विद्युत प्राधिकरणलाई खिम्ती हस्तान्तरण गर्न ढिलाई, पीपीए दर बढि दिन चलखेल

काठमाडौं । नर्वेजियन लगानीको खिम्ती विद्युत् गृहको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियामा भएको ढिलाइप्रति संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चासो देखाएको छ । गत २७ असारदेखि खिम्तीको आधा सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा स्वतः आए पनि विद्युत् गृहको व्यवस्थापन, सञ्चालन र हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको भन्दै चासो दिएर अध्ययन सुरु गरेको हो ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकार र प्रवद्र्धकबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०२० को जुलाई ११ अर्थात २०७७ सालको असार २७ गतेपछि स्वत आधा सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आइसकेको छ तर कोरोना महामारीपछिको अवस्था लगायतको कारणले यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी खिम्तीको व्यवस्थापन, सञ्चालन र हस्तान्तरणबारे चासो दिएर अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार समितिले यसअघि नै खिम्तीको पीडीए र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारेको विवरण मागिसकेको छ भने आइतबार खिम्तीको हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउन विद्युत् प्राधिकरणले गठन गरेको उपसमिति तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ । सभापति सुवेदीका अनुसार सबै विवरण आएपछि समितिले उपसमिति गठन गरेर यसबारे अध्ययन गर्नेछ । हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूरा नभए पनि हाल विद्युत् गृह भने सञ्चालनमा छ तर स्वतः आधा हस्तान्तरण भएर पीपीए शून्यमा झरेको छ । नयाँ पीपीए निधारण भए बमोजिम मात्र अब खिम्ती आयोजनाले प्राधिकरणबाट भुक्तानी पाउनेछ तर नयाँ पीपीए दर निर्धारण भएको छैन ।

हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा नभएसम्का लागि मन्त्रालयले प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीलाई अन्तरिम व्यवस्थापन गरी अघि बढ्ने गरी समझदारी गर्नका लागि पत्र भने पठाइसकेको छ । पत्रमा नयाँ पीपीए दर कायम नभएसम्मको अवधिका लागि पछि मिलान गर्ने गरी प्रति युनिट १.६४ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेपनि कम्पनीले भने २.८४ पैसा पाउनुपर्ने भनिरहेको छ तर टुंगो लागेको छैन । कोरोना महामारी अघिनै सबै प्रकृया टुंग्याएर संयुक्त कम्पनी लगायतका प्रकृया अघि बढ्नुपर्ने भएपनि यसमा ढिलाई गरेर अन्तिम अवस्थामा मिलेमतोमा पीपीए दर बढी दिन लागेको भन्दै यसको विरोध भईरहेको छ ।