आर्थिक बर्ष सुरु भइसक्यो, २४ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्

काठमाडौं । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये यस वर्ष ६ सय ५९ ले मात्र बजेट ल्याउने १० असारको डेडलाइन पूरा गरे । बाँकी ९४ स्थानीय तहले डेडलाइन पूरा गरेनन् । तीमध्ये ७० वटाले डेडलाइन नाघेर बजेट ल्याए, तर अझै चार दर्जनभन्दा बढीले पारित गर्न सकेका छैनन् । बाँकी २४ वटा स्थानीय तहले त नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिना बितिसक्दा पनि बजेट ल्याएका छैनन् ।

१० असारभित्र बजेट ल्याउनेमध्ये दुई सय ५६ नगरपालिका र चार सय तीनवटा गाउँपालिका छन् । बजेट ल्याउनै नसक्नेमा नौ गाउँपालिका र १५ वटा नगरपालिका छन् ।

मुलुकमा दुई सय ९३ नगरपालिका र चार सय ६० वटा गाउँपालिका छन्, जसले १० असारभित्र बजेट ल्याएर १ साउनदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ मा छ ।

२४ वटा स्थानीय तहले गाउँसभा र नगरसभा नै डाक्न सकेका छैनन् । ७० वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएर पनि पारित गर्न नसक्नुको कारण हो, कर्मचारी अभाव, राजनीतिक खिचातानी र जनप्रतिनिधिका स्वार्थको चंगुल ।

जब कि, बजेट नल्याउने र ल्याएर पनि पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहले सेवाग्राहीबाट कर भने असुलिरहेका छन् । ‘तर, बजेट नल्याई गरिएका आम्दानी र खर्च दुवै गैरकानुनी हुन्छन्,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी भन्छन् ।

गाउँ–नगरको विकासका लागि नागरिकले चुनेका जनप्रतिनिधि राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिँदा नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयन ठप्प बनेको छ । जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वले सिंगो स्थानीय तहका विकास योजना अलपत्र छन् ।

गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलका अनुसार अहिलेसम्म सभा गर्न नसकेका स्थानीय तहमध्ये धेरैमा जनप्रतिनिधिबीचको राजनीतिक खिचातानी मुख्य कारण हो । त्यसबाहेक दक्ष कर्मचारी अभाव, कोरोना महामारीका कारण योजना छनोट प्रक्रियामा समस्यालगायत कारण छन् ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।