काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ को भावना अनुसार सहकारी क्षेत्रको भूमिका देखिने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन ७ सय ५३ वटै पालिकाहरुको ध्यानाकर्षण गराइने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सहजीकरण तथा देशभरका जिल्ला सहकारी संघहरुको नेतृत्वमा सबै पालिकाहरुलाई सहकारी मैत्री नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको हो ।
बैंकको आयोजनामा स्थानीय तहले बनाउने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका क्रममा सहकारी क्षेत्रको तर्फका प्राथमिकताहरुका बारेमा छलफल गर्न बुधवार आयोजित भर्चुअल छलफलका सहभागीहरुले सबै पालिकाहरुमा सुझाव दिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको तीन खम्बे अर्थनीति अनुसार स्थानीय तहको नीति निर्माणका क्रममा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथकिता दिएर समन्वय र सहकार्यका लागि ध्यानकर्षण गराउने निष्कर्ष निकालिएको सहकारीकर्मीहरुले जनाएका छन् ।
संविधानमा लेखेर मात्रै भएन, संविधानको भावना अनुसार राज्यका सबै तहमा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र समन्वय गर्नका लागि जिल्ला सहकारी संघहरुको नेतृत्वमा स्थानीय तहलाई सुझाव पेश गर्न लागिएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले जानकारी दिए । संघीय संरचना अनुसार ३ तहको सरकार बनेको र सहकारीहरुको प्रवद्र्धन, नियमनका लागि सबै सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख भएकाले तीन वटै तहका सरकारले सहकारीलाई प्राथमिता दिनु पर्नेमा सहकारीकर्मीहरुको जोड छ ।
सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग आवश्यक छ, बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीले भन्नुभयो–त्यसका लागि सहकारी क्षेत्रसंग भएको श्रम, सीप, पूँजि तथा प्रविधिको उपयोगका लागि पनि सहकारीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र सहकार्य आवश्यक छ ।
छलफलका सहभागीहरुले स्थानीय राजस्व परामर्श समितिमा सहकारी क्षेत्रको समेत पदेन सदस्य हुने ब्यबस्था हुनुपर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच बिस्तार गर्न तालिम शिक्षामा बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने, सहकारी संघ÷संस्थाहरूलाई एकिकरणका लागि प्रोत्साहित गर्न स्थानीय सरकारले लिने बिभिन्न प्रकारका दस्तूर एबम करमा छुट लगायतका अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, विभिन्न निकायहरूबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहकारीबाट वितरण हुने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सहभागीहरुले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि पालिकाबाट विनियोजन हुने वजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रका लागि छुटाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, सहकारी मार्फत संभाव्यताको आधारमा “एक पालिका एक उत्पादन” मोडलमा जग्गा बाँझो नहुने गरी सहकारी खेती फार्मको प्रवद्र्धन हुनुपर्ने, कृषि जमीनमा कृषकको पहुँच बिस्तार गर्न सहकारी मार्फत करार खेती, कौसी खेती, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेतीलाई बिशेष प्रोत्साहन गर्दै भूमि बैंक मार्फत खेती र शीतभण्डार निर्माणमा अनुदान दिनुपर्ने लगायतका सुझाव स्थानीय तहलाई दिने निष्कर्ष सहभागीहरुले निकालेका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीको अध्यतामा भएको छलफल कार्यक्रममा विषयवस्तु र सहकारी बैंकको वर्तमान अवस्थाको बारेमा बैंंकका कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईले जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा देशभरका जिल्ला सहकारी संघ र विषय सहकारी संघका अध्यक्षहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी संघहरुका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, बैंकका केन्द्रीय उपसमितिका संयोजकहरु, बैंकको शाखा समन्वय उपसमितिका संयोजकहरु, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरु, शाखा प्रमुखहरु सहित २ सय ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन बैंकको शिक्षा तथा तालिम विभाग प्रमुख रामबाबु आचार्यले गरेका थिए ।
