जनताको सेवा गर्ने भनेर आएका ललितपुरका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता मात्रै खाए पौने दुई करोड

काठमाडौं । देशका ६ मध्ये एक ललितपुर महानगरपालिकामा व्यापक आर्थिक बेथिति भेटिएको छ । महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो सुविधामा मात्रै ध्यान दिएको र नगरवासीका आधारभूत आवश्यकता र विकास निर्माणमा वास्तै नगरेको बताउँदै महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखा प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५।७६ सम्ममा ललितपुर महानगरका नाममा एक अर्ब ५३ करोड रुपियाँ बेरुजु छ । त्यसमध्ये आव ०७५।७६ को बेरुजु मात्र ८८ करोड २५ लाख रुपियाँ छ । कुल बेरुजुमध्ये १७ करोड ३८ लाख रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

संघीय सरकार र प्रदेश कानुनमा पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अतिरिक्त खाजा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था कतै छैन । तर, ललितपुर महानगरले सोही शीर्षकमा आव ०७५।७६ मा कर्मचारीलाई एक करोड ६५ लाख १७ हजार र जनप्रतिनिधिलाई एक करोड १७ लाख २८ हजार भुक्तानी दिएको छ ।

जनप्रतिनिधिमध्ये कार्यपालिका सदस्यलाई सात लाख ५० हजार, नगरसभा सदस्यलाई ७२ लाख ७५ हजार र २९ जना वडाध्यक्षलाई २१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खाजा भत्ता वितरण गरिएको छ । यस्तै, जनप्रतिनिधिको चाडपर्व भत्तालाई पनि खाजा खर्चअन्तर्गत नै राखेर १५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कानुनमै नभएको ‘परिवहन भत्ता’बापत महानगरले कर्मचारीलाई ४७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता पौने दुई करोड

बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधासम्बन्धी कानुनमा महानगर प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य र नगरसभा सदस्यका लागि मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा र दैनिक भ्रमण भत्ता तोकिएको छ । पदाधिकारीलाई नियमानुसार बस्ने नगरसभा, अनुगमन र न्यायिक, वडालगायत समितिको बैठक भत्ता पाँच सय रुपियाँ तोकिएको छ । तर, ललितपुर महानगरले त्यसबाहिर गएर पदाधिकारीलाई अतिरिक्त भत्ता वितरण गरेको छ । र, बैठक भत्ताबापत महानगरका एक सय ३९ पदाधिकारीलाई एक करोड ७३ लाख १७ हजार भुक्तानी दिएको भेटिएको छ । 

नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।