जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगरः सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गतेदेखि जग्गा प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएकोमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्यमा अर्यालले भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कित्ताकाट फकुवा गरेकी थिइन् । 

मन्त्रीको उक्त निर्णय अहिले निकै विवादमा परेको छ । आर्थिक प्रलोभनमा परेर मन्त्री अर्यालले उक्त निर्णय गरेको भन्दै निकै विरोधसमेत भइरहेको बेला सर्वोच्चले पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश जारी गरेको हो । भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमिनलाई अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था रहेकोमा अहिले कित्ताकाट फुकुवा गर्दा जग्गा कृषि भूमि घडेरीमा परिवर्तन हुने खतरा रहेको निवेदकहरुको भनाई छ । 

कानुनी व्यवस्था छल्नका लागि मन्त्रालयले आफूले भू उपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई नपठाई भूमाफियाको हितका लागि जग्गा कित्ताकाट फकुवा गरेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।