'अब किसानहरुले २० प्रतिशत नाफा पाउँछन्, छोराछोरी पढाउन जग्गा बेच्नु पर्दैन'

यो कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने बेला हो । पञ्चायतमा राजाले व्यवस्था जोगाउन कृषिमा केहि काम गरे । तर पञ्चायतका अन्तिम १०।१५ वर्षदेखि नै हामी कृषिमा परनिर्भर हुन थालिसकेका थियौं । प्रजातन्त्रपछि त विश्वव्यापीकरणले कृषिलाई बजारको जिम्मा लगायो । मल, बिउ, पानी सबैलाई बजारको जिम्मा दियो । ३० वर्षको अवधीले कृषिलाई बजारको जिम्मा मात्रै लगाएन, ध्यस्त पनि बनायो । नयाँ संबिधान आईसकेपछि भने हामी कृषिलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने ठाउँमा आईपुगेका छौं ।

हाम्रो कृषिको समस्या भनेको कृषि कर्मले बजारको माग धान्न नसक्नु हो । कृषि गरेर छोराछोरी पढाउन नसक्ने, उपचार गराउन नसक्ने, जीवन धान्न नसक्ने बनायो । मल, बिउ, पानी सबै बजारको जिम्मा लगाईयो र अन्नतः कृषकको जीवन नै बजारको जिम्मा लगाउन पुग्यो । ३० वर्षसम्म बजारले हामीलाई बर्वाद पार्यो, कृषिलाई ध्वस्त बनायो । नयाँ संबिधान बनाएपछि कृषिको नयाँ व्यवस्था बनाउने बेला हो भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ । त्यसकारण पनि यो एउटा अवसर हो ।

अहिलेको कृषि भनेको विचौलिया अर्थतन्त्र हो । अब यसलाई भत्काउनुपर्नेछ । कृषि विकासको ६० वर्षमा हामीले कृषि मन्त्रालय र प्रशासनलाई यति बलियो बनाएछौं की त्यहाँ भाग शान्ति जय नेपालको अवस्था आयो । सबै शक्ति माथि ल्याएर राख्ने र मस्ति गर्ने कामलाई अब रोक्नुपर्नेछ । यति गर्न सकियो भने कृषिमा केहि गर्न सकिन्छ ।

हामीले कृषि क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि पाँच वटा नीतिगत अवधारणा अघि सारेका छौं । ‘संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत’को पहिलो अवधारणा छ । किन भने कृषकको बचत सुनिश्चित नभई हामीले समाधान अन्तै खोजेछौं । कृषिको विकास, कृषकको संरक्षणलाई अन्त अन्तै खोजेर हुन्न, किसानको वचतमा खोज्नुपर्नेछ । त्यसका लागि अहिलेसम्म हामीले माथी पैसा राखेर मन्त्रीले बाढ्ने, सचिवले बाढ्ने काम गर्दै आएका थियौं ।

स्वस्थानीको प्रसाद झै बाढ्ने अनुदानको कुरा थियो, अब त्यो तोडिनुपर्छ । किने भने यसले राम्रो परिणाम दिएन, अरबौं रकम सकियो तर माथिका केहि मानिसले कुस्त कमाए । अब उत्पादनका साधनहरुमा बढी भन्दा बढी अनुदान दिनुपर्छ । त्यसमा पनि सबैले पाउने गरि, भेदभाव नहुने गरि वितरण गरिनुपर्छ । अंग्रेजीमा लेखिएको प्रपोजल हेरेर अनुदान बाढ्ने काम बन्द गरिनुपर्छ । अब जसले बाली लगाउँछ, मल लगाउँछ, पानी लगाउँछ, विजुली चलाउँछ उसलाई कृषिमा अनुदान दिने हो । किसानका उत्पादनलाई सस्तो उत्पादन बनाउन सघाउने हो ।

दोश्रो भनेको कृषिको उत्पादन प्रक्रियामा तल खटिएका जनशक्तिहरुको सवालमा पनि केहि गर्नुपर्नेछ । ८ हजार कृषि प्राविधिको दरबन्दी छ । त्यसमा जम्मा २ हजार मात्रै खटिएका छन् । ८ हजार दरबन्दी तोकेर २ हजार प्राबिधिक खटाएर कृषिमा प्रगति सम्भव छैन् । अब हरेक किसानलाई गोठमै, खेतमै कृषि प्राविधिकको सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

तेश्रो आधार भनेको नाङगो किसानलाई सस्तोमा ऋण दिने कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ५० अर्बको ऋण किसानलाई दिइनुपर्छ । सिमान्तहरुले निर्ब्याजी पाउने, सानाहरुले ३ प्रतिशत ब्याजमा पाउने र अलि ठुलाहरुले ५ प्रतिशतमा ऋण पाउने व्यवस्था गरिन्छ । जसले कृषि गर्छ, उसलाई वित्तिय पहुँचमा समस्या हुन्न भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । चौथो भनेको बीमा व्यवस्थालाई पनि त्यसरी नै प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।

पाँचौं र सबै भन्दा जटिल बिषय भनेको हरेक बाली वस्तुको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्छ । त्यसमा सारा खर्च कटाएर, ढुवानीको खर्च जोडेर किसानलाई कम्तिमा २० प्रतिशत बचत(नाफा) सुनिश्चित गरिनुपर्छ । मैले नाफाको कुरा गरेको छैन, किसानलाई बचतको कुरा गरेको हो । अब न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्छौं । किसानले त्यो भन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्ने अवस्था बन्छ भने बेच्न सक्छन् । त्यो सम्भव भएन भने कम्तिमा १५।२० प्रतिशत बचत हुने गरि सरकारले खरिद गरिदिने व्यवस्था हुनेछ । यो हामीले मात्रै गर्न खोजेको काम होइन । जुन १ तारिखका दिन भारतले २३ वटा कृषि उपजमा ५० देखि ८३ प्रतिशतसम्म बचत हुने सुनिश्चितता गरिसकेको छ । भारतसँग खुल्ला सिमाना छन्, त्यसकारण पनि हामीले किसानको रक्षा नगरि हुन्न ।

नत्र भने कृषि हुँदैन अरु नै थोक हुन्छ । अमेरिका, जापान, चीन, भारत र बंगलादेशले पनि कृषिहरुलाई यसरी नै बचाएका छन् । भियतनाम, मध्य एसियाका देशहरुले पनि यसरी नै काम गरेका छन् । संरक्षित कृषि, सुनिश्चित वचत अबको अनिवार्य सर्त हो ।  माथि सबै श्रोत राखेर हालीमुहाली गर्ने क्रमलाई बन्द गर्नेछौं । अब कृषि मन्त्रालयको स्थानीयकरण गरिनुपर्छ ।

हामीसँग ७५३ वटा स्थानीय तह छन् । ति कृषिका सेल हुनेछन् । स्थानीय पालिकाहरुमा कृषि प्राबिधिक हुनेछन्, स्टोर हुनेछ, बिउ हुनेछन, मल हुनेछन् । किसानका लागि आवश्यक सबै समान त्यहिँ हुनेछन् । एक तहसम्मको बजार पनि त्यहिँ हुनेछ ।

यो विगत ६ महिनाका दौरानमा हामीले कृषि मन्त्रालयबाट कसैलाई एक रुपैयाँ अनुदान पनि दिएनौं । केहि दिएका, काम नगरेका केहि ठेक्काहरु हामीले फिर्ता लिईसकेका छौं । पैसा नै फिर्ता लिईसकेका छौं । विचौलिया कृषितन्त्र अब मन्त्रालयमा चल्दैन भनेका छौं । यसले विचौलियाहरुमा कम्पन गएको छ । अब म बजेटमा आउँछु । यो बजेटबाट म सन्तुष्ट छैन् । मैले भने जस्तो भएन् । तर अरु धेरैले सोचे भन्दा राम्रो छ । हामीले माथि पैसा राखेर ढलीमली गरेर मात्रै हुँदैन् । अहिलेको बजेटमा पनि हामीले त्यस्तो नहुने सुनिश्चित गरेका छौं ।

गत वर्षको कृषि बजेटमा एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै तल शसर्त अनुदान गएको थियो । तर यसपाली त्यसलाई ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ शसर्त अनुदानका रुपमा तल पठाएका छौं । परिर्वतन भनेको यहि हो । यो बजेट स्थानीय तहहरुमा कृषिको सेल निर्माण गर्नकै पठाइएको हो । अब माथि पैसा राख्ने काम हुन्न । केहि अर्थशास्त्रीहरुले ठिकै भन्नु भएको छ, अब कृषि बजेटले राष्ट्रिय रुप लिएको छ । केहि परिवर्तनहरु अवश्य देखिने छन् ।

न्युनतम बालीको मूल्य तोक्ने काम सुरु भैसकेको छ । गहुँको मूल्य तोकेर खरिद नै आरम्भ गरिसकिएको छ । पहिलो पटक धानको मूल्य लगाउनु भन्दा अगाडी नै तोक्ने प्रक्रियामा छौं । ३ लाख मेट्रिक टन धान खपत गर्ने अवस्था बन्यो भने ननासिने सबै चिजहरु खरिद गर्नेछौं । त्यसका लागि उद्योग मन्त्रीसँग मिलेर संयन्त्र नै बनाएका छौं ।
हामी ठुलो काम गर्दैछौं, हामीलाई कालो मोसो लगाउन सकिएला तर त्यसका लागि पनि तयार छौं । ननासिने चिजहरु अब खेर जाँदैनन् । नासिने चिजहरुमा तरकारी पर्छन् । त्यसका बारेमा पनि सोचिरहेका छौं ।

राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हामी सामेल नै भएका थिएनौं । त्यसकारण केहि तरकारी, दुध र पोल्ट्रीका उत्पादनहरु नास भयो । टोलटोले सरकारले पनि दुःख दिए । प्रदेश सरकारले पनि दुःख दिए । तर अर्काे वर्षदेखि जति सुकै तरकारी उत्पादन भए पनि खपत गर्न सक्ने हैसियत बनाउँछौं ।  बजेट वित्तिय पहुँचमा पनि सोचे जस्तो भएन् । ५० अर्ब कृषिमा ऋण दिने भनिएको छ । अर्काे डेढ खर्ब जति नयाँ लगानी जोड्ने तयारीमा छौं । ५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नलिने गरि नयाँ लगानीको जोहो गर्दैछौं । १३ अर्ब अनुदानमा विनियोजन गरिएको छ, त्यसको ३ अर्ब बीमा सहुलियतमा जान्छ भने बाँकी १० अर्ब अनुदानमा जान्छ । हामी असारपछि कृषक र उद्यमको तथ्यांक लिने छौं । त्यसले नयाँ योजना बनाउन सघाउँछ ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरका वैज्ञानिक ल्याएर कृषि अनुसन्धानको दायरा बढाउँछौं । उखु किसानलाई बजेट दिन पनि समस्या थिएन् । खाली उद्योगी र किसानबीचको समस्या हो । अर्काे वर्षदेखि किसानकै खातामा अनुदान रकम पठाईदिन्छौं । किसानलाई पेन्सनको कुरा पनि छ । अहिले नै पेन्सन दिन त सकेनौं तर दुर्घटना बीमा भने गराउँछौं । यसपालीबाटै आरम्भ गरिसकेका छौं । ध्वस्त भएको बिउहरुको पनि पुनर्बीमा गर्दैछौं । मलमा जस्तै अनुदान दिन्छौं । सिँचाईमा पनि सिँचाई मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्दैछौं ।

२०१८ सालमा राजाले ल्याएको र पछि खारेज गरिएको कृषि ऐनलाई पुनः नयाँ संस्करणमा ल्याउँदैछौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउँदैछौं । जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं । यो बजेट भनेकै जस्तो भएको छैन्, तर धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । यसपाली जग बसाएका छौं, अर्काे वर्ष संरचना बन्छ । र तेश्रो वर्ष नजिता देखिन्छ । किसान जसले रोप्छ र फलाउँछ उसलाई बचतको सुनिश्चितता गरिन्छ । बच्चा बच्ची पढाउन जग्गा बेच्नु नपर्ने, उपचार गर्न ऋण गर्नु नपर्ने अवस्था आगामी ३ वर्षभित्र बनाउँछौं । बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने किसान तयार पार्छाै । बजारले किचिएर नमर्ने किसान जन्माउँछौं । १५ सय प्रविधिक जनशक्ति थप्ने भनेका छौं । त्यसलाई २५ सय जति बनाउन पाए राम्रो हुने थियो ।

तत्काल अहिले पोल्ट्री र दुधमा केहि समस्या देखिएको छ । हामी के गर्न सकिन्छ भनेर हेरिरहेका छौं । तरकारीका लागि स्थानीय बजारमा कसैले नरोक्ने गरि व्यवस्थापन गर्छाै । चोभारमा ४० करोड खर्चेर तरकारी कम्प्लेक्स बनाएका छौं । त्यसमा दैनिक सय मेट्रिक टन तरकारी भण्डारण गर्न सकिने अवस्था छ । यसले काठमाडौं उपत्यकामा कृषक बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ । प्रदेशहरुमा वैकल्पिक कृषक बजारको पनि व्यवस्थापन गरिनेछ ।(कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको विनियोजन बिधेयकमाथी उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा मन्त्री भुषालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)