बिहीबार १३ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 25, 2024
काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्ने भएको छ । हाल भइरहेको संरचनाबाट बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी नभएपछि छुट्टै निकाय गठन गर्न लागिएको हो ।
सहकारीको नीति २०६९ को संसोधन मस्यौदामा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीको सुपरिवेक्षण तथाअनुगमनको लागि छुट्टै निकायको स्थापना गर्न र कार्यप्रणालीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । हाल सहकारीको अनुगमन कार्यक्षेत्रका आधारमा एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको सोही पालिकाले, अन्तरपालिका कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको प्रदेशले र अन्तर प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको संघीय सहकारी विभागले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी ५० करोडभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको हकमा भने संघीय विभागले पनि अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र पालिकाहरूलाई दुई वर्षअघि नै सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण भइसकेको छ । तर, स्थानिय र प्रदेशमा पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधारको विकास नहुँदा सहकारीको अनुगमन हुन सकेको छैन
बचत तथा ऋण सहकारीमा प्रभावकारी अनुमन नहुँदा संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुने, व्यवस्थापक र संचालकले रकम हिनामिना गरी फरार हुने जस्ता घटनाले सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्दै आएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा अनियमितता र दुर्घटनाको सम्भावना बढी भएकाले यी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने गरी छुट्टै निकाय गठनको प्रस्ताव गरिएको हो । यसअघि पनि विभिन्न आयोग तथा कार्यदलले बचत तथा ऋण सहकारीको संस्थाको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्न वा छुट्टै निकाय गठन गर्न सुझाव दिइसकेका छन् । तर हालसम्म सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको छैन ।
कारोबार दैनिकबाट ।
