उर्जा क्षेत्रको उपलब्धी निराशाजनक, लक्ष्य एक हजार, उपलब्धी १४९ मेगावाट मात्रै

काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रमा एक वर्षभित्र हासिल गर्ने भनी निर्धारण गरिएका मुख्य लक्ष्य पूरा हुन नसकेको देखिएको छ । समग्रमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ प्रगति समीक्षामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफ्नो वित्तीय प्रगति ७३.२६ र भौतिक प्रगति ७५.३ प्रतिशत हासिल गरे पनि विद्युत् उत्पादन, खपत, विद्युतीकरणलगायत महत्वपूर्ण लक्ष्यमा मन्त्रालय चुकेको देखिएको हो । 

ऊर्जातर्फ मात्र वार्षिक वित्तीय प्रगति ६१.४२ प्रतिशत र भौतिकतर्फ ७८.३६ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षकोे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेखित महत्वपूर्ण लक्ष्यमा उपलब्धि न्यून पाइएको छ । कार्ययोजनामा गत आर्थिक वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप गर्ने भनिएको थियो तर आइतबार सम्पन्न मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा १४९ मेगावाट जलविद्युत् मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको र कुल जडित क्षमता एक हजार ३९९ मेगावाट पुगेको जनाइएको छ ।

४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित केही ठूला आयोजनाको निर्माण गत आर्थिक वर्षमै सक्ने लक्ष्य रहेकामा कोभिड–१९ का कारण पूरा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्युत् खपत विस्तारको लक्ष्यमा पनि मन्त्रालयले सन्तोषजनक उपलब्धि पाएको छैन । सो वर्ष प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत २४५ किलोवाट घण्टाबाट १८१ बढाएर ४३६ पु¥याउने लक्ष्य कार्ययोजनामा राखिएको थियो तर समीक्षा गर्दा १५ युनिट मात्र बढेर २६० मात्र पुगेको देखिन्छ ।

कार्ययोजनाले लक्षित गरेको ४० जिल्लाको पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्यमा उपलब्धि भने निकै तल १५ जिल्लामा सीमित रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
गत आवमा धनकुटा, सुनसरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, नुवाकोट, कपिलवस्तु, गुल्मी र बर्दियालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो । यसअघि पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौँ र भक्तपुरलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावट १५।२७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।


गत वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्पmत तीन लाख ५० हजार र वैकल्पिक ऊर्जामार्पmत ५० हजार गरी चार लाख घरधुरीमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यको नजिक थप तीन लाख ३४ हजार घरधुरीमा विद्युत् पहुँच विस्तार भएको देखिएको छ । यससँगै नेपालमा विद्युत् पहुँचप्राप्त घरधुरी सङ्ख्या ५० लाख १० हजार पुगेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशतले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् पहुँच पाएको देखिएको छ । यो अघिल्लो आवभन्दा ३ प्रतिशत थप हो ।

गोरखापत्र दैनिकबाट ।