काठमाडौं । ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटले अहिलेको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले अहिलेको बजेटमा सुधार गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै बजेट नै अर्को ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । अर्थविद्समेत रहेका खनालले फजुल खर्च हटाउन र सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले दिएको सुझावलाई उपेक्षा गरिएको र राज्यले लिएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई पनि ध्यान नदिएको बताएका छन् ।
संसद्ले बजेट पास गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसक्यो, तत्काल अर्को बजेट ल्याउने बाटो के होला र ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘संसद् छ त । त्यहाँ छलफल गरेर फेरि बनाए हुन्छ ।’
खनालले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन स्रोत नरहेको बताउँदै बजेटमै पुनर्विचार नगरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै बजेटमा व्यवस्था भइसकेका कार्यक्रमको पैसा यताउता गर्न नपाइने भएकाले संकटको गहिराइलाई दृष्टिगत गरी नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने तर्क अघि सारेका हुन् ।
बजेटमा उत्पादनशील, देशका स्रोतसाधनको उपयोग र लगानी गरेर प्रतिफल दिने कार्यक्रम बजेटमा नरहेको बताउँदै उनले सम्पत्ति केन्द्रीकृत गरेर सुविधा खाने र अनुत्पादक क्षेत्रका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन भनेका छन् ।
अध्यक्ष खनालले अर्थतन्त्र थला परिसकेको भनेर व्याख्या पनि गरेका छन् । उनले यस्तो अवस्थामा बजेट परिवर्तनकारी हुनुपर्ने थियो भन्दै तर तत्कालीन संकट सम्बोधन गर्नेतर्फ मात्रै केन्द्रीकृत भएको बताए ।
सार्वजनिक खर्च अत्यधिक नराम्रो गरी झाँगिएको बताउँदै खनालले आधारभूत रूपमै खर्च प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छन् । उनले हाम्रो खर्च र आर्थिक प्रणाली ‘रेन्ट सिकिङ’ (भाडा खाने) प्रवृत्तिको रहेको र अर्को छोटो र द्रुत कारोबार, जसबाट नाफा खाने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै भाडा र नाफा मात्रै खाने समूहसँग नीतिगत भ्रष्टाचार जोडिएको बताए ।
खर्च कटौतीमा निर्मम ढंगले काम गरेको भए तीन खर्ब रुपियाँ पैसा जोगाउन सकिन्छ भनेको थिएँ, तर बजेट त्यतापट्टि गएन भन्दै खनालले अहिले सबै ‘मार्जिन बेस’ भाडा असुल्ने, छोटो समयमै धेरै नाफा खोज्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार, समानान्तर अनौपचारिक अर्थतन्त्र सबैको एकमुष्ट ढंगले काम भइरहेको बताएका छन् ।
