मुलुकमा संबैधानिक अंगहरू निरन्तर ध्वस्त र निकम्मा, अदालत भ्रष्ट एवम् बदनाम, राजनीति संस्कारहीन एवम् महाभ्रष्ट, सेना व्यापार ठेक्का गर्न, सडक वनाउन, कलेज खोल्न, पेट्रोल बेच्न र भवन लिजमा लगाएर कमाउने कम्पनी जस्ता बन्नमा मग्न रहदै आएको देखिदै छन् । पुलिसको त कुरै नगरौं, त्यसै वेहाल वनाईसकिएको निजामति सेवा नै संघीयताको नाममा झन् निकम्मा बन्ने दिशामा संघीय संरचनाका सबै तहमा मनोमानी गर्न उद्धत सरकारहरू भएपछि मुलुकलाई थाम्ने अब कसले होला ? चिन्तनीय छ ।
संकटको बेला राजनीतिक लामो अस्थिरता र अन्यौलबीच जहिले पनि मुलुकलाई थामेका कर्मचारीतन्त्र नंगदाह्रा बिनाका भुत्ते औजार भैसकेका छन्, अब यिनले काम गर्न सक्ने कुनै छाँट र आँट बचत रहेको देखिन्न । प्रान्तीय र स्थानीय तहमा पठाइने कर्मचारी त्यहाँ जान नमान्ने, जानेहरू पनि अनुभवहीन र खोटासिक्का मात्र हुने भएपछि जनताले अब पाउने सेवाको गुणस्तर र प्रभावकार्ता कस्तो भएको होला रु यस्तोमा सिधै निर्वाचित नेताहरूले नै हाकिम बनेर सेवा दिने बिकल्प मात्र रहलपहल देखिदै छ । तल्ला तहका सरकारहरूलाई सिकाउने, नियन्त्रण गर्ने, चेक एण्ड बेलेन्समा राख्ने कतै, कोही, कुनै निकाय र संयन्त्र दृष्टिगोचर छैनन्, सबै छाडा साँढेजस्ता निरंकुश बनेका अवस्थामा छन् ।
त्यसमाथि अहिले प्राविधिक कर्मचारी र तिनका मन्त्रालय, विभाग, जिम्मेवार सरकारी संगठन संस्थामाथि निर्मम कोतपर्व चलाईएको छ । यसको फलस्वरूप अब तिनले बिगतमा गरिआएका कामहरू निजी कन्सल्ट्याण्टहरू लगाएर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र यसै दिशामा मुलुक लैजाने कुत्शित मनोदशा दृष्टिगोचर हुदैछ । अहिले संघीयताको नाममा राजनीति नचाहिने उछालिएको उत्ताउलो बनेको छ भने मुलुकको मेरूदण्ड एवं अर्थतन्त्रको पूर्वाधार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन एवम् परिचालन प्रणालीलाई पाताल धसाईएको छ ।
२१ औं शताब्दी बिज्ञान प्रविधिको तीब्र बिकास गरी राजनीति, ब्यवहार, कानुन र समाजलाई तीब्र लतारिरहेको, घिसार्दै अगाडि लगेको अभूतपूर्व ऐतिहासिक युग हो । यो क्रम अझै तीब्र गतिमा बिगतका सबै उपलब्धि जोड्दाको परिमाण र असर भन्दा कैयन गुणा बढी अतुलनीय ज्यामितीय बृद्धिदरमा अघि बढ्दैछ । यस्तो युगमा समेत नेपाल बिज्ञान र प्रविधिको मन्त्रालयलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा झन् मास्ने, अर्को निरन्तर ध्वस्त बन्दै गएको मन्त्रालयभित्र गाभेर विलिन बनाईनु ठूलो बिडम्बना हो ।
बेरोजगारीले गाँजिरहेको यो मुलुकमा रोजगारी दिन कहाँ त्यति सजिलो हुन्छ जति बेरोजगारी भत्ता दिनमा हुन्छ । रोजगारी सरकारले हैन, निजी क्षेत्र र सरकारी सही प्रभावकारी रोजगार नीति, कार्यक्रम र परियोजनाले दिन्छ । तर भत्ता दिन त सरकारले जनताबाट निचोरेर उठेको राजश्वबाट सजिलै सक्छ । गत वर्षका सवा ३ अर्ब रूपैया बेरोजगार भत्ताका लागि बजेटमा बिनियोजित थियो, यो खर्च कता गरियो कुन्नि ? लक्ष र प्रगति पक्कै हासिल भयो होला ।
[caption id="attachment_129519" align="alignnone" width="1075"]
लेखकः उपाध्याय[/caption]
बिजुलीको कुरा, मुलुकमा हाईड्रोपावर बिकास गर्नका लागि भनेर लाईसेन्स लएर ओगटेका बिसौं हजारौं संख्याका कम्पनी गणना गर्ने हो भने नेपालीजतिका बनियागिरी गर्न जान्ने जात सायद विश्वमा अरू कतै कोही छैनन् होला । जुन तरिकाले जुन काम अहिले मन्त्रीहरूले काम गरिरहेका छन् त्यस्तो काम त तिनले भन्दा राम्ररी कर्मचारी सचिवले नै गर्न सक्छन् । अनि मन्त्रीहरू के बिशेष काम गर्न चाहिएको होला ?
सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै संविधानको धारामा उल्लेख बिपरितको गैरदेवनागरी रोमन अंक र अक्षर लिपीमा सवारी साधनको ईम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्ने करिब रू ५ अर्व र सवारी धनिहरूको तर्फबाट नम्बर प्लेन नयॉ बनाउदा करिब रू ७५ अर्व खर्च गर्न बाध्य हुने गरी ठेक्का लगाउन पुग्यो । सो रू ५ अर्बको ठेक्का संविधानविपरित भयो भनेर रिट पर्नाले सर्बोच्चले अन्तिम फैसला नहुदासम्म सो ठेक्का कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएर रोकिरहेको छ । आगामी असारसम्म यो रोक्का आदेश खुलेर ठेकेदारले काम गर्न पाएन भने सरकारको रू ५ अर्ब कामै नगरी उसले लैजान पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अकर्मण्यताले राज्यको अर्बौं रकम बालुवामा पानी खनाए सरह फजुलमा जाने अवस्था आउन सक्छ । सरकारको हातखुट्टा सही सलामत हुँदैमा शासन शरीरको रक्तचाप र सुगर सन्तुलित भएन भने सरकार ढंगमा कसरी चल्छ ?
(लेखक उपाध्याय नेपाल सरकारका अवकाश प्राप्त सचिव हुन् । )
