काठमाडौँ । लकडाउनलगत्तै कृषि क्षेत्रमा राहतका कार्यक्रम आउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । केही किसानलाई उपलब्ध अभिलेखका आधारमा नगद राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस पनि भएको थियो । तर सरकारले निर्णय गरेन । राहतको अपेक्षा गरेका त्यस्ता किसानको ध्यान अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटतर्फ केन्द्रित छ ।
कृषिबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने बहस चलिरहँदा फेरि पनि यस क्षेत्रलाई बजेटमा उपेक्षा गर्ने र परम्परागत कार्यक्रम नै आउने हुन् कि भन्ने आशंका कायमै छ । यसै सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले थप बजेट माग गरेको छ । मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा, विद्युत्मा छुट, कोल्ड स्टोर निर्माणलगायतका लागि योजना आयोगले कोरोना संक्रमण फैलिनुअघि नै दिएको बजेट सीमाभन्दा थप ९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट पाउनुपर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।
थप मागिएको बजेट परम्परागत प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘कृषिमा काम गर्न झन्झट मानेरै धेरैजसो नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् । परम्परागत कृषिले युवा आकर्षित हुने सम्भवना छैन । उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा ल्याउन हाते ट्रयाक्टरदेखि बीउबिरुवा रोप्ने, गोड्नेसम्मका काममा आधुनिकीकरण चाहिन्छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘त्यसका लागि कम्तीमा १ खर्बको बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’
उद्यम, नाफा र व्यवसायीकरण धेरै नभइसकेकाले कृषि क्षेत्रको नाफा सुनिश्चित छैन । नाफा सुनिश्चित नभएको क्षेत्रमा बैकहरूले धेरै ऋण प्रवाह गर्ने इच्छा देखाउँदैनन् । सरकारले तोकिदिएरै निश्चित प्रतिशत बजेट कृषिमा लगाउनू भने पनि त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । यसकारण पनि केही वर्षलाई कृषिमा अधिक बजेट आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । प्रविधिमैत्री क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने हो भने कृषिलाई १ खर्बसम्मको बजेट दिए पनि फरक नपर्ने उनले बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
