काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सक्ने उद्यमी व्यवसायीहरुले राजश्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
उपाध्यक्ष गोल्छाले आज ट्वीट गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले ट्वीटमा लेखेका छन्– ‘मेरो आग्रह सक्ने उद्यमी व्यवसायी साथीहरुले राजश्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुस् । नसक्ने साथीहरुको समस्या सरकारले पनि सुनिदिओस् ।’
राजश्व बुझाउनु नागरिकको जिम्मेवारी हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले कठिन अवस्थामा हामीलाईा केही सहज भएको छ– उनको ट्वीटमा उल्लेख छ ।
यता, सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुला नगरी कर असुली नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्रै राजश्व असुल्न सरकारका नाममा दिएको आदेश विरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन लिएर भ्याकेटमा गएको थियो । तर सोमबार सर्वोच्चले कर असुली गर्नुपर्ने भएमा लकडाउन खुला हुनुपर्ने आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले सरकारकारे पुनरावलोकन खारेज गरिदिएको हो । जेठ २८ गते बुधबार न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेश पुनरावलोकनको मागसहित सरकारले शुक्रबार भ्याकेट दर्ता गराएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसालसँगै सरकारलाई दैनिक खर्च टार्न समेत मुस्किल हुने अवस्था आएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दैनिक खर्च ४० अर्ब हुने गरेको, तर हाल औषत १५ अर्ब मात्रै राजश्व संकलन भैरहेकाले सरकारलाई दैनिक खर्च धान्नै मुस्किल भैरहेको बताईसकेका छन् । अब कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत सरकारलाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
यसअघि नै आन्तरिक राजश्व विभागले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण तथा कर रकम र चैत मसान्तसम्मको आयकर असार ७ गतेभित्र दाखिला गर्न सूचना गरेको थियो ।
तलका लिंकहरु पनि क्लिक गर्नुहोस्ः
