maha-prasad-adhikari

मौद्रिक नीतिः अपेक्षाहरुको पुलिन्दा, सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकमाथि चर्को दबाब

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी आर्थिक बर्षका लागि मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । उद्योगी व्यवसायी, बैंकर तथा विज्ञहरुको आवश्यक सुझाव लिईसकेर आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेको राष्ट्र बैंकमाथि ‘बहुपक्षीय अपेक्षा’हरुको दबाव छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै अब बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा

मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीलाई बिना धितो कर्जाको व्यवस्था मिलाउन माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय व्यापार संघले मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीलाई बिना धितो कर्जाको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । संघका महासचिव वैकुण्ठ दाहालले एक विज्ञप्ति जारी गरी कोभिड–१९ का कारण थला परेको अर्थतन्त्र जोगाउन बिना धितो कर्जाको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन् । “मौद्रिक नीति

राष्ट्र बैंकलाई काँग्रेसको सुझावः ‘कर्जा भुक्तानी अवधि एकदेखि तीन वर्षसम्म लम्ब्याऊ’

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगारः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति २०७७/७८ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को बहुपक्षीय प्रभाव गहिरिँदै गएको सन्दर्भमा उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति

अर्थतन्त्रमा परेको संकटलाई समाधान गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थविद्हरुको सुझाव

काठमाडौँ । कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको सङ्कटलाई समाधान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थविद एवं सरोकार भएका पक्षले जोड दिनुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आवको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको बेला उनीहरुले सङ्घीय अर्थव्यवस्थालाई बल पुर्याउने र बन्दाबन्दीले पारेको असरलाई

गभर्नरले नाडा प्रतिनिधिसँग भने-‘एसेम्वलिङ उद्योग खोल्नुहोस्’

काठमाडौँ । नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको नेतृत्वमा गएको गएको ५ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसंग भेट गरी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले नेपालको समग्र अटोमोवाइल व्यवसायमा पार्नेे प्रभाव र त्यसको समाधानबारे विस्तृत छलफल गरेको छ । नाडा प्रतिनिधि

नेपाल राष्ट्र बैंकले बढायो नागरिक बचतपत्रको बिक्री अवधि

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नागरिक बचतपत्र २०८२ को निष्काशनको बिक्री अवधि थप गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एक सूचनामार्फत पाँचवर्षे अवधिका लागि बिक्री गर्न लागिएको उक्त बचतपत्रको अवधि यही असार २९ गतेसम्मका लागि बढाइएको जनाएको हो । रु चार अर्ब बराबरको ‘नागरिक

घर कर्जाको सिमा शत प्रतिशत बढाउनुपर्छः बैंकर्स संघ

काठमाडौं । बैंकर्स संघले घर कर्जाको सिमा शत प्रतिशत बढाउन माग गरेको छ । संघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको मौद्रिक नीतिको सुझावमा घर कर्जाको सिमा शत प्रतिशतले बढाउन माग गरेको हो । हालसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले घर कर्जाका लागि एक करोड ५० लाख

bank-symbol-commercial

पुँजीबजारको विस्तार गर्ने हो ? त्यसो भए हामीलाई पनि धितोपत्र ब्रोकर लाइसेन्स देउः बैंकहरु

काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले धितोपत्र धितोपत्र ब्रोकर लाइसेन्स आफूहरुलाई पनि दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन् । आउँदो आर्थिक बर्षका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिका लागि शुक्रबार सुझाव दिँदै नेपाल बैंकर्स एशोसियशनले ब्रोकर लाइसेन्सको माग गरेको हो । कतिपय

‘स्प्रेड दर नतोक्नु, सिसिडी नराख्नु, सरकारी राजश्वलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउँ’

काठमाडौं । बाणिज्य बैंकका सिइओहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले स्प्रेड दर नतोक्न तथा सिसिडी रेसियाको व्यवस्था हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गर्दै संघले स्प्रेड दर र सिसिडी रेसियो हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको

मौद्रिक नीतिमा चेम्बरका ४० सुझाव ग्रहण गर्दैै गभर्नरले भने-‘लगानीको लागि पूँजीको अभाव छैन’

काठमाडौँ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको तर्फबाट चेम्वरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले २०७७र७८को मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नु पर्ने बिषयहरुको सन्दर्भमा आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीे समक्ष ४० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त अवसरमा चेम्वरका अध्यक्ष श्रेष्ठले कोभिड(१९को बिषम परिस्थितिमा बजेट

Loan-nepal

एक प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको माग

काठमाडौं । मुलुकका गरिव तथा विपन्न वर्गलाई बिनाधितो लघुकर्जा दिने उदेश्यले स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा पूनर्कर्जा दिन आग्रह गरेका छन्। लघुवित्त संस्थाको छाता संगठन नेपाल माईक्रो फाइनान्स बैंकर्स संघ (एनएमबिए)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष

आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाः १४ प्रतिशतले घट्यो ब्यापार घाटा

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को दश महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १४.२ प्रतिशतले घटेर रु.९ खर्ब ४३ अर्ब ७ करोड कायम भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात ८.० प्रतिशत