काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो ललिता निवासको जग्गा आफूहरुले १२ करोड ७२ लाख रुपियाँमा किनेर सरकारी नियमानुसार भवन बनाएकाले यो घरजग्गा संघकै हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा हालेपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारको आरोपबाट आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
संघको भवन रहेको जग्गालगायत ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी भएको र विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न समयमा सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारीसँग मिलोमतो गरि निजी बनाएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मुद्दा दायर गरेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघले २०७२ जेठ १४ मा १२ करोड ७२ लाख रुपियाँमा बैंकमार्फत भुक्तानी गरेर वैधानिकरुपमा बालुवटारको तीन रोपनी जग्गा किनेको हो । विश्वभरी फैलिएका नेपालीहरुले नेपालमा आफ्नो संस्थाको आफ्नै भवन होस भनेर प्रदान गरेको स–सानो रकम जम्मा गरेर जग्गा खरिद गरिएको र त्यसमा भवन निर्माण गरिएको हो जनाउँदै संघले जग्गा र यसमा बनेको भवनसँग लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरुको चासो र सम्वन्ध जोगिएको बताएको छ ।
संघले जग्गा खरिद गर्दा खरिद गर्न लागेको जग्गाको विवरणसहित राजश्व मिनाहाका लागि सरकारलाई निवेदन दिएपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्थाको प्रस्तावमा २०७२ बैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ५० लाख ८८ हजार रुपियाँ बराबरको राजश्व समेत मिनाहा भएको थियो ।
आफूहरुले विधिवतरुपमा संघको नाममा जग्गा पास भएपछि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर भवन निर्माण प्रक्रिया थालिएको र निर्माण अहिले करिव सम्पन्न भईसकेको भन्दै यही भवनबाट संघको कामकाज सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको भवन निर्माण हुन थालेपछी ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी हो भनी संघलाई समेत बिपक्षी बनाई पीपकराज जोशीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछी संघले आफ्नो सम्पत्तिको रक्षाका लागि मुद्दा लडेको र सो मुद्दामा अदालतले जोशीको फिराद दाबीको विपक्षमा फैसला गरिदिएको स्मरण गर्दै जिल्ला आदालतको फैसला आइसकेपछि जोशीले फेरि संघलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको मुद्दा अहिले विचाराधिन अवस्थामा छ ।
संघ कानुन पालना गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको र राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुनु हुँदैन, गर्नेलाई कडा कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आफूहरुको पनि सहमति रहेको भन्दै संघले आफूहरु विशुद्ध समाजिक संस्था भएको, यसले नाफा आर्जन नगर्ने र सदस्य तथा पदाधिकारीलाई कुनै नाफा पनि बितरण नगर्ने, बरु सदस्यता शुल्क र चन्दा उठाई परोपकारी काम गर्ने गर्ने भएकाले संघको सम्पत्ति निजी नभई सार्वजनिक भएको तर्क गरेको छ । संघ बिघटन भएमा यसको सम्पत्ति सरकारमै जाने भन्दै संघले सरकारी जग्गा आफूहरुलाई बिक्री गरेको पाईएमा संघ ठगीमा परेको पीडित पक्ष हुने, तर ठग्ने पीडक नहुने भन्दै संघले आफूहरु ठगिएका भए पीडकको तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।
