ठेकेदारको विपक्षमा सर्वोच्चको आदेश, काठमाडौं महानगरलाई काठमाडौं प्लाजामा सर्न बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं प्लाजाको ठेक्का विवादमा ठेकेदार कम्पनी कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालीको पक्षमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चको यस फैसलासँगै काठमाडौं महानगरपालिकालाई नेपाल ट्रष्टसँग सम्झौता गरी कार्यालय सार्न बाटो खुलेको छ ।

पूर्वराजपरिवारको यो प्लाजा अहिले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको छ । मन्त्रिपरिषदले अरुलाई भाडामा दिन नपाउने गरी काठमाडौं महानगरपालिकालाई १० बर्षसम्म भाडा तिरेर बस्न अनुमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि कार्यालय सार्ने तयारी गरेको बेला ठेकेदार कम्पनी कन्सेप्ट डेभलपर्स सर्वोच्च गएको थियो ।

उक्त कम्पनीको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलाशले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही मुद्दामा आइतबार परेको पेशीको सुनुवाईपछि न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हा र न्यायाधीश हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्न्तरता दिनुनपर्ने आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल ट्रष्ट र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिबीच भएको लिज सम्झौता २०७७ असार सकिए पनि कम्पनीले लिज सम्झौता आफूले नै गर्न पाउनुपर्ने दावी गर्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै एकै ठाउँमा कार्यालय नभएर समस्यामा परेको काठमाडौं महानगरपालिकालाई एकै ठाउँबाट सेवा दिने बाटो खुलेको छ । उसलाई मासिक ६० लाख रुपियाँ नेपाल ट्रष्टलाई भुक्तानी गर्न मन्त्रिपरिषदले नै तोकिदिएको छ ।