काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिपछि एकिकृत निर्देशन संसोधन गरेको छ । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायलाई तीन भागमा विभाजन गरि सहुलियत दिएको राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु र उद्योेगी व्यवसायीलाई नै बिभिन्न राहत प्याकेज उपलब्ध गराएको छ ।
सेवा शुल्कमा कडाई गर्नेदेखि नगद लाभांशमा रोक लगाउने तथा एउटै घरानाको लगानी रहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिनेसम्मका व्यवस्था संसोधित निर्देशनमा गरिएको छ । सेयर बजारलाई राहत दिनेदेखि घर बनाउन सहज बनाउने नीतिसमेत निर्देशिकाले समेटेको छ ।
संसोधित एकिकृत निर्देशनका १२ बिशेषता
१) बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ३० प्रतिशत भन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने, चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम वितरणयोग्य मुनाफा हुने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लाभांश वितरण गर्न नपाउने,
२) ईजाजतपत्र प्राप्त “क”, “ख” र “ग”, वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्क वापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने ।
३) एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका वाणिज्य बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिन निर्देशन दिने ।
४) उर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन उर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरुले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई उर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने ।
५) कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि विकास बैंकले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने ।
६) २०७८ असार मसान्त भित्र गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त/पुनः नियुक्त हुन पाउने ।
७) सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम ।
८) निजी आवास र रियल स्टेट कर्जा उपत्यका बाहिर ६० प्रतिशत र उपत्यका भित्र निजी आवासमा ५० र रियलस्टेट तर्फ ४० प्रतिशतसम्म पाइने ।
९) कोरोना प्रभावित क्षेत्रको वर्गिकरणः अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्युन प्रभावित क्षेत्रमा विभाजन गरि सोही अनुसारको सहुलियत र राहतको व्यवस्था
१०) सेयर धितो राखेर ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने र त्यस्तो कर्जाको सिमा ५० लाखसम्म हुने
११) काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई २०७८ असार मसान्तसम्म स्थगन गरिएको ।
१२) क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले निश्चित संख्यामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नै पर्ने ।
