जीडीपीको झण्डै २१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका २१ वटा क्षेत्रहरुको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान

Advertisement

काठमाडौँ । स्थायी सरकार बनिसकेपछि पनि उल्लेख्य काम हुन नसकेको भनेर आलोचना गर्नेलाई सरकारले लगातार तीन वर्षयता भएको ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर देखाउने गरेको थियो । कोभिड–१९ को सन्त्रासअघिसम्म चौथो वर्ष पनि ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुने भन्दै दिगो वृद्धिको आधार खडा भएको सरकारी अधिकारीले जनाउँथे ।

अब ‘दिगो वृद्धिलाई कोरोनाले छेक्यो’ भन्ने आधार खडा भएको छ । अर्थात् केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक’ अनुसार यस वर्ष नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी)को वृद्धि २.२७ प्रतिशत (आधारभूत मूल्यमा) मात्र हुने अनुमान छ ।

सरकारले यस वर्षका लागि निर्धारण गरेको ८.५ प्रतिशत लक्ष्यको तुलनामा ६.२३ प्रतिशत बिन्दु कमले आर्थिक वृद्धि हुने भएको हो । अघिल्ला दुुई वर्षमा यस्तो वृद्धि क्रमशः ६.७५ र ६.३५ प्रतिशतले भएको विभागले जनाएको छ । ‘विश्वमा देखिएको कोभिड–१९ महामारीको असरलाई न्यून गर्न अवलम्बन गरिएको आन्तरिक तथा बाह्य प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने देखिन्छ,’ विभागले अनुमानित तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै भनेको छ ।

यसको असर कतिसम्म रहने भन्ने अनुमान गर्न नसकिने जनाउँदै विभागले नेपालमा पर्यटन र अन्तर्राष्ट्र्रिय क्षेत्रबाहेकका आर्थिक क्रियाकलाप जेठदेखि नियमित हुने आशा राखेको छ । आउँदा दिनमा हुने आर्थिक क्रियाकलापको सम्भावित आशा र कोरोना संक्रमणअघिका ८ महिनाको तथ्यांकका आधारमा विभागले यस वर्षको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो । जुन तथ्यांकमा केही तलमाथि भए पनि ऋणात्मक नहुने निश्चित भएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकको जीडीपीमा करिब २१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका विभिन्न क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक हुने भएको छ । जीडीपीको मापनमा प्रयोग भएका १५ क्षेत्रमध्ये ५ क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि तथा उत्पादन गत वर्षभन्दा कम (ऋणत्मक) हुने अनुमान छ । विभागका अनुसार निर्माण, यातायात र सञ्चार, उद्योग, होटल तथा रेस्टुरेन्ट र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक हुने भएको हो । यी सबै क्षेत्रले यस वर्ष जीडीपीमा २०.७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्नेछन् ।

कान्तिपुर दैनिकबाट ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement