कोरोना भाइरसका कारण यतिबेला सिंगो संसार प्रभावित बनेको छ । सबै देशको अर्थतन्त्रलाई कोरोनाले गाँजेको छ । त्यसमा पनि १५४ देशको अर्थतन्त्र गम्भिर रुपले प्रभावित भएको छ । नेपालले पनि जेठ २० गते अर्थात जुन २ तारिखसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरेर अधिकांश व्यवसायीक गतिबिधीमा रोक लगाएको छ । आन्तरिक र बाह्य उडानहरु पनि बन्द गरिएका छन् । आन्तरिक र बाह्य श्रम बजार पुरै प्रभावित भएको छ । कोभिडका कारण हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा जीडीपीको ४.३ प्रतिशत(एक खर्ब ६१ अर्ब) नोक्सानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
पर्यटन आगमन घटेको छ, आन्तरिक पर्यटन पनि घटेको छ । पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार र अनौपचारिक क्षेत्रमा गरि करिब ७ लाख नागरिकले रोजगारी गुमाईसकेका छन् । वर्तमान अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रुपमा रहेको रेमिटेन्स आप्रवाह पनि पछिल्लो ९ महिनामा ४ प्रतिशतले घटेको छ ।
रेमिटेन्सको आगमन कम भएपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निक्षेपको आकारमा पनि प्रभाव पार्नेछ । नेपालका ५६ प्रतिशत परिवारले रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने गरेका छन् । कोरोनाले धेरै नागरिकलाई गरिबीको रेखामुनी लैजाने सम्भावना छ । लकडाउन अवधी बढ्दै जाने हो भने नागरिकको जीवन थप कष्टकर बन्दै जानेछ । यहि अवस्था जारी रहेमा उद्योगी व्यवसायीहरुले कर्जाको साँवा, ब्याजको किस्ता तिर्न नसकेर बैंक्रप्ट(खराब ऋणी) हुनेछन् ।
होटल र पर्यटन क्षेत्रले आगामी २ वर्षसम्म समस्या भोग्ने स्पष्ट छ । यीनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का लागि ठूलो लगानी गरेका थिए । ट्राभल एजेन्सीको व्यवसाय पनि त्यसरी नै प्रभावित भएको छ । आयात निर्यात व्यापारमा पनि सहजता आइसकेको छैन् । कतिपय उद्योगी व्यवसायीले अब वर्किङ क्यापिटलकै पनि अभाव भोग्नुपर्नेछ । प्रमुख निर्माण क्षेत्रका कामले पनि अहिले गति लिन सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पनि ढिलाई भएकाले त्यसको लागत पनि अब बबढ्ने पक्का छ । सरकारसँग यतिबेला गौरवका त्यस्ता आयोजनाहरुका लागि नै पनि श्रोत जुटाउनु ठूलो चुनौती छ ।
राजश्व संकलन, आन्तरिक ऋण, बाह्य सहायता तथा ऋण मार्फत श्रोत जुटाउन सरकारलाई यसपाली ठूलो दबाव रहनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेको ठूलो संख्या अब नेपाल फर्कनेछ । वैदेशिक रोजगारीको ग्लोबल मार्केट पनि अब केहि समय यस अघिको जस्तो सहज नहुने स्पष्ट भैसकेको छ । वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम पनि अब केहि सुस्त हुनेछ । रेमिटेन्स र वैदेशिक लगानीको आप्रवाह कम हुँदा नेपालले भुक्तानी असन्तुलन(ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट)को समस्या पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभातिव वित्तिय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रका लागि थुप्रै मौद्रिक सहुलियत प्याकेज उपलब्ध गराईसकेको छ । ब्याजदर छुट र घटाउने, ब्याजदर करिडोर पनि घटाउने, स्प्रेड दरमा नयाँ व्यवस्था गरिदिएका छौं । ऋणको पुनरतालिकीकरण, क्रेडिट मोराटोरियम, क्यापिटल बफरमा नयाँ सहुलियत, ब्याज पुँजीकरण लगायतका मौद्रिक उपकरण अघि सारिसकेका छौं ।
वित्तिय प्रणालीको र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको सुक्ष्म अनुगमन, निरिक्षण र अध्ययन गरिरहेका छौं । बैंकहरुको ऋणको पोर्टफोलियो र ब्यालेन्ससिटको सम्भावित अवस्थाको पनि अध्ययन भैरहेको छ । त्यस्तो अध्ययनका लागि टास्क फोर्स नै गठन गरेर अध्ययन भैरहेको छ ।
कोरोनाका कारण वित्त बजार, पुँजी बजार र रियलस्टेट क्षेत्र नै ठूलो मात्रामा प्रभावित भएको छ । यी सबै अवस्थालाई चिर्दै हामीले वित्तिय स्थायीत्व कायम गराउनुपर्नेछ । त्यसका लागि पर्याप्त मात्रामा नगद प्रवाह गरिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक आवश्यक मात्रामा तरलता प्रवाह हुने व्यवस्थाको सुनिश्चिताका लागि प्रतिवद्ध छ । जसले बजारमा चुस्त नगद प्रवाहसहितको भुक्तानी प्रणाली, ऋण लगानीका साथै वैदेशिक मुद्राको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सकोस् । जब लकडाउन समाप्त हुनेछ तब व्यवसाय पुनरुत्थान हुन सकोस् ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कारोबार र इन्ट्रा डे कारोबार, बसेल थ्रीको कार्यान्वयन, पुनरकर्जाको कार्यान्वयन लगायतका विषयहरुको सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ । आवश्यक र उपयुक्त नियामकिय निर्णय लिन नेपाल राष्ट्र बैंक सधै तयार छ । उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित साना तथा मझौला उद्योगहरुमा लगानी बढाउन पनि हामी तत्पर छौं ।
(नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था–आइक्यानले आयोजना गरेको वेविनारमा व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)
