धनी मुलुक पूँजी, प्रविधि र जनशक्तिमा अब्बल हुने हुँदा स्वाभाविकरुपमा उनीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व अधिक बढि हुँदै आएको छ । विकसित मुलुकमा जनसंख्याको आकार सानो हुने हुँदा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आन्तरिक बजारमा खपत हुन सकिरहको हुँदैन । त्यसमाथि परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न आफ्नो वस्तु तथा सेवा अर्को मुलुकमा बिक्री गर्नपर्र्ने हुुुन्छ । उक्त अबधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि जबरजस्त बन्न पुगेको थियो । जबकी दोस्रो विश्वयुद्धपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवा व्यापार, अबरोध निरुपण र विवाद समाधानका लागि सर्वमान्य सम्झौता र साझा संस्थाको अभाव थियो । सोही कारण सन् १९४७ अक्टुबर ३० मा व्यापार तथा महशुलसम्बन्धी सामान्य सम्झौतामा (ग्याट)मा विश्वका २३ मुलुकहरुले हस्ताक्षर गरे । सन् १९४८ जनवरीबाट यो कार्यान्वयनमा आयो । ग्याटले वस्तु व्यापारलाई मुल केन्द्रबिन्दु बनाएको थियो । यसको प्रमुख उद्देश्य महशुल दर कटौति गर्नु थियो नकी अन्त्य गर्नु ।
ग्याट हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरु उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न एकहदसम्म सफल भएका थिए । सन् १९८० को दशकमा आईपुग्दा हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरुले ग्याटको दायरालाई अझ फरालिको र उदार बनाउन चाहे । सो अनुरुप सन् १९८६ बाट विश्व व्यापार संगठनको स्थापनाको पहल थालनी भयो । उक्त कार्यको लागि ग्याटका प्रमुख तथा अमेरिकी अर्थविद् अर्थर डंकनको संयोजकत्वमा एउटा समिति निर्माण गरियो । अमेरिका र युरोपेली अर्थबिद्हरुको बर्चस्व रहेको उक्त समितिले सन् १९९१ मा विश्व व्यापार सगंठनको मस्यौदा तयार पर्यो । सन् १९९४ अप्रिल १५ मा ग्याट आबद्ध १२३ मुलुकहरुले मोरक्कोको मराकशमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सन् १९९४ डिसेम्बरसम्म ग्याटको अवधि थियो । सम्पूर्ण कुराको चाँजोपाँजोपछि सन् १९९५ जनवरी १ मा विश्व व्यापार संगठन अन्तर्राष्ट्रिय संगठनकोरुपमा अस्तित्वमा आयो ।
ग्याट मुलतः वस्तु व्यापार तथा भन्सार महशुल कटौतिमा मात्र सीमित रहेकोमा विश्व व्यापार संगठनमा वस्तु व्यापारबाहेक सेवा क्षेत्र, व्यापार सम्बद्ध वौद्धिक सम्पति अधिकार र गैरभन्सार अवरोध अन्त्य समेत समेटिएको छ । विश्व व्यापार संगठनमा विकसित, विकासशील र अतिकम विकसित गरि मुलुकहरुलाई ती बर्षमा बाँडिएको छ । कुनै मुलुकलाई भिटो अधिकार दिइएको छैन । एक मुलुक एक मतको सिद्धान्त अबलम्बन गरिएको छ । अंग्रेजी, फेन्च र स्पेनिस भाषालाई औपचारिक भाषाको दर्जा दिइएको छ ।
जबकी विश्व व्यापार संगठन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र वैधानिक अधिकार प्राप्त निकाय हो । स्वतन्त्र र पूर्वानुमानित व्यापार प्रबद्र्धन गर्नु यसको उद्देश्य हो । वस्तु, सेवा र व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पदा अधिकारसम्बन्धी बहुपक्षीय व्यापार विश्व व्यापार संगठनको कार्य पर्दछ । स्वतन्त्र व्यापारको पक्षपोषण गर्ने यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मञ्च पनि हो । विधिमा आधारित बहुपक्षीय व्यापार (रुल बेस्ड मल्टिल्याटर ट्रेड) प्रबद्र्धन गर्नु विश्व व्यापार संगठनको मुख्य अभिष्ट मानिन्छ । विश्व व्यापार संगठनमा स्वीकार गरिएका सम्झौता वा नीति नियमहरु सदस्य मुलुकको संसदबाट पारित गर्नु पर्दछ । आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र निजीकरणको सिद्धान्तलाई यसले आत्मसाथ गर्दछ ।
कृषि, सेवा, टेक्सटाईल वैदेशिक लगानी आदि क्षेत्रमा भएका सम्झौताको पालना गर्नु सदस्य मुुुुुलुकको कर्तव्य हो । काउन्टरभेलिङ, एन्टिडम्पिङ, सेफगार्ड र सेफगार्ड सम्बन्धी मानक सदस्य मुलुकले अबहेलना गर्न पाइन्न । सदस्यलाई अतिसौविध्यपूर्ण (एमएफएन) व्यवहार प्रत्याभूत गर्नुपर्दछ । सदस्य मुलकको वस्तु तथा सेवालाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न पाइनन । सार्वजनिक खरिद, भन्सार महशुल दर, भन्सार प्रक्रिया र व्यापार नीतिलाई पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । विवाद समाधान संयन्त्रले दिएको आदेश बादी प्रतिवादी दुबै सदस्य मुलुकले पालना गर्नुपर्दछ ।
सैद्धान्तिक आधारशीला
(क) अतिसौविध्यपूर्ण व्यवहार (एमएफएन)
एउटा सदस्य मुलुकलाई उपलब्ध गराइएको सेवा, सुविधा विना भेदभाव अर्को सदस्य मुलुकलाई पनि उपलब्ध गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका हिसाबले अतिसौबिध्यपूर्ण व्यवहार हो । यस सिद्धान्तअनुसार विश्व व्यापार संगठनको एउटा सदस्य मुलुकलाई उपलब्ध गराइएको छुट, सहुलियत वा सुविधा अर्को सदस्य मुलुकलाई पनि बिना भेदभाव उपलब्ध गराउनु पर्दछ । तथापि, कुनै मुलुक वा क्षेत्रगत समूहसँग स्वतन्त्र व्यापार वा अतिसौबिध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता (फ्रि÷प्रेफिन्टियल टे«ड एग्रिमेन्ट) गरिएको अवस्थामा, विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित मुलुकलाई परिणामात्मक बन्देजरहित र भन्साररहित (कोटा एन्ड डिउटी फ्री) सुबिधा उपलब्ध गराइएको अवस्थामा वा कुनै मुलुकले घरेलु बजारमा बिक्री गर्ने मूल्य भन्दा मूल्यमा निर्यात (डम्पिङ) गरिएको अबस्थामा अति सौविध्यपूर्ण व्यवहार गर्न सदस्य मुलुक बाध्य हुँदैन् ।
उदाहरणको लागि, कुनै एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकको लागि अधिकतम् भन्सार महशुल दर २० प्रतिशत कायम गरेको रहेछ भने अन्य सदस्य मुलुकहरुको हकमा पनि सो भन्दा अधिक भन्सार दर लगाउन मिल्दैन । अझ भनौ, भारतबाट अमेरिकामा निर्यात हुने कटन १० प्रतिशत छुट गरिएको रहेछ भने नेपालबाट अमेरिकामा निर्यात हुने कटनमा पनि उक्त छुट उपलब्ध उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
(ख) राष्ट्रिय व्यवहार(नेशनल ट्रिटमेन्ट)
विदेशी वस्तुलाई स्वदेशीसरह व्यवहार गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका हिसाबले राष्ट्रिय व्यवहार भन्ने हो । यस सिद्धान्त अनुसार विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकको वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापारमा विभेद गर्नु हुँदैन । आन्तरिक वस्तु र आयातित वस्तुमा लागू हुने कानुन र कर समान हुनुपर्दछ । विभेद भएमा विश्व व्यापार संगठनको विवाद समाधान संयन्त्रमार्फत उपचार प्राप्त हुन्छ ।
उदाहरणको लागि, कुनै सदस्य मुलुकमा दुई फरक–फरक मुलुकबाट मोवाइल ह्यान्डसेट आयात हुने गरेको रहेछ भने यसरी फरक फरक देशबाट आयात हुने मोवाईल ह्यान्ड सेटमा समान भन्सार दर लगाउनु पर्दछ । ईन्डियन सोलार मिसनअन्तर्गत भारत सरकारले सोलार प्यानल खरिद गर्दा उत्पादक कम्पनी भारतीय हुनुपर्ने सर्त उल्लेख गरेको कारण उक्त शर्त विश्व व्यापार संगठनको राष्ट्रिय व्यवहार प्रतिकूल रहेको भन्दै अमेरिकाद्धारा विश्व व्यापार संगठनसमक्ष उजुरी गरिएको अमेरिकाको पक्षमा फैसला भएको थियो ।
(ग) पारस्पारिकता (रेसिप्रोसिटी)
आफूले उपलब्ध गराएसरहको सहुलियत दोस्रो पक्षबाट प्राप्त गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका दृष्टिकोणबाट पारस्पारिकता हो । यस सिद्धान्त अनुसार विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध सदस्य मुलुकले पारस्पारिक लाभका आधारमा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । अर्थात एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकलाई जे जस्तो छुट सुबिधा उपलब्ध गराउँदछ, उक्त सदस्य मुलुकले पनि सोही अनुरुप छुट सुबिधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
उदाहरणको लागि, भारतबाट आयात हुने कृषि तथा प्राथमिक वस्तु नेपालले भन्साररहित सुबिधा उपलब्ध गराउँछ । पारस्पारिकताको सिद्धान्त अनुसार भारतले पनि नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने कृषि तथा प्राथमिक वस्तुमा भन्साररहित आयात सुबिधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । त्यस्तै ए नामक सदस्य मुलुकले बी नामक सदस्य मुलुकको मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याउदछ भने बी नामक मुलुकले पनि ए नामक मुलुकको मुद्रा चलन चल्तीमा स्वीकार गर्नुपर्दछ ।
(घ) स्वतन्त्र व्यापार (फ्रि ट्रेड)
बिना अबरोध वस्तु तथा सेवाको स्वतन्त्र व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हिसाबले हो । यस सिद्धान्तअनुसार विश्व व्यापार संगठनको सदस्य मुलुकले एक आपसको वस्तु, सेवा, बौद्धिक सम्पत्ति, पूँजी, प्रबिधि, श्रमको आवागमनमा भन्सार वा गैरभन्सार अवरोध खडा गर्नु हुँदैन । सदस्य मुलुकले आयात हुने सामानमा लगाउने अधिकतम् सीमा शुल्क निर्धारण (टेरिफ वाईन्डिङ) गर्नुपर्दछ । सीमा शुल्क घटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । तोकिएका वस्तु तथा सेवाबाहेक बिना लाईसेन्स आयात गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । परिमाणत्मक बन्देज (कोटा) अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
(ङ) बजार पहुँच (मार्केट एक्सेस)
नन टेरिफ बेरियर्स (गैरभन्सार अवरोध) टेरिफमा (भन्सार महशुल) रुपान्तरण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका नगरमा बजार पहुँच हो । यस सिद्धान्तअनुसार बिकसित तथा विकासशील मुलुकहरुले प्राविधि मानक, परिमाणात्मक बन्देज, स्वास्थ्यसम्बन्धी मानक, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ मानक, आयात कोटा, आयात–निर्यात अनुमति पत्र लगायतको नन टेरिफ बेरियर्सलाई टेरिफमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । टेरिफको अधिकतम् सीमा (अप्पस सिलिङ) निर्धारण गरि विश्व व्यापार संगठनले निर्धारण गरेको समयसीमा र तोकिएको दरमा कटौति गर्दै लैजानु पर्दछ । जहाँ विश्व व्यापार संगठनमा भएको सम्झौताअनुसार कृषि वस्तुमा विकसित मुलुकहरुले ६ बर्षको अबधिमा (१९९४–२०००) ३६ प्रतिशतका दरले र विकासशील मुलुकहरुले १० बर्षको अबधिमा (१९९४–२००४) २४ प्रतिशतका दरले टेरिफ कटौति गर्दै लैजानु पर्दछ ।
(च) बाध्यात्मक मानक (कम्पलसरी मिजर)
विश्व व्यापार संगठनले निर्माण गरेका नीति नियम र सम्झौता परिपालन गर्ने वाध्यता हुनु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका हिसाबले बाध्यात्मक मानक हो । यस सिद्धान्तअनुसार विश्व व्यापार संगठनमन सदस्य मुलुकले विश्व व्यापार संगठनको निर्णय तथा आदेश स्वीकार गर्नुपर्दछ । ग्याटमा जस्तो हजुर बुबाको अधिकार (ग्रान्ड फादर्स राईट)को रुपमा कुनै कानुन नमान्न छुट रहदैन । सदस्य मुलुकहरुले आबद्ध हुँदाको बखतमा जनाएको प्रतिबद्धता र विश्व व्यापार संगठनको कानुनी प्राबधानहरु हुबहु शिरोधार्य गर्नुपर्दछ ।
(छ) पारदर्शिता (ट्रान्सपरेन्सी)
व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धीत कुराहरु नलुकाउनु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका हिसाबले पारदर्शिता हो । यस सिद्धान्तअनुसार विश्व व्यापार संगठनका सदस्य मुलुकले व्यापार सम्बद्ध ऐन, कानुन सार्बजनिक गर्नुपर्दछ । सदस्य मुलुकले जानकारी लिन चाहेमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
(ज) सुरक्षा मानक (सेक्यरिटी मेजर)
मानव, पशुपंक्षी, बाताबरण, बनस्पती स्वाथ्य सुरक्षाको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका हिसाबले सुरक्षा मानक हो । यस सिद्धान्तअनुसार, बाताबरण प्रदुषित गर्ने, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, बोटबिरुवा तथा जनावरको इको सिस्टममा खलल पर्ने कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । नागरिकको स्वास्थ्य, पर्यावरणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेमा सदस्य मुलुकले आयातमा प्रतिबन्द लगाउन सक्छ । उदाहरणको लागि, भारतले चीनबाट आयात हुने खेलौनामा बालबच्चाको स्वास्थ्यमा असर पार्ने बताउदै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मेगिले स्वास्थ्यमा असर पार्ने भन्दै भारतमा निषेध गरिएको थियो ।
(झ) मापदण्ड परिपालन (स्टाण्र्डराइजेशन)
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रयोग हुने वस्तु तथा सेवाको तोकिए बमोजिमको गुनणस्तर कायम गर्नु नै विश्व व्यापार संगठनको नजरमा मापदण्ड परिपालना हो । यस सिद्धान्तअनुसार विश्व व्यापार संगठनका हरेक सदस्य मुलुकहरुले एकआपसमा कुनै पनि वस्तु तथा निर्यात गर्दा निश्चित गुणस्तर कायम हुने गरी उत्पादन गर्नु पर्दछ । जहाँ आयातकर्ता सदस्य मुलुकले विश्व व्यापार संगठनले तोकेको मानदण्ड अनुुसारको वस्तु तथा सेवा आपूर्ति नगरेकामा त्यस्तो वस्तु अस्वीकार गर्ने हक आयातकर्ता मुलुकलाई रहन्छ ।
(ञ) अल्पविकसित सदस्य मुलुकको हित (वेलफेयर अफ एलडीसी)
अल्प विकसित मुलुकलाई सम्झौता परिपालन गर्ने अवधिमा सहुलियत दिनु, आन्तरिक उद्योग सुरक्षा गर्ने मौका उपलब्ध गराउनु विश्व व्यापार संगठनको दृष्टिकोणबाट अल्पविकसित सदस्य मुलुकको हित हो । यस सिद्धान्तअनुसार जेनरलाईज सिस्टम अफ प्रिफेरेन्स अन्तर्गत बिकसित देशले विकासशील र अल्पविकसित मुलुकलाई छुट उपलब्ध गराउनुपर्दछ । आन्तरिक उद्योगको सुरक्षा गर्न पाउनको लागि सेफगार्ड एन्डिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ मानक प्रयोग गर्नु पाउनुपर्छ । प्रतिव्यक्ति आय १ हजार भन्दा कम भएमा मुलुकलाई विश्व व्यापार संगठनले यस्तो सहुलियत उपलब्ध गराएको छ ।
