काठमाडौं । असार ७ गतेभित्रै कर उठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारले सर्वाेच्च अदालतमा पनुरावलोकन निवेदन हालेको छ । अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले आन्तरिक राजश्व विभागले दिएको समय अवधी अर्थात असार ७ गतेभित्रै सम्पूर्ण कर उठाउन पाउनुपर्ने दावी सहित सर्वोेच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवदेन हालेको बताए ।
नेपाल सरकारको आम्दानीको मूल स्रोतनै राजश्व भएको र राजश्व परिचालन हुन नसकेकमा कर्मचारीको तलब भत्तादेखि कोरोना नियन्त्रणलगायत दैनिक प्रशासनिक र सुरक्षाको काममा असर गर्ने भएकाले सो आदेश खारेजीको माग गरिएको महान्याधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
आन्तरिक राजसश्व विभागले २०७६ साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेपछि ब्यापक विरोध भएको । लकडाउन पसल व्यवसाय लामो समयदेखि बन्द हुँदै आएको अवस्थामा कर तिर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र विरोध जनाएपछि कर तिर्ने अवधि असार ७ गतेसम्म सारिएको थियो ।
यता, गत बुधबार सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजश्व विभागले असार ७ गतेसम्म कर बुझाउन जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोज शर्माको संयुक्त इजलाशले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रालय र विभागसँगको छलफल पछि मात्र निर्णय हुने भन्दै तत्कालका लागि सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । विभागले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण तथा कर रकम र चैत मसान्तसम्मको आयकर असार ७ गतेभित्र दाखिला गर्न सूचना गरेको थियो ।
उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अधिवक्ता अधिकारी लगायतले जेठ २१ गते कर बुझाउने म्याद ३ महिना थप गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । विभागले केही दिनअघि जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर लकडाउन आदेशका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेका बेला उक्त अवधिभित्र कर तिर्न नसकिने भन्दै ब्यापक बिरोध भएको थियो । चौतर्फी विरोधपछि कर विवरण तथा कर बुझाउने समय असार ७ गतेसम्मका लागि सारिएको हो ।
