काठमाडौं । विदेशमा बस्दै आएका गैरआवासीय नेपालीका अगुवाहरु यतिबेला चिन्तामा देखिन्छन् । सहयोग संकलन गरेर लामो समयको प्रयासपछि बनाएको मुख्यालय सरकारको हुने संभावना बढेपछि उनीहरु अन्योलमा देखिन्छन् । संघले झन्डै १३ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेर २०७२ जेठ १८ मा बालुवटारको तीन रोपनी जग्गा किनेको थियो भने भवनसमेत बनाउन २८ करोड खर्च भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले जनाउँदै आएको छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्नहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाउनुका साथै सरकारले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सोही ठाउँमा बनाइएको संघको विशाल केन्द्रीय कार्यालय पनि सरकारको अधिनमा जाने करिव निश्चित देखिएको छ ।
सरकारले विशेष निर्णय गरेर संघलाई नै कार्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक संघले आफूले खरिद गरी बनाएको घर जग्गा फिर्ता हुने संभावना छैन् । उक्त सम्पत्ति जोगाउन संघले कानुनी उपचार खोज्ने सोचाईसमेत बनाएको छ । संघका पदाधिकारीले आफूहरुले ललिता निवासको जग्गाको भित्री समस्या आफूहरुलाई थाहा नभएको र आफूहरुले नियमानुसार नै पैसा खर्च गरेर जग्गा किन्ने र भवन बनाउने काम गरेकाले सो सम्पत्ति संघकै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
अर्को पक्षले भने अतिक्रमित जग्गाहरु फिर्ता गर्ने क्रममा संघको जग्गा पनि फिर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । अख्तियारले संघलाई समेत विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले पनि कानुनी उपचारको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा संघका पदाधिकारीहरु पुगेका छन् । संघका पूर्वअध्यक्षहरु शेष घले र भवन भट्टको समयमा उक्त जग्गा खरीद र भवन निर्माणको काम भएको हो । भट्टले जग्गामा समस्या रहेको कुरा थाहा नभएको भन्दै सरकारको कानुनअनुसार नै आफूहरुले जग्गा खरिद र भवन निर्माण गरेकाले संघ र संघका पदाधिकारीलाई दोषी देखाउने कुरा तर्कसंगत नहुने बताउँदै आएका छन् ।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्त संघलाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा कानूनी उपचारको विकल्प नरहेको बताएका छन् । उनले यस समस्याबारे सरकारसँग पनि छलफल चलिरहेको भन्दै वास्तविक दोषीलाई मात्रै कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् । संघ आफैमा नाफामूलक संस्था नभई एउटा परोपकारी संस्था भएको र विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको सम्पत्ति भएकाले सरकारले यसलाई विवादमा मुछ्न नहुने पन्तको तर्क रहँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले परोपकारी संस्था भएको भन्दै संघलाई राजश्व छुट पनि दिएको थियो ।
अख्तियारले १७५ जनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गर्नुका साथै उक्त अतिक्रमित सबै जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । उक्त निर्देशनसँगै संघका पदाधिकारी बसेर कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । त्यसका लागि संघका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समितिसमेत बनाइएको छ ।
