबैभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारले क्षेत्रगत कार्यविधि जारी गरेको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि जारी बन्दाबन्दीका कारण नेपालको पर्यटन व्यवसाय धराशयी बन्न पुगेकोले भविष्यमा सुरक्षात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने उपयाबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको निर्देशनमा

kp_oli_akhtiyar_ciaa

अख्तियारमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेर निजी क्षेत्रलाई तर्साउने सरकारी तयारी

काठमाडौँ । भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केही क्षेत्राधिकार अब सरकारले तोक्न पाउने भएको छ । विधायन समितिबाट स्वीकृत भई राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई विधेयकको संशोधन प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक संस्था’को परिभाषा तोक्ने अधिकार सरकारमा हुने प्रावधान राखिएको

शिक्षा मन्त्रालयले फेरि भन्यो- निजी विद्यालयले शुल्क मागे पनि नदेउ है

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पढाई नभएको बेलाको शुल्क नमाग्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठनले शुल्क नठाउन नपाउँदा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलव दिन नपाएको र विद्यालयको भाडा तिर्न नसकेको भन्दै अभिभावकहरुलाई शुल्क बुझाउन आउन

electricity_regulator_niyaman_aayog

दश युनिटसम्मको विद्युत महशुल निःशुल्क भनिए पनि डिमाण्ड चार्जवापत रु. ३० तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । मासिक १० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने साना ग्राहकहरुको महशुल निःशुल्क गर्ने भनिए पनि ग्राहकले ३० रुपियाँ भने अनिवार्यरुपमा तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत १० युनियनसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको महशुल निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, हालै विद्युत नियामन

kmc

काठमाडौँ महानगरको नीति कार्यक्रम स्वीकृत, ‘उद्यमशीलता, रोजगारी प्रवद्र्धन र करदातालाई सहुलियत’

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगपालिकाको शनिबार सातौँ अधिवेशनबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । गत बिहीबार नगरसभाको पहिलो सत्रमा, बैठकका अध्यक्ष एवं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थिए । पाँच क्षेत्रमा नीति र त्यसअन्तर्गत

padma-aryal

कृषि कर्म गर्न चाहनेलाई भूमिको खाँचो पर्दैन्, त्यसैले भूमि बैंक बनाउन लागेकोः अर्याल

काठमाडौं । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। कृषिका उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा अघि