काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सत्तामा बस्नेहरुले आस्था र विचारका आधारमा फरक मत राख्नेहरुप्रति पूर्वाग्रह राखेको आरोप लगाएका छन् ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनको कार्यक्रममा बुधबार उनले कुनै बेला साङ्केतिकरुपमा राजतन्त्रको विरोध गर्दा आफूमाथि राजकाजविरुद्धको मुद्दा लगाइएको स्मरण गर्दै सत्तामा पुगेर लुट मच्चाउने पात्र फेरिए पनि लुटतन्त्र अन्त्य नभएको बताए ।
केसीले भने, ‘प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आयो तर शासन सत्तामा बस्नेहरुको चरित्र बदलिएको छैन । कागजमा विभिन्न प्रकारका अधिकार लेखिए पनि व्यवहारमा जनताले अधिकार प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन ।’
सांसदहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनप्रति संकेत गर्दै उनले त्यस प्रकारका घटना कुनै व्यक्ति वा पार्टी विशेषको भन्दा पनि संसदीय व्यवस्थाको उपज भएको बताए । केसीले व्याङ्ग्य गर्दै भने– “अहिले संसदमा सरकार र प्रतिपक्षको बीचमा चलिरहेको जुहारी कहिले सासुको त कहिले बुहारीको पालो भने जस्तो मात्रै हो ।” नेपालमा संसदीय व्यवस्था रहेसम्म नेपाली जनताले वास्तविक रुपमा मुक्ति नपाउने उनको भनाई छ ।
नेपाल बार एसोसिएशनका महासचिव लिलामणि पौडेलले स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भिक न्यायलयको अभावमा नेपालमा जनाधिकारको संरक्षण हुन नसकेको बताए । दुई तिहाईको बलमा सरकारले न्यायलयलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले भने– “दोस्रो जनआन्दोलनपछि न्यायलयमा राजनीति घुसपैठ हुन शुरु भयो जसका कारण अदालत जनताको पहँुचभन्दा बाहिर पुग्ने खतरा देखापर्दैछ ।”
अदालतको घाँटीमा ‘महाअभियोगको तरवार’ झुण्ड्याएर सरकारले न्यायालयबाट आफूअनुकुल निर्णय गराउने प्रयास गरेको बताउदै पौडेलले न्यायाधीस नियुक्तिको वर्तमान प्रक्रिया नै त्रुटीपूर्ण रहेको औल्याए ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुलधारमा देखापर्ने प्रवृत्ति र नेतृत्व बस्तुतः कम्युनिष्ट नै नभएको ठोकुवा गरे । हजारौंको बलिदानीबाट आएको गणतान्त्रिक युगमा पनि सोचेर, डराएर बोल्नुपर्ने स्थिति हुनु विडम्बनापूर्ण भएको धारणा राख्दै उनले भने–“विप्लव नेकपामाथिको प्रतिबन्ध गलत छ भन्ने कुरा एउटा सामान्य नागरिकले पनि बुझेको छ । तर यही कुरो बोल्दा म गिरफ्तारमा पर्नसक्ने खतरा छ । हामीले कस्तो लोकतन्त्र ल्याएछौं ?”
जनयुद्धकालिन माओवादी आन्दोलनको निरन्तरताका रुपमा आजको विप्लव नेकपा रहेको केसीको बुझाई छ । २१ औं शताब्दिको स्वतन्त्रता भनेको आर्थीक स्वतन्त्रता भएको भन्दै केसीले सबै क्षेत्रमा परनिर्भरता कायम राखेर समृद्धि सम्भव नरहेको बताए ।
