काठमाडौं । मासिक १० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने साना ग्राहकहरुको महशुल निःशुल्क गर्ने भनिए पनि ग्राहकले ३० रुपियाँ भने अनिवार्यरुपमा तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत १० युनियनसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको महशुल निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
तर, हालै विद्युत नियामन आयोगले समायोजन गरेको विद्युतको नयाँ महशुल दरमा विद्युत महशुल छुट भने पनि डिमाण्ड चार्जवापत त्यस्ता ग्राहकले ३० रुपियाँ अनिवार्यरुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तीस रुपियाँ अनिवार्य बुझाउनुपर्ने भएपछि कसरी निःशुल्क भयो ? भन्ने प्रश्नमा आयोगका सचिव नुतनप्रकाश शर्माले भने, ‘मिटर रिडिङ गर्नुपर्छ, बिग्रिए मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि डिमाण्ड शुल्क तोकिएको हो । विद्युत महशुल त निःशुल्क नै हो ।’
उनका अनुसार प्रतियुनिट विद्युतमा लाग्ने रकम मात्रै निःशुल्क भनिएको हो, कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन भनिएको होइन् भन्ने तर्क गरे । तर, डिमाण्ड चार्ज, सेवा शुल्क आदि नाममा लिइने रकमप्रति ग्राहकहरुले पहिलेदेखि नै असहमति जनाउँदै आएका छन् । विद्युतमा प्रतियुनिटका दरले तोकिएको रकम अशुलेपछि अरु शीर्षकमा रकम उठाउनु गलत भएको उनीहरुको भनाई छ ।
त्यस्तै, विद्युत उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा विद्युत बढि खपत गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिविपरित मासिक चार सय युनिटभन्दा बढि विद्युत खपत गर्नेलाई थप महशुल लगाइएको छ । सचिव शर्माले धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई तुलनात्मकरुपमा पहिलाको भन्दा अहिलेको महशुल सस्तो पर्ने दावी गरे । यस्ता ग्राहकलाई प्रतियुनिट १२ रुपियाँ महशुल कायम गरिएको छ ।
