काठमाडौं । विभिन्न माग राखी नेपाल टेलिकमसम्वद्ध तीन वटा युनियनहरुको संयुक्त संघर्ष समितिले कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशकको कार्यकक्षअगाडि एक महिनादेखि धर्ना गर्दै आएका छन् । समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको औचित्यताबारे प्रस्ट्याए ।
नेपाल टेलिकममा जीएसएम लाईसेन्स नवीकरण दस्तुर भुक्तानीमा नीतिगत स्पष्टता हुनु पर्ने, फोरजी आयोजना सिघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, एफटीटीएच सेवा लक्ष्य अनुरुप बितरण गर्नुपर्ने, आईपीटीभी सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, मोवाईल मनी सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, कर्मचारी सेवा बिनियमावलीमा कर्मचारीका सेवा शर्त र सुबिधा कटौति गर्ननहुने लगायतका मागहरु राखि संयुक्त संघर्ष समितिसम्वद्ध कर्मचारीहरुले असार १ गते प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकक्ष अगाडि धर्ना बस्दै आएकोका छन् ।
उनीहरुको आन्दोलन मुलतः जीएसम मोवाईल नवीकरण दस्तुरको नीतिगत व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । २०६१ सालमा तत्कालीन स्पाईस (हालको ऐनसेल)ले अनुमतिपत्र लिने क्रममा एकतर्फीरुपमा रु. २० अर्ब कबोल गरेकोमा उक्त रकम नेपाल टेलिकमको अन्यायूर्ण भएको जिकिर संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको छ ।
कम्पनीले मोवाईल सेवा लिँदाको बखतमा नकिरण सम्बन्धी प्रष्ट नीति नभएको, हाल हचुवाको भरमा नवीकरण दस्तुर बुझाउने गरिएको, आम्दानीले थेग्न नसक्ने राशी नबिकरणवापत भुक्तानी गर्नुपर्दा कम्पनी धरासयी हुनसक्ने औल्याउँदै उनीहरुले प्रष्ट नीति बनाई नवीकरण दस्तुर लिने व्यवस्थाका लागि आन्दोलन गरिएको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव तेजबहादुर शाहीले बताए ।
मोवाईल सेवाको नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समिति, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिई सकेको धर्नामा सहभागीहरुको भनाई छ ।आधिकारिक युनियन नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष्य यादव पनेरुले भने, ‘टेलिकमले नवीरण दस्तुर बुझाउनु पर्दैन भनेर हामीले भनिरहेका छैनौ । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्र्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा एउटै सेवाको लागि २० अर्ब रुपियाँ बुझाउनु न्यायसँगत हुन सक्दैन । यसले टेलिकमलाई धरासयी बनाउँछ । मोवाईल आयको चार प्रतिशत वा एक अर्ब रुपियाँ नबीकरण दस्तुरवापत लिनु उपयुक्त हुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एक अध्ययनमा समेत देखाएको छ । हामीले यो आन्दालन कम्पनीलाई नवीरण दस्तुर कै कारण धराशयी हुनबाट बचाउन गरेका हौ ।’कम्पनीले भित्राएको इन्टरनेशनल ब्यान्डवीथ तथा लिजलाईन पारदर्शी नबनाई निजी क्षेत्रलाई पोस्ने माध्यम बनाइएको, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष कार्यक्रम (आरटीडीएफ) आयोजना कछुवाको गतिमा रहेको, कम्पनीमा चालु तथा सम्पन्न आयोजनाहरु तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन नगराइएको, एडीडीए लगायतका पूर्बाधारहरुमा गुणस्तर नभएको, लोकसेवा आयोगको नाममा कर्मचारी बिनियमावलीमा कर्मचारीका सेवा शर्त एबं सुबिधाहरु कटौति गर्न खोजिएको कुरा ‘संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल टेलिकम, २०७७ नाम’ दिइएको प्रेश बिज्ञप्तीमा उल्लेखमा उल्लेख छ ।नेपाल दूरसञ्चार राष्टिय कर्मचारी संगठन(एनटीन), नेपाल टेलिकम वर्कस युनियन(एनटीसीडब्लु) र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन(एनटीइएयू) सम्मलित संयुक्त संघर्ष समितिले साउन ४ गते ९ गतेसम्म प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकक्ष अगाडि निरन्तर धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ भने ९ गतेसम्म पनि संयुक्त संघर्ष समितिले उठाएका बिषयहरु माथि सुनवाई नभए थप संघर्षका कार्यक्रमहरु सार्बजनिक गर्ने बताएको छ ।
संघर्ष बुढाथोकी (स्वतन्त्र पत्रकार)
