संसदीय समितिसम्म नेटवर्किङ व्यवसायीको पहुँच, पीडितको अहितमा निर्णय हुने संकेत

काठमाडौं । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई बचाउन संसदीय समितिमा चलखेल सुरु भएको छ । दुई साताअघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा तत्काल व्यवसाय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने सांसदले नै अहिले ऐनअनुसार चलाउनुपर्ने तर्क राख्न थालेका छन् ।

सांसदहरूले आफू पनि ठगिएको सम्झना गराउँदै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनेर नाम मात्रै फरक भएको, उद्देश्य नेटवर्किङ व्यवसाय नै गर्ने धारणा राखेका थिए । तर थप अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिमा सांसदले इजाजत पाइसकेका कम्पनीलाई रोक्दा कानुनी जटिलता आउन सक्ने भन्दै कारोबार गर्न दिने सोच बनाएको स्रोतको दाबी छ । ‘माथिल्लो तह (वरिष्ठ नेता)सम्म व्यवसायीहरूको पहुँच रहेछ । उनीहरूबाट आफ्नो पक्षमा पार्न व्यापक लबिइङ भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दबाबका कारण अध्ययन प्रतिवेदन उपभोक्ताको भन्दा व्यवसायीकै पक्षमा आउने सम्भावना देखियो ।’

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, ०७४ र नियमावली ०७६ अनुसार असार १६ यता ७ कम्पनीलाई इजाजत दिएको थियो । इजाजत पाउनेमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि छन् ।


यी कम्पनीका सञ्चालकले विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए । जसबाट लाखौं सर्वसाधारण ठगिएका छन् । सर्वसाधारणले ठगी भएको रकमसहितको उजुरी दिँदा पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा यसअघि नै नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी गरेको पुष्टि भएका व्यक्तिलाई पुनः नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिइएपछि समितिमा उजुरी परेको थियो ।

कान्तिपुर दैनिकबाट ।