आगामी बजेट कस्तो ल्याउनुपर्छ भनेर अर्थ समितिले स्पष्ट खाका उपलब्ध गराएको छ । बजेट कोभिड १९ को असर कम गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । त्यस बाहेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भने अनुसारका केहि प्याकेज पनि आउँछन् र पुराना महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुले पनि निरन्तरता पाउनेछन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केहि जोड दिने, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने गरि बजेट ल्याउनुपर्छ र त्यसरी नै आउँछ भन्ने लाग्छ ।
विस्तारकारी बजेटको आवश्यकता
बजेटमा धेरै कुराहरु हुन्छन् तर पनि त्यसको अंकले धेरै महत्व पाउँदै आएको छ । कोरोनाका संक्रमणपछि नेपालले कत्रो बजेट ल्याउला र ल्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि तर्कहरु भैरहेका छन् । संसारभर कुनै पनि देशमा कुल गाहस्थ उत्पादन(जीडीपी)को ५० प्रतिशतको बजेट ल्याउने गरिएको रहेनछ । नेपालले पनि त्यसरी जीडीपीको ५० प्रतिशतको बजेट ल्याउने कुरै भएन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याईसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीचमा तालमेल मिलेन भनेर नतिजा राम्रो आउँदैन् । अर्थ समितिले बजेट सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन पनि त्यहि आधारमा तयार पारेको हो । नीति तथा कार्यक्रमले अघि सारेका योजनाहरुलाई पुरा गर्न सहज हुने गरि जीडीपीको ४५ प्रतिशत हाराहारीमा बजेट ल्याउन भनेका हौं ।
तीन घण्टाको नीति आउने र अनि आधा घण्टाको बजेट आयो भने समस्या हुन्छ । दोश्रो कुरा भनेको यतिबेला उद्योगी व्यापारी देखि बैंकर, यातायात देखि निर्माण व्यवसायीसम्मले राहत प्याकेज मागिरहेका छन् । ३० लाख मानिस यतिबेला बेरोजगार बनिरहेका छन् । तिमध्ये नि अशक्तहरुको संख्या पनि ठुलै छ । उनीहरु रोजगार भएकाले नै परिवार पालिएको थियो । अब रोजगारी गुमेपछि उनीहरुको जीवन कसरी चल्ला ? उनीहरुलार्ई नगद मै राहत दिनुपर्ने हुन सक्छ । बजेटले यसलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अर्काे पक्ष भनेको अहिले कायम रहेका उद्योगहरुलाई मर्नबाट जोगाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि राहत चाहिन्छ । सरकारले विगतका महत्वूर्ण कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता पनि दिनुपर्ने आवश्यकता छ र कोरोना प्रभावित क्षेत्र र वर्गलाई राहत पनि उपलब्ध गराउनै पर्नेछ ।
स्वास्थ्यको पूर्वाधार निर्माणलाई पनि व्यापक मात्रामा बढाउनुपर्नेछ, त्यसका लागि पनि ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ ।
१० प्रतिशत नागरिकलाई कोरोना लाग्न सक्छ भन्ने मान्दा पनि ३० लाख नेपालीलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेशनमा राख्नुपर्ने हुन्छ, उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । अनि खर्च चाँही धेरै गर्नुपर्ने अनि बजेट चाँही सानो बनाउने भन्न मिल्छ र ? त्यसकारण यो बेलामा संकुचनकारी बजेटले हाम्रा समस्याहरु समाधान गर्न सक्दैन् । विस्तारकारी बजेटले मात्रै नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको कुरा र अहिलेका हाम्रा आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ । त्यसैले हामीले जीडीपीको ४५ प्रतिशत हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिन्छ भनेर सुझाव दिएका हौं ।
श्रोत व्यवस्थापनका चुनौती र समाधान
हामीले श्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि स्पष्ट सुझाव दिएका छौं । जीडीपीको ४५ प्रतिशतको बजेट ल्याउने हो भने १६ खर्ब ९५ अर्बको हुन्छ । त्यसको श्रोत कसरी जुटाउने भनेर हामीले वृहत छलफल गरेका थियौं । जसका लागि १० खर्ब राजश्व उठाउने, एक खर्ब वैदेशिक सहायता जुटाउने, जीडीपीको ६ प्रतिशतले हुने २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लगायतका सुझाव दिएका छौं । बाँकी अपुग श्रोत वैदेशिक ऋणबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
कतिपयले आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रले लगानीका लागि पैसा पाउँदैन भनेको पनि सुनियो तर त्यस्तो अवस्था आउँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । निजी क्षेत्रले राहत पनि माग्ने अनि बजेट सानो ल्याउनुपर्छ, आन्तरिक ऋण पनि कम उठाउनुपर्छ भनेर पनि हुन्छ र ?
वैदेशिक सहायताका लागि विश्व बैंक, मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकहरुले कोरोनाबाट प्रभावित नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका देशहरुलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरिसकेका छन् । चीनले पनि सघाउँछु भनेको छ । यतिबेला कम विकसित मुलुकहरुको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि विश्वका थुप्रै देशहरुले सहयोग गर्ने भनेका छन् ।
राहत प्याकेज के र कसरी ?
हामीले जीडीपीको ५ प्रतिशतले हुने गरि राहत प्याकेज ल्याउन भनेका छौं । त्यो भनेको पौने दुई खर्ब जति हुन्छ । भारतले पनि ठुलो राहत प्याकेज ल्याएको छ । विश्वका धेरै देशहरुले राहत प्याकेज ल्याएका छन् । हामीले पनि पौने २ खर्ब जतिको राहत प्याकेज ल्याउन भनेका छौं । हामी अरु देशले जस्तो ठूलो राहत प्याकेज दिन सक्दैनौं तर पनि उद्योगी व्यवसायी र आम नागरिकले बाच्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा राहत प्याकेज अघि सार्नुपर्छ भनेका हौं ।
जनप्रतिनिधीको तलब कटौती
जनप्रतिनिधीहरुको तलब सुबिधा कटौतीका कुरा पूर्णतः सरकारको हातमा छ । यसले ठूलो श्रोत त उपलब्ध गराउँदैन तर सरकार प्रति नागरिकको विश्वास भने पक्कै पनि बढाउँछ । जनप्रतिनीधीहरुको केहि सुबिधा कटौती गर्ने र तलबी कर्मचारीहरुका लागि आयकरको सिमा केहि घटाउन सकिन्छ वा आयकर नै केहि बढाउन पनि सकिन्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सकिन्छ ।
कर्मचारीको भर्ना रोकौं
हरेक वर्ष निजामति तर्फ २० हजार र सुरक्षा सेवा तर्फ २० हजार नयाँ भर्ना हुँदै आएको रहेछ । यो वर्षभरी कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ कर्मचारी भर्न नगर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । यसले अरबौं श्रोत जम्मा गर्न सकिन्छ ।
भ्याटमा बहुदर
अब भ्याटमा बहुदर कायम गरिनुपर्छ । हामीसँग कृषिसँग सम्बन्धीत उद्योग र औषधी उद्योगीहरुले भ्याटमा जान तयार छौं भन्नुभयो । तर अहिलेको जस्तो १३ प्रतिशत भ्याट चाँही लगाउनु हुन्न भन्ने उहाँको तर्क देखियो । कृषिजन्य र औषधी उद्योगमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने कुरा जायज पनि हुन्न । व्यवसाय गरेपछि भ्याटमा नजाँदा पनि समस्या पर्ने भयो अनि भ्याटमा जाउँ भने १३ प्रतिशतको दरले समस्यामा रहेका थुप्रै उद्योगी व्यवसायी भेटिए ।
औषधी र कृषि जन्य उद्योगीलाई ४÷५ प्रतिशत भ्याट लगाउन सकिन्छ । भ्याटमा बहुदर लागु गर्दा लबिङ गरेर धेरैले न्युन दर कायम गराउँछन् भन्ने आंशका पनि छ । तर त्यसो भन्दैमा अब भ्याटलाई एउटै दरमा राखिरहन सकिँदैन् । सरकारले कानुनै बनाएर भ्याटमा बहुदर कायम गर्नुपर्छ । बजेट पनि आफैंमा एक वर्षका लागि कानुन नै हो ।
त्यसबाटै बहुदर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । भारत लगायत विश्वका धेरै देशहरुले भ्याटमा बहुदर कार्यान्वयन गरिसकेका रहेछन् । भ्याटमा नजाँदा पनि समस्या हुने र भ्याटमा जान खोज्दै १३ प्रतिशतको स्ल्याबले तर्सिएका उद्योगी व्यवसायीलाई समेट्न पनि बहुदरमा जानै पर्ने अवस्था देखेका हौं । भ्याटमा बहुदर कायम गराउँदा राजश्वको दायरा पनि बढ्छ जसले श्रोत व्यवस्थापनमा सरकारलाई ठूलो सहयोग पुग्छ ।
(अर्थ समिति सभापति दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
