काठमाडौं । एमसीसी सम्झौताका हस्ताक्षर कर्ता पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती हो भने केपी ओली, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई लगायतका सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु राष्ट्रघाती भएका आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधी सभाको बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्दै उनले एमसीसी सम्झौतालाई तत्काल संसदमा बहसको विषय बनाउन र पारित गर्न अनुरोध पनि गरे । उनले एमसीसीमा राष्ट्रघात देख्नु गलत सोँच भएको आरोप पनि लगाए ।
यस्तो छ एमसीसीका हस्ताक्षरकर्ता कार्कीले गरेको सम्बोधन
एमसीसी हस्ताक्षर कर्ताको नाताले यसको स्वामित्व ग्रहण गर्दछु । यसले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर आउँछ । यसले देशलाई दिगो विकासमा केन्द्रित गराउँछ । यो रकम उर्जा र सडकमा खर्च हुन्छ । उर्जाको क्षेत्रमा देशको विकास गर्न यो परियोजना कोशे ढुंगा सावित हुनेछ । यो पारदर्शी छ, भियना कन्भेन्सनको मान्यता अनुसार अघि बढेको छ । विश्वका ५० भन्दा धेरै देशले एमसीसीको सहयोग लिएर समृद्धिको बाटो समातेका छन् । हाम्रो देशमा विद्युतको क्षेत्रमा यसले ठुलो गेम चेञ्जरको भूमिको निर्वाह गर्नेछ ।
सत्तारुढ नेकपाका साथीहरुले राष्ट्र घाती सम्झौताका रुपमा ब्याख्या गर्नु भयो, यो दुःखद विषय हो । यसले राष्ट्रियता र स्वाभिमानमा आँच आउने विषय समेटेको छैन् । यो रातारात एकै बैठकबाट आएको विषय पनि होइन । यसमा बाबुराम भट्टराई, खिलाराज रेग्मी सुशिल कोइराला, केपी ओली, प्रचण्ड हुँदै शेर बहादुर देउवाको पालामा सम्झौता भएको हो । के यी सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारी राष्ट्र घाती हुन् ? नत्र यसलाई राष्ट्र घाती भनेर गलत ब्याख्या गरिँदैछ । यसले समाजमा अन्यौल सृजना भएको छ । यसले हाम्रो विश्सनियतामा प्रश्न खडा गरेको छ । यो हाम्रौ स्वाभिमानकै पक्षमा छ, त्यसकारण यो सम्झौता लागु हुनुपर्छ ।
यो सम्झौता लागु भयो भने अमेरिकी सेना आउँछन भन्ने हल्ला गरिएको छ । यो सम्झौताको कुन भागमा, कुन दफामा इण्डो प्यासिफिकको अंग भनिएको छ ? त्यो देखाउनु पर्यो । यो सम्झौता सन २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा आएको हो, इडो प्यासिफिक रणनीती २०१७ नोभेम्बर ४ मा आएको हो । हामी पञ्चशिलमा विश्वास गर्छाै, कुनै सैन्य गठबन्धनमा जान सक्दैनौं । तर यहाँ अमेरिकी सेना आउँछन् भनेर समाजलाई भ्रमित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नेपालको संबिधान भन्दा माथी एमसीसी छ भनेर अर्काे भ्रम सृजना गरिदँैछ । दुई देशका बीचमा हुने सन्धि सम्झौताहरु कानुन अनुसार नै छ । यो सम्झौता मै नेपालको संबिधान भन्दा माथी छैन भनेर प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ ।
एमसीसी अमेरिकाले चाहने वित्तिकै रद्ध हुन्छ भनिएको छ, म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहान्छु, यसका सबै दफाहरु राम्रोसँग अध्ययन गर्नुस् । दुबै पक्षले ३० दिनको समयमा रद्ध गर्न सक्ने व्यहोरो जानकारी गराउँछु । एमसीसीको निर्देशन र नियन्त्रणमा यो परियोजना अघि बढ्छ भन्ने भ्रम छ । अर्थ सचिवको नेतृत्वमा नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधी सहभागी समितिले परियोजना चलाउँछ । एमसीसीको त आमन्त्रित प्रतिनिधी मात्रै रहने हो ।
अर्थ सचिवले नेपालको हित गर्छन की अमेरिकाको ? यो आयोजनामा अमेरिकी ठेकेदार आउँछन भनिएको छ । त्यस्तो होइन, ग्लोबल टेण्डरको माध्यमबाट ठेक्का लगाउने व्यवस्था छ । हामीले एमसीसी गुमायौं भने जसरी अरुण ३ गुमाउँदा लोड सेडिङमा बस्नु पर्यो, त्यसरी नै पछुताउनुपर्नेछ । यसलाई देशबाट भगायौं भने विश्व समुदायमा हाम्रो विश्वसनियता पनि गुम्नेछ । एमसीसीलाई संसदको बहसको विषय बनाईयोस् । चाँडो भन्दा चाँडो पास गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
(प्रतिनिधी सभाको बैठकमा बिशेष समय लिएर पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीले एमसीसीमा हस्ताक्षर कर्ताका रुपमा राखेको धारणा)
