प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको मल आयातमा भएको ढिलाईबारे यस्तो आयो स्पष्टिकरण

Advertisement

काठमाडौं । रासायनिक मल आयातमा ढिलाई गरेका कारण कारवाहीमा परेका सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेजले यसरी मल आयातमा ढिलाई हुनुको कारण बाहिर प्रचार गरिएजस्तो नभएको भन्दै स्पष्टिकरण पठाएको छ । 

कम्पनीले मिडियालाई मल आयातको ठेक्कासम्वन्धी कागजपत्रहरुको समेत प्रतिलिपि पठाएर उक्त ठेक्कामा ढिलाई हुनुको कारण सरकारी पक्षलाई दिएको छ । यस्तो छ शैलुङ इन्टरप्राइजेजका तर्कहरुः 

Advertisement

१. यसभन्दा पहिला विदेशी सप्लायरहरुले मात्र सामान आपूर्ति गरिरहेकोले टेण्डर डकुमेन्ट तथा सम्झौता पनि सो बमोजिम नै बनाएको, जुन नेपाली सप्लायर र नेपाली परिस्थितिअनुसार सुहाउदो नभएको । 

२. कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले प्रतितपत्रको ९० प्रतिशत रकम कलकत्ता वन्दरगाहमा सामान आइसकेपछि भुक्तानी गर्ने र बाकी १० प्रतिशत रकम सामान कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा पुर्याएपछि भुक्तानी गर्ने भनि प्रतितपत्र खोलिएकोमा पछि प्रतितपत्रको सत प्रतिशत रकम नै सामान कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा पुर्याएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने भन्ने प्रावधान थप गरिएको कारण । साथैै, प्रतितपत्र पनि सोबमोजम नै पटक पटक संशोधन गरिरहनुपरेकोले ।
३. थप प्रावधानको कारण नेपाली बैंक र सप्लायर कम्पनीहरुसँग पहिला गरिसकेको सहमतिबमोजिम सप्लायर कम्पनीले सामान सप्लाइ गर्न नसक्ने जानकारी दिएपछि पुनः नेगोसियट गर्नुपर्ने भएकोले ।

४. थप गरिएको प्रावधानका कारण ठूलो धनराशी आवश्यक पर्ने र सो रकमको लागि टर्म लोन वुक गर्नको लागि आवश्यक धितो व्यवस्थापन गर्नका लागि मालपोत कार्यालय बन्द भएको अवस्था थियो, ठूलो धनराशीको लोन भएकोले पास गर्नको लागि बैकको संचालक समितिको पटक पटक बैठक बस्नुपर्ने आदि जस्ता प्राविधिक कठिनाइका कारणले ।

५. शुरुमा रसियन सप्लायर र उत्पादनकर्ताको नाममा प्रतितपत्र खोलेकामा कोभिड १९ को कारणले रसियाको पोर्ट तथा अन्य संस्था बन्द भई सामान लोड हुन नसकेकोले सप्लायर र उत्पादनकर्ता नै परिवर्तन गर्नु परेकोले ।

६. दोस्रो प्रतितपत्र ओमानको सप्लायर र उत्पादनकर्ताको नाममा खोलेका साथै भेसल नोमिनेसन भईसकेको वोरा बनाइसकेको डीएचएलबाट छपाइ भइसकेको वोराको स्याम्पल पठाएकोमा उक्त स्याम्पल आइपुग्न १६ दिन लाग्ने जनाएको साथै वोराको फोटो तथा डीएचएल रिसिप्टको प्रतिलिपि प्रमाण स्वरुप पठाइसकेको तथा सम्पुर्ण प्रकृया सकिएता पनि कोभिड १९ को कारणले भेसल लोड हुन नसकेको ।

७. सामुन्द्रिक आधिका कारण हल्दिया वन्दरगाहमा क्षति भएको र सो मर्मतको लागि अक्टोबर २०२० सम्म लाग्ने व्यहोरा कलकत्ता वन्दरगाहले सप्लायर, लोजेस्टीक सर्भिस, ट्रान्सपोर्टरलाई जानकारी गराएको साथै ३० सेप्टेम्वर २०२० भन्दापछि मात्र जहाज पठाउनु भन्ने सन्देश पठाएको ।

८. हल्दिया वन्दरगाहको भौतिक क्षतिको प्रमाणिकरणको लागि सर्भेक्षण गर्न विश्वभर मान्यता प्राप्त एसडीजी कम्पनीबाट हालसालै गरिएको सर्भेक्षणले पनि मर्मत सम्भार नगरी वन्दरगाहमा कार्गो सुरक्षित राख्न नमिल्ने व्यहोरा सेप्टेम्बर २, २०२० को प्रतिवेदन तथा क्षतिको विवरणमा प्रष्ट पारेको छ । 
 
९. हल्दिया वन्दरगाहको सेप्टेम्बर २०२० को अन्त्यमा मात्र कार्गो पठाउन मिल्ने भन्ने इमेल पश्चात ओमान पोर्टमा लोड हुुनको लागी गइसकेको जहाजमा सामान लोड हुन नसकेको तथा नोमिनेसन भइसकेको जहाज फिर्ता गर्नु परेकोले क्षतिपर्ति तिर्नु परेको ।

१०. पुनः अर्काे भेसल नोमिनेशन गरि जानकारी गराएको ।

११. सम्पुुर्ण व्यहोरा जानकारी गराइसकेपछि पनि भेसल नोमिनेसन तथा भेसलको नाम नपठाएकोले ठेक्का तोडिएको भनि २०७७ भदौ २१ गते पत्रिकालाई जानकारी गरेको तथा २२ गते मात्र हामीलाइ जानकारी गराएको ।

ठेक्का तोडिनुको कारण
१. यस भन्दाअघि यस्तै प्रकृतिको मल आपूर्तिसम्वन्धी ठेक्कामा आपुर्तिकर्तालाई ८ महिनासम्म म्याद थप गरेको र म्याद थप पश्चात पनि मल नल्याउने आपुर्तिकर्तासँग प्रति टन ३० डलर मात्र लिएर धरौटी जफत नगरी तथा अन्य कारवाही पनि नगरी मुक्त गर्दै आएको (अन्नपुर्ण पोष्ट मिति २०७७।०५।२२)

२. पहिलादेखि मल आपूर्ति गर्दे आएका विदेशी आपूर्तिकर्तासँग वढि दर रेटमा सामान आपूर्ति हुँदै आएको तर हाल नेपाली आपुर्तिकर्तासँग चाहीं कम दरमा संझौता भएको ।

३. पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउँदा कम्तिमा ७ देखि ८ महिना लाग्ने (टेण्डर सुचना २ महिना, मुल्याङ्कन १५ दिन, सम्झौता १५ दिन, प्रतितपत्र खोल्न १५ देखि २० दिन, सामान आउन ११७ दिन) लाग्ने, सो समय भन्दा कममा हामी आफैले आपुर्ति गर्न सकिने ।

४. सम्झौतामा सामान आपूर्ति समयमै नभएमा हर्जना लगाउनसक्ने प्रावधान भएता पनि ठेक्का रद्द गर्ने प्रावधान नभएको ।

सडक निर्माणका थुप्रै ठेक्का लिएर अलपत्र पारेका कारण बदनाम भएका अधिकारीले मल आयातमा ढिलाई गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का तोडेर उनको कम्पनीले राखेको धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
                

Advertisement

Advertisement