विदेशमा केही केही नेपाली भन्ने शब्द जोडिएका विद्वानहरु, जो दुनियाँ आफूले मात्र जानेको छ, दुनियाँ अरुले बुझ्न सक्दैनन्, त्यसमा पनि नेपालमा बस्नेले त घाँस खान्छ्न भन्ने ठान्छन् । त्यस्तो होइन् । यहाँ नेपालमा बस्ने पनि अंग्रेजी बुझ्न सक्छछ्न् । एमसीसीका बारेमा नेपालमा बस्नेलाई गाली गर्छन् । इमेल र सामाजिक सन्जालबाट ‘उग्रराष्ट्रवादको भुङ्ग्रोमा एमसीसी पर्यो’ भन्छ्न् । कृपया केही प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।
१. यो नहुँदा नेपाल विकास भएन अरे । के भो त ? तपाईं यहाँ बस्नु हुन्न् । यहाँका मानिस घाँस खाएरै बस्लान् । तपाइलार्इं के नोक्सानी हुन्छ र ? नेपालको राजनीतिमा हाबी हुनु तपाइँलाई किन अवाश्यक छ ? यहाँ घाँस खानेले गल्ती नै गरेछ्न अरे, त्यसले तपाईंको जागिर र अमेरिकालाई असर गर्दैन् । किन तपाईंलाई यति धेरै चिन्ता ? नेपालीको मायाले वा नेपाल पश्चिमी अधिनमा रहनु पर्छ भन्ने चाहाना ? चाइनिज आएछ्न अरे लौ । शोषण त हामी घाँस खाने कै गर्लान् । तपार्इंको केही नोक्सानी हुनेवाला छैन् । त्यसोभए किन चिन्ता ?
२. २०१७ र २०१९ मा भएका दुवै सम्झौता पढ्नु भएको छ ? पढेको भए, या त तपाईंलाई नेपालको पनि राष्ट्रिय स्वार्थ छ भनेर तपाईं मान्नु हुन्न । या त तपाइँलाई नेपालको होइन अरु कसैको स्वार्थको मतबल छ । यदि सम्झौता पढ्नु भएको छ भने, उतर दिनु होस् ।
क) यो परियोजना लागू भएन अरे । तपाइँहरुले भने जस्तै नोक्सानी नेपाललाई हुने हो । परियोजनामा पैसा दिनेलाई पैसा दिन किन यत्रो चासो ? मलाइ मोही चाहिंदैन म भनिरहेको छु, साहु मोही लैजा भनेर फकाउने । गाली गर्ने । घुर्की लगाउने । हप्काउने गर्छन् । के तेसो गर्दा मलाई साहुको केही स्वार्थ छ भन्न पाउने स्वतन्त्रता छैन् । किन यो परियोजना चल्नैपर्ने चाहान पैसा दिनेको बढि, लिने भन्दा ?
ख) किन नेपालले भारतलाई मात्र बिजुली बेच्नु पर्ने ? भारतसँग त सम्झौता भएको छैन् । यो परियोजनाको तारमा जोडिएको बत्ती अरुलाई बेच्न त अमेरिकी कपिराट छ । त्यो पनि अब पृथ्वी रहेसम्म। सम्झौताको दफा ५.५ पढ्नु भएको छ ? त्यहाँ सर्भाइबल भनेर सम्झौताका अनेक दफा सधैंका लागि रहने भनिएको छ ।
ग) २०१९ को सम्झौता को दफा १.३ पढ्नु भएको छ ? हामी त भरखरै देख्दै छौ। यस परियोजनामा नियुक्ति गर्दा खुला तर ‘डिसरिगार्ड अफ नेसनालिटी एन्ड सिटिजनसिप’ भनेको रहेछ । यस्को अर्थ जोसुकै नियुक्ति गर्नसक्ने भनेको हो भनेर हामीले बुझ्यौं । हामीले बुझेको अंग्रेजी गलत हो भने सच्याइदिनुहोला।
घ) एमसीए–नेपाल भन्ने एउटा कार्यालय खुलेको रहेछ । दफा १.३ मा त्यसले गरेका निर्णय गलत भए पनि सरकारले सोध्न नपाउने रहेछ । निर्णय बदल्न पनि नपाउने रहेछ । फेरबदल गर्न पनि नपाउने रहेछ । परामर्श दिन पनि नपाउने रहेछ । यो कार्यालय स्वतन्त्र रहेछ, यसले सरकारलाई पनि बाँध्न पाउने र सरकारका अनुचित प्रभाव पनि नलाग्ने रोक्ने रहेछ । सरकारलाई राज्यलाई दिएको सहयोग सरकारले हेर्न पनि नपाउने सर्त राखेर सहयोग किन लिनुपर्ने ? बेहुलो ल्याउन चाहीं पाउने तर बेहुलो अरुकै अधिनमा रहनुपर्ने हो र ? जन्माएको बच्चामा अरुकै अधिन हुने भनेर गरेको बिबाह बेहुलिले किन मान्नु पर्ने ?
ङ) हाम्रो पनि १३ करोड डलर परेको छ । पैसा एकै ठाउँमा छ । उताको पैसामा अमेरिकी कानुन र नीति लाग्ने । नेपालले त्यो मान्नुपर्ने ? हाम्रो पनि पैसा परेकोले अमेरिकाले हाम्रो कानुन मान्नु पर्ने कि नपर्ने ? नपर्ने किन भने मोही लाने गरिब पाएको मोही ढिँडोसँग मात्र खानुपर्ने सर्त गरिबले त मान्नै पर्छ भन्ने होइन् । मित्रहरु गुलामी नगर्नु होस् । देश ठूलो र सानो बलियो र कमजोर हुन्छ । तर मानिस उत्रै हुन्छ । गुलामी गर्ने भए पनि उतिबेला भारतीयहरुले स्यालुट गरे जस्तो स्यालुटसम्म गर्दा हुन्छ । पैताला पुस्नु पर्दैन। कम्तीमा पछि सन्तान सोध्दा काँडा निकाली दिएको भन्ने जवाफ दिने बाटोसम्म त राख्नु होस् ।
च) २९१७ को सम्झौता संसदबाट पारित नभई, किन २०१९ को सम्झौता गरेको ? जब परियोजना लागू नै भइसक्यो तब, संसदले पारित किन गर्नुपर्ने ? किनकी तेसो गरेपछि, सम्झौतामा लेखिएको अमेरिकी विदेश सहायता ऐन नेपाल कानुनभन्दा माथि हुन्छ । होइन ? त्यसो भएपछि त हामीले ताइवान र तिब्बत एबं कास्मिरी जेहादीलाई पनि स्वतन्त्रताकर्मी कै रुपमा मान्नु पर्ने हुन्छ नि होइन ?
मित्रहरु तपाईंहरुले एउटा काम गरिदिनुहोस् । नेपाललाई उचालेर अमेरिका छेउमा लान सक्ने केही मेसिन छ भने पठाइदिनुहोस् । नेपाललाई त्यता लाँदा तपाइंहरुलाई पनि नजिक हुने, हामीले पनि भारत र चीनको झन्जट बेहोर्नु नपर्ने । यदि उता कुनै ल्याटिन अमेरिकी देशसँग साट्न मिक्छ नेपाल भने तेसो गर्दिए पनि हुन्छ। होइन भने नेपालप्रति अलिकता पनि प्रेम छ भने छिमेकी कि बक्रताको भुमरीमा हाल्न दबाब नदिनुहोस् । हाम्रा छोराछोरीले माटो खनेर बाँच्नुपर्छ। कित हामी सबैलाई उतै लगिदिनु होस्। होइन भने आफ्नो गरेर खानु होस् । कहिले कहिले आउनुहोस् । तर त्यहाँ बसेर नेपालको राजनीति नगर्नुहोस् ।
