दबाब दिँदै बैंकहरुको 'सीएसआर'को पैसा तान्दै अर्थमन्त्री, बैंकरहरु भित्रभित्रै आक्रोसित

काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा बीमा समितिसँग एक अर्ब रुपियाँ माग्यो । समितिले मंसिर महिनामै मागेअनुसारको पैसा खुरुक्क बुझायो । अर्थमन्त्रालयको प्रतिवद्धता कि बीमा समितिलाई आफ्ना काम गर्न स्रोत अपुग भयो भने तत्कालै त्यो पैसा सोधभर्ना हुन्छ । 

‘अर्थमन्त्रालयले आवश्यक परेका बेलामा फिर्ता दिउँला, अहिलेलाई एक अर्ब रुपियाँ दिनुस् भन्यो, हामीले मंसिरमै पठाई दियौं, तर अहिलेसम्म सोधभर्ना हुन सकेको छैन्’, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले भने । 

उता, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग पनि ग्रामिण दुरसञ्चार विकास कोषमा रहेको १६ अर्ब रुपियाँ सरकारले लग्यो । ‘आवश्यक परेका बेला फिर्ता दिने शर्तमा सरकारलाई गत आर्थिक बर्षमा १६ अर्ब रुपियाँ बुझाएका हौं, फिर्ता हुनेनहुने निश्चित छैन्, हामी हुन्छ भन्ने आशामा छौं’, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले कर्पोरेट नेपालसँग भने । 

यद्यपि यी दुबै नियमक निकाय हुन, जसको अन्तिम दायित्व स्वयं सरकारले नै व्यहोर्ने गर्छ । यी संस्थाको मुल उदेश्य नाफा कमाउनु होइन, नाफा कमाउने कम्पनीहरुको नियमन गर्नु र नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्नु हो । यी संस्थाबाट अतिरिक्त पैसा लैजाँदा सरकारले सोधभर्ना दिने शर्त स्वीकार गरेको देखिन्छ । 

तर नाफा कमाउने उदेश्यले स्थापना भएका, लाखौं नागरिकको निक्षेप राखेका, हजारौं लगानीकर्ता भएका निजी क्षेत्रका बैंकहरुसँग पनि सरकारले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा धमाधम सरकारी कोषमा अशुल्न थालेको छ । 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आर्जन गरेको नाफा (करपछि)को एक प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)का रुपमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सातै प्रदेशमा कम्तिमा १० प्रतिशतका दरले सीएसआरको रकम खर्च गर्नुपर्ने नियम पनि बनाइदिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले साउन १२ गते सर्कुलर जारी गर्दै– ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २०७७ असार मसान्तसम्मको सीएसआर कोषमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम २०७७ साउन मसान्तभित्र सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिदियो । 

त्यसपछि अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु धमाधम सीएसआरको रकम हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालय धाईरहेका छन् । अहिले क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग सीएसआर कोषमा करिब ५० करोड रुपियाँ रहेको अनुमान छ । 

कसले कति बुझाए ?
नबिल बैंकले छ करोड रुपियाँ, कृषि विकास बैंकले चार करोड १० लाख १० हजार ७५ रुपियाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दुई करोड ६९ लाख ९३ हजार १४५ रुपियाँ र डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ४६ लाख ५८ हजार १२९ रुपियाँ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । 

त्यस्तै, नेपाल बैंकले तीन करोड ४६ लाख रुपियाँ, सिद्धार्थ बैंकले दुई करोड ६७ लाख २७ हजार ९२९ रुपियाँ, प्रभु बैंकले एक करोड ३९ लाख १८ हजार २३८ रुपियाँ र सनराइज बैंकले ७९ लाख ४४ हजार ७७६ रुपियाँ बुझाईसकेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै कोरोना कोषमा सहयोग गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई आव्हान गरेको थियो । जसअनुसार सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आफ्नो गच्छ्यअनुसारको रकम कोरोना रोकथाम तथा विपन्न परीवारको राहतका लागि उपलब्ध गराएका थिए । 

तर, फेरि पनि सीएसआरको रकममा अर्थमन्त्री  खतिवडाले आँखा लगाएका छन् । खतिवडालाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि साथ दिएका छन् । जसले गर्दा कर चुक्ता गरेर कायम भएको नाफाबाट छुट्याएको एक प्रतिशत सीएसआरको रकम सरकारी कोषमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले कोरोनासँग जुध्न सरकारलाई ठूलो स्रोत आईपरेकाले सीएसआरको रकम कोरोना कोषमा दिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘सबै भन्दा ठूलो सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको कोरोनासँगका लडाईमा सघाउनु नै हो, बैंकहरुले आफ्नै संयन्त्रबाट त्यसरी काम गर्ने अवस्थामा छैन्, सरकारले आफ्नो सामथ्र्य उपयोग गरेर काम गर्ने भएकाले सीएसआरको पैसा कोभिड १९ कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’

उता, बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले पनि राष्ट्र बैंकले कोरोना कोषमा सघाउनुस भनेकाले पैसा सहयोग गरेको बताए । उनले भने, ‘राज्यलाई आवश्यक छ, सीएसआरको पैसा कोरोना कोषमा दिनुस् भनेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो, निर्देशनको हामीले पालना गर्यौं । त्यसो गर्न मिल्थ्यो वा मिल्दैनथ्यो भन्नेबारे चाँही मैले अध्ययन गरेको छैन् ।’

सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालले सीएसआरको पैसा कोरोना कोषमा दिनुपर्ने निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रभाव छन् । म आफैं पनि कोरोना त्रासकै बीचमा पनि पीपीई बाढेर कुदिरहेकै थिएँ, त्यो पनि सीएसआरकै काम थियो, हामीले ठूलो मात्रामा गर्न नसक्ने भएकाले ठुलो मात्रामा गर्न सरकारले कोष खडा गरेर काम गर्ने सोँच बनाएको हो । त्यसरी हेर्दा यो काम ठिक छ ।’

बैंकरहरु भित्रभित्रै आक्रोसित

सीएसआरको पैसा कोरोना कोषलाई दिनुपर्ने बाध्यकारी नियमको विपक्षमा अधिकांश बैंकरहरु देखिएका छन् । तर उनीहरु यो निर्देशनको ठाडै बिरोध गर्ने सामथ्र्य भने आफूहरुमा नभएको बताउँछन् । 

‘सीएआरको रकम बुझाएको भन्दा पनि राज्यले नै बुझाउ भनेको हो । अफ द रेकर्ड भन्छु, यो गर्न नहुने काम हो, यो कर तिरसकेपछिको पैसा हो, त्यो अर्काको सम्पति हो’, एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । उनले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको डण्डा पनि बैंकहरुलाई मात्रै लगाइएकोमा पनि असन्तुष्टि पोखे । 
ती सीईओ आक्रोस पोख्दै भन्छन्, ‘सीएसआर पालना गर भनेर बैंकलाई भनियो । गाडी बेच्नेहरुले सीएसआर लगाउनु नपर्ने, हामीलाई लगाउनुपर्ने ?’, ति कार्यकारीले आक्रोश पोखे । अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरले ‘गुन’ तिरेको उनको आरोप छ । ती सीईओले थपे, ‘बैंकहरुले कर तिरिसकेको पैसा हो, स्वेच्छिक रुपले बुझाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर जबरजस्ति कसरी बुझाउ भन्न मिल्छ ? 

सधैँ बुझाउनुपर्ने त होइन ?
बैंकरहरुले कही सीएसआरको पैसा अब सधैंका लागि सरकारी कोषमा जम्मा गराउनुपर्ने त होइन ? भन्ने आशंंका पनि गर्न थालेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले २०७७ असार मसान्तसम्म सीएसआर कोषमा रहेको रकम मात्रै कोरोना कोषमा दिन भनिएकाले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेका लागि २०७७ असार मसान्तसम्मको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्न भनेका हौं, त्यसपछिको पैसा कसरी खर्च गर्ने ? भन्नेबारे केही बोलिएको छैन्, त्यसकारण डराउनुपर्ने अवस्था होइन ।’