काठमाडौँ । नेपाली सेनाले चीनबाट कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा आफूले प्राप्त गर्ने तय भएको १ सय ५० मिलियन आरएमबी (करिब २ अर्ब ५६ करोड) आर्थिक सहयोगलाई उपयोग गर्न रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको पाइएको छ । उक्त प्रस्तावमाथि परराष्ट्र मन्त्रालय सकारात्मक रहे पनि रक्षा मन्त्रालयले सहमति प्रदान नगरेको देखिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतबाट प्राप्त पत्रमा उल्लेख भएअनुसार सेनाले चैत २५ गते रक्षा मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ४ नम्बर बुँदाको ‘ज’ मा सो विषय खुलस्त रूपमा अगाडि सारेको देखिएको हो । ‘मित्रराष्ट्र चीनको हकमा विगतमा नेपाली सेनालाई प्रदान गर्न सहमति भएको आरएमबी १ सय ५० मिलियनलाई यस खरिद प्रक्रियाको मोड अफ पेमेन्टका रूपमा रूपान्तरित गर्ने व्यवस्था भए उचित हुने देखिन्छ (उक्त सहमतिको कागजात यसैसाथ प्रेषित गरिएको छ) । साथै, उक्त आरएमबी १ सय ५० मिलियनले नपुग हुने भए नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त रकमसहित थप आवश्यक रकमको सुनिश्चितता पनि आवश्यक पर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा समेत आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने’ भनेर प.सं. २३३१।५८।बि।०७६।७७।२६४७ को पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सेनाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र
मन्त्रिपरिषद्ले चैत १६ गते रक्षा मन्त्रालयलाई सेनामार्फत ‘जीटूजी’ विधिबाट कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न चैत १९ गते रक्षा मन्त्रालयले प्रधानसेनापतिको कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि प्रधानसेनापतिको कार्यालयले उच्च सैनिक अधिकारीहरूसँग पनि सल्लाह गरेर चैत २३ गते ‘जीटूजी’ विधिबाट सामग्री खरिद गर्न सेना सहमत रहेको जानकारी गराएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चैत २४ गते प.सं ०७६।७७, च.नं ९६ मार्फत सेनालाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको परिमाणसहित राय तथा सहमति प्रदान गरेको थियो । त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीसीएमसीले तयार पारेको राष्ट्रिय आवश्यकतामध्ये १५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा विभागले नै तत्काल खरिद गर्ने उल्लेख गर्दै बाँकी ८५ प्रतिशत सामग्री सेनालाई खरिद गर्न आग्रह गरेको थियो ।
स्वास्थ्यबाट राष्ट्रिय आवश्यकताको परिमाण प्राप्त भएसँगै सेनाले उक्त सामग्री चीनबाट खरिद गर्न उपयुक्त हुने र चीनमा उपलब्ध नहुने सामग्रीको हकमा विकल्पका रूपमा भारत, दक्षिण कोरिया, इजरायल र सिंगापुरसँग पनि आर्थिक प्रस्ताव माग गर्न उचित हुने राय पेस गरेको थियो । प्रस्ताव पेस गर्ने राष्ट्रहरूबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सम्बन्धित देशका दूतावासमार्फत आर्थिक प्रस्ताव माग गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।
यसरी प्रस्ताव माग गर्दा कबोल मूल्य अमेरिकी डलरमा हुनुपर्ने, आर्थिक प्रस्तावमा फ्याक्ट्री मूल्य समावेश गरी उपयुक्त भुक्तानीको माध्यम उल्लेख हुनुपर्ने, आंशिक प्रस्ताव पेस गर्नेलाई समेत मान्यता दिइने, सबै सामग्री विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ), एफडीए, आईएसओ वा सोसरहको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने, नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरेर सम्बन्धित राष्ट्रबाट एक सरकारी ‘डेडिकेटेड टिम’ उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने र खरिद प्रक्रिया ‘जीटूजी’ मा हुने हुँदा लोकल एजेन्टरहित शून्य कमिसनका आधारमा औषधिको मूल्य उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्न उपयुक्त हुने रायसमेत सोही पत्रमार्फत पेस गरिएको थियो ।
सेनाले आफूले प्राप्त गर्न लागेको करिब २ अर्ब ५६ करोड रुपियाँबराबरको आर्थिक सहयोगलाई नै औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिदको ‘मोड अफ पेमेन्ट’ बनाउनका लागि दिएको सुझावलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले भने सकारात्मक रूपमा लिएको उच्च स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले सेनाले प्राप्त गर्न लागेको रकमबाट पैसा तिर्न अपुग भए नेपालले चीनबाट प्राप्त गर्ने अन्य आर्थिक सहयोगलाई पनि औषधि खरिदको ‘मोड अफ पेमेन्ट’ मा रूपान्तरण गर्नका लागि चीन सरकारलाई आग्रह गर्न सकिने जानकारी दिएको थियो । तर रक्षा मन्त्रालयले ‘कोरोना राहत कोष’ मा नै यथेष्ट रकम रहेकाले त्यसलाई नै प्रयोग गरेर खरिद गर्न सेनालाई निर्देशन दिएको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार सेनाले प्राप्त गर्न लागेको आर्थिक सहयोग उपयोग भएको भए चिनियाँ सेनाले नै उक्त सामग्रीहरू आफैं नेपालसम्म ढुवानी गर्ने सम्भावना थियो । ‘एउटा देशको सेनाले अर्को देशको सेनालाई सहयोग गर्ने स्थिति बनेको भए अहिलेको विवाद उत्पन्न हुँदैनथ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘ठूलो रकमको खरिद प्रक्रियामा सामेल हुँदा कतै न कतैबाट बात लाग्ने आकलन गर्दै सेनाको उच्च तहले नै आफूले प्राप्त गर्ने सहयोगबाटै देशलाई आवश्यक सामग्री खरिद गर्न उचित हुने राय प्रस्तुत गरेको हो ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
