राष्ट्र बैंकको बैंकहरुलाई प्रश्न– सीएसआरमा गरेको खर्चको उपलब्धि खोई ? खर्च विवरण देउ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)मा खर्च गरेको नाफाको एक प्रतिशत रकमको उपलब्धी खोजी सुरु गरेको छ । २०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका बेला सामाजिक उत्तरदायित्वमा ध्यान नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले मुनाफाको एक प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसपछिको चार आर्थिक वर्षसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सामाजिकक उत्तरदायित्वमा कति रकम खर्च गरे ? त्यसको सदुपयोग भयो कि भएन् ? खर्चको पारदर्शीता कसरी कायम गर्ने ? भन्नेबारे अध्ययन थालेको हो । 

उता, नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख समेत रहेका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले पनि सीएसआर फण्डको रकम खर्चसम्बन्धी उपलब्धी खोजी गरिनु आवश्यक रहेको बताए । ‘बैंकहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति थप जिम्मेवार बनाउन सीएसआरको व्यवस्था गरिएको हो, त्यसमा समय क्रमसँगै सुधार पनि भइरहेको छ, हामीले यसपटकदेखि सातै प्रदेशमा कम्तिमा १० प्रतिशत खर्च गर्नु भनेका छौं, अब पनि के के सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यस अनुसार अघि बढ्दै जानेछौं’, राष्ट्र बैंक प्रवक्ता डा. भट्टले कर्पोरेट नेपालसँग भने । 

उनले सीएसआरको रकम लक्षित वर्गमा खर्च गराउनका लागि राष्ट्र बैंक सचेत रहेको पनि बताए । 

चार आर्थिक वर्षमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नाफा औसतमा ५० अर्ब रुपियाँ मान्ने हो भने पनि सीएसआरवापत बार्षिक ५० करोड रुपियाँ खर्च भइरहेको छ । त्यस आधारमा चार आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले दुई अर्ब रुपियाँ सीएसआरमा खर्च भएको छ । तर, त्यसरी खर्च गरिएको रकम उपलब्धी के हो ? भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म कुनै अध्ययन गरेको थिएन् । न त सीएसआरको रकम कहाँ कसरी खर्च गर्ने ? भन्ने कुनै कार्यविधि नै बनेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनले आफू अनुकुल सीएसआरको रकम खर्च गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

सीएसआरको पैसाले नविलमा लफडा
नविल बैंकमा सीएसआरको रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने ? भन्नेबारे सञ्चालक समितिमा ‘लफडा’ भयो । बहुमत सञ्चालकहरुले सुर्खेतमा काँग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले बनाउन लागेको अस्पताललाई सीएसआरको रकम दिने तयारी गरेका थिए । तर, अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौड्यालले टेरेनन् । अन्ततः २८ लाख रुपियाँ मात्रै दिने निर्णय गरियो । त्यसपछि बैंकका केही सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर सीएसआर फण्डको रकम दुरुपयोगको सम्भावना बढेको भन्दै गुनासो गरे । उनीहरुकै गुनासो सुनिसकेपछि गभर्नरले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत सीएसआर फण्डको बाँकी रकम सरकारले खडा गरेको कोरोना कोषमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिए ।