काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपत्तिका बेलामा विभिन्न चुनौतीलाई झेल्दै पूर्वाधार विकासमा प्रतिबद्ध निर्माण व्यवसायीलाई पेशाबाटै पलायन हुने गरी भइरहेका गतिविधि रोक्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले माग गरेको छ । बन्दाबन्दीका कारण अधिकांश विकास निर्माण ठप्प भएकामा विभिन्न निकायले म्याद समाप्त भएका कामको पेश्कीबापतको रकम फिर्ता र बैंक जमानत जफत गर्न पत्राचार गरेकोप्रति महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले आज विज्ञप्ति जारी आपत्ति जनाएका हुन् ।
राज्यका संयन्त्रबीच समन्वयको अभावका कारण व्यवसायीका लागि पीडादायी अवस्था आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “कोभिड–१९ का कारण २०७६ चैतदेखि निर्माण हुन नसकेको, आउँदो कार्तिकसम्म काबु बाहिरको परिस्थिति आई विकास निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने यथार्थ अवस्था यसअघि नै महासङ्घले पटकपटक जानकारी गराएको हो, २०७६ चैतदेखि २०७७ कात्तिकसम्म कोभिड–१९ का कारण काम हुन नसकेको अवधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई काबु बाहिरको विषम परिस्थिति भनी परिभाषित गरेअनुसार गर्न माग गरिएको हो”, उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतलेसमेत बन्दाबन्दीको अवधिलाई शून्य समय भनी फैसला गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काको म्याद स्वतः आठ महिना एकमुष्ठ थप हुने गरी सरकारबाट नीतिगत निर्णय गर्न महासङ्घले जोडदार माग गरेको छ । “निर्माणाधीन आयोजनाको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौँ र नवौँ संशोधनअनुसार म्याद थप भई हाल कोभिडको बीचमा निर्माण व्यवसायीका कारणले नभई महामारीका कारणले सोको म्याद समाप्त भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हुँदा त्यस्ता निर्माण आयोजनाको पुनःएकमुष्ठ म्याद थप गरी यथाशीघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समयमा भुक्तानी भएमा बजारमा रहेको नगद तरलता कम भई अर्थतन्त्र चलायमानसमेत हुने भएकाले यसतर्फ महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
